सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिन पहल थालिएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई नियमअनुसार स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध गराउन पहल अघि बढाएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिव सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश सभालाई लिखित जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । गत वर्ष भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदलगायतका पदाधिकारीको स्वकीय सुविधा हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोकिएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई पुनः नियमअनुसार स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ ।…