उत्पादनमा जोड

मूलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको योगदान न्यून छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको आम्दानी कमजोर देखिएको छ । कमजोर आम्दानीकै कारण मुलुकको जीडिपीमा कर्णालीको योगदान सबैभन्दा कम भएको...

रकमान्तरको निरन्तरता

कर्णाली प्रदेश सरकार हरेक वर्ष वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त देखिन्छ । खासगरी विकास बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि रकमान्तर गरेर गरिने खर्चले नीतिगतरूपमा आर्थिक बेथितिलाई...

सेवा लिन सास्ती

संघीयता अघि कर्णालीका पाँच जिल्लामा भूसंरक्षण कार्यालय थिए । पहिरो रोकथाम, नदि नियन्त्रण, बस्तीमा भैपरीआउने विपद्का जोखिमबाट बस्ती जोगाउन ती कार्यालयमा निवेदन दिएपछि तत्कालै रोकथामको काम सुरु हुन्थ्यो । यसले...

आवासीय विद्यालयको प्रभाव

पछिल्लो समय बसाइँसराइ बढ्दो छ । पहाडी र हिमाली भेगका बस्तीबाट तराइ झर्ने बढ्दै छन् । सुविधाको खोजीमा शहरतिर सर्नेको संख्या दैनिक उकालो लागिरहेको छ । ग्रामीण बस्तीमा पर्याप्त...

लगानी सुनिश्चित

जलविद्युत उत्पादनमा कर्णाली प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश हो । अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कूल ऊर्जा क्षमता (कर्णाली, भेरी, तीलालगायत नदी करिडोरमा) १८ हजार मेगावाट बराबरको रहेको अनुमान छ । हालसम्म यसको...

सामूहिक कदम

संघीयता कार्यान्वयनका सुरुवाती वर्षहरू उत्साहप्रद रहन सकेनन् । प्रशासनिक संरचना बदलिए पनि राजनीतिक प्रणाली र पद्धतिमा सुधारिएको अनुभूति हुन पाएको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले सुरुवातदेखि नै निरन्तरता पाएको छ ।...

सडक निर्माणमा ढिलाइ

मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत सुुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्न म्याद थप गरिएकोे छ । तोकिएको समयसिमाभित्र धुलियाविट–भेडाबारी खण्डमा काम नसकिएपछि म्याद थप गरिएको हो । २०८१ भदौ...

पहुँचवालाको प्रभावमुक्त बजेट

चालु आर्थिक वर्ष अन्त्योन्मुख छ । दुई महिनापछि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । त्यसअघि प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष कार्यान्वयन गरिने वार्षिक बजेट ल्याउँछ । असार १ गते प्रदेशसभामा...

खाद्य बजारमा बेथिति

खाद्य सामग्रीमा मिसावट गर्ने र अखाद्य वस्तुको बिक्री गर्ने बदमासी बढ्दै गएको पाइएको छ । कर्णालीका अधिकांश बजार क्षेत्रमा अखाद्य वस्तुको बिक्री हुने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिने गरेको हो । पछिल्लो...

पढ्न वञ्चित विद्यार्थी

हरेक नागरिकले शिक्षा पाउने हकलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य मानिएको छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गरिएको छ । यसले कम्तिमा...

अस्थिरताको असर

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते वार्षिक बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्ने समय आउन करिब एक महिना मात्र बाँकी छ । तर अहिलेसम्म...

आयोगलाई पूर्णता देऊ

कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको अवधि चालु आर्थिक वर्षसँगै सकिदैछ । सरकारले २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म कार्यान्व्यन गर्नेगरी पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको थियो । उक्त योजनाको...