माथिल्लो कर्णाली आयोजना थप अनिश्चित

सुर्खेत: माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना थप अनिश्चित बनेको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) ले लगानी गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै आयोजना थप अनिश्चित बनेको छ ।

भारतको केन्द्रीय बैंक (रिजर्व बैंक अफ इन्डिया) ले माथिल्लो कर्णालीमा पाँच प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्ने इरेडाको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिसकेको छ । यसले आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखिएको छ ।

नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको ३४ प्रतिशत, भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत विकास निगम (एसजेभीएन) को ३४ प्रतिशत, इरेडाको पाँच प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर रहने गरी अघि बढाउन लागिएको थियो । बोर्डले जीएमआरले बुझाएको उक्त सेयर संरचना परिवर्तनलाई स्वीकृतसमेत गरिसकेको थियो । जीएमआरले गत माघ २ मा बुझाएको माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन समीक्षा गर्न विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले भने जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुझाव दिएको छ ।

इरेडाको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको जानकारी नआउँदै विज्ञ समितिले जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुझाव दिएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले बताएका छन् । ‘विज्ञ समितिले सुझाव दिइसकेपछि भारतको केन्द्रीय बैंकले इरेडाको लगानी प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थाहा पायौँ,’ उनले भनेका छन् ‘यस विषयमा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन जीएमआरसँग गर्ने–नगर्नेबारे बोर्ड बैठकले अब निर्णय गर्नेछ ।’

सुझाव आइसके पनि बोर्ड बैठक नबसेकाले कुनै ठोस निर्णय नभएको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले जनाए । ‘जीएमआरले बुझाएको कागजात अध्ययन गर्न विज्ञ समिति बनाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘समितिले वित्तीय व्यवस्थापनको सबै कागजात ठीक छ भन्ने सुझाव दिइसकेको छ ।’

इरेडाले ६५ अर्ब भारु ऋण लगानी गर्न सकारात्मक जवाफ दिएको र नेपाली बैंकहरूको समूहले २० अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको हुँदा परियोजनाको लगानी व्यवस्थापन सुनिश्चित भएको दाबी गर्दै जीएमआरले बोर्डमा कागजात बुझाएको थियो । तर भारतको केन्द्रीय बैंकले अस्वीकृत गरेपछि इरेडाको पाँच प्रतिशतलाई जीएमआर र एसजेभीएनलाई २.५÷२.५ प्रतिशत थपेर फेरि अर्को मोडालिटीमा संयुक्त उपक्रम सम्झौता गर्न सकिने उपाध्यायले सुझाएका छन् । गत मंसिर १३ मा बोर्डको ६०औं बैठक बसेको थियो । त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन । आइतवार बैठक बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी एजेन्डा रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
सरकार र जीएमआरबीच २०६४ माघ १० मा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सर्वेक्षण तथा तीन सय मेगावाट विद्युत निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारले माथिल्लो कर्णाली निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलअन्तर्गत जीएमआरलाई दिएको थियो । आयोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गरिएकामा जीएमआरको प्रस्ताव उत्कृष्ट भन्दै तत्कालीन सरकार र जीएमआरबीच २०६५ साल (सन् २००८) मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) भएको थियो ।

२०६६ पुस ५ मा जीएमआरले तीन सय मेगावाटबाट अधिकतम उपयोग गरी नौ सय मेगावाट पुर्‍याउन विद्युत विकास विभागसमक्ष निवेदन दिएको थियो । २०६८ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखिएको थियो ।

यसैगरी २०७१ असोज ३ मा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । पीडीए भएको दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने भए पनि निर्धारित समयमा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०७३ पुसमा एक वर्ष म्याद थपिएको थियो । थपिएको एक वर्षमा पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०७४ कात्तिकमा बोर्डले पुनः एक वर्ष म्याद थपेको थियो । २०७५ भदौयता (२०१८ सेप्टेम्बर) वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जीएमआरलाई समय थप गरिएको थिएन । त्यसपछि २०७९ असार ३१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । पीडीएअनुसार नेपालले १२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क र २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाउनेछ । सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जारी अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको एक सय ८६ दिन समय थपिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अब समय नथप्न भनिसकेकाले माघ चारभित्र आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाइसक्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसअघि सरकारले २०७९ असार ३१ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष म्याद थपेको थियो । उक्त निर्णयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २०७९ कार्तिक १७ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि रतन भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा २०८० वैशाख २४ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । मुद्दा पर्नुअघिसम्म थप भएको म्यादलाई सर्वोच्चले वैधता दिए पनि त्यसपछि म्याद थप्न भने रोकेको थियो । यसअघि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि जीएमआर कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो । माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय स्रोत जुटाउन मात्रै १० वर्षको समय पाइसकेको र उक्त समय पर्याप्त भन्दै सर्वोच्चले पुनः म्याद थप गर्नु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।