पूर्वाधार विकासमा प्रदेशको जोड

सुर्खेत: कर्णालीमा पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । त्यसमाथि प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ । एकातिर बजेट कार्यान्व्यनको अवस्था कमजोर र अर्कोतिर पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित नतिजा नआउँदा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल चिन्तित बनेका छन् । त्यसैले पछिल्लो समय उनी लगातार सरोकारावालाहरूसँग छलफल र समन्वय गर्न अग्रसर देखिन्छन् ।

प्रदेशका ठूला आयोजना निर्माणमा चासो दिएर स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथसाथै निर्माण व्यवासायीहरूसँग छलफल र निर्देशन दिइरहेका छन् । सोमवार मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशका निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन् । प्रदेशका दश जिल्लामा वर्षौंदेखि अधुरै रहेका योजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएपछि उनले निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा, जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखसहित निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन् ।

शहरी विकास मन्त्री बुढाका अनुसार कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा ३५ योजना अधुरै अवस्थामा छन् । ठूला आयोजना अधुरै रहँदा प्रदेशको विकास निर्माणमा बाधा पुगेकाले सरोकारवाला सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले चालु आर्थिक वर्षको समय अझै बाँकी रहेकाले तीव्र गतिमा काम गर्न व्यवसायीसँग आग्रह गरे । ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म योजना अधुरै छाड्ने कार्य उचित नभएको उल्लेख गर्दै उनले काम नगर्ने भए ठाउँ खाली गर्न व्यवसायीसँग आग्रह गरे ।

प्रदेश सरकार निर्माण व्यवसायीलाई परेको मर्का र समस्या हल गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका अधुरा कामलाई अघि बढाउने जनाएको छ । अहिले विगतमा सम्झौता भइ अघि बढेको कामको विवरण संकलन गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचिमा राख्ने कामलाई अघि बढाइएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेल स्वयम् यतिबेला पूर्वाधार निर्माणको अवस्था बुझ्न स्थलगत अध्ययनमा केन्द्रित भएका छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा भइरहेको विकास निर्माणको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने उद्देश्यले स्थलगत रूपमै पुग्ने गरेका हुन् । काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कालोसूचिमा राख्नेदेखि धरौटी नै जफत गर्नेसम्मका कामलाई प्रदेश सरकारले अघि बढाएको हो ।

अहिले काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको विवरण संकलनको काम भइरहेको र काम अधरो छोड्नेलाई कारबाही सिफारिस गरिने जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्माण कम्पनीलाई बेला–बेला कार्यालयमा बोलाएर कामको अवस्थाको जानकारी लिने र काममा केही समस्या भएको खण्डमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै आएका छन् । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रशारण लाइन, सुर्खेत विमानस्थ, कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरलगायतका विषयमा बढी चासो दिएका छन् । यसैगरी मन्त्रालय मातहतबाट भइरहेका पूर्वाधार निर्माणको कामको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निगरानी गर्न भनेका छन् ।

अन्तरप्रदेश सडक पूर्वाधारमा जोड

प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश सडक पूर्वाधार निर्माण योजना अघि सारेको छ । दुई प्रदेश र संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा अन्तरप्रदेश सडक पूर्वाधार योजनालाई अघि बढाउने भएको हो । गत पुस १२ गते कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच सहमति भएको थियो । एक कार्यक्रमका बीच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यबीच साझा प्रतिबद्धतामा सहमति भएको हो ।

उक्त सहमतिबमोजिम अन्तरप्रदेश सडक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । दुई मुख्यमन्त्रीबीच भएको सहमतिमा अन्तरप्रदेश आबद्ध भएका जमुनाह–हिल्सा सडक, सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, राप्ती लोकमार्ग निर्माण, कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार गरिने जनाइएको छ । उक्त अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक निर्माणको योजना प्रदेश सरकारले आफ्नो नीतिमा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उक्त योजना राखिएको हो । प्रदेशको विकासका लागि साझेदारी गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । उनका अनुसार १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता गरिएको छ । सोही प्रतिबद्धतालाई चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

प्रदेशको विकास र समृद्विको लागि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच सहमति गरिएको हो । सहमतिमा प्रदेशबाट तर्जुमा हुने र भएका कानुनको सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरी एकरूपता कायम गर्ने कुरा समेटिएको छ । यस्तै प्रदेश कानुनबमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरूपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनबाट संकलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने, राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष समन्वय गर्ने र स्थानीयस्तरका आयोजना सम्वद्ध सवालहरूमा स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने सहमति गरिएको छ ।

यसैगरी कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिञ्चु सुरूङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गर्ने साझा प्रतिबद्वता गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई उडान गर्न आवश्यक पहल गर्ने, भैरहवा–सुर्खेत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने, कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, दुवै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका लागि साझेदारी, सहकार्य र समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्य गर्ने कुरा पनि दुई प्रदेशबीच भएको साझा प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ ।