प्रकोप नियन्त्रण योजना

कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो । भौगोलिक विकटता, कमजोर भूबनोट, अव्यवस्थित विकास निर्माण र जलवायु परिवर्तनका कारण यहाँ बाढी, पहिरो, डुबान तथा चट्याङजस्ता विपद्का घटना बर्सेनि दोहोरिने गरेका छन् । यस्ता घटनाबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी रोकथाम तथा नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना सकारात्मक भएपनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ ।

विगत ४१ महिनामा कर्णालीमा भएका दुई हजार चार सय ४३ वटा विपद्का घटनामा दुई सय ६१ जनाले ज्यान गुमाउनु, सात सय ५३ जना घाइते हुनु र अर्बौं रूपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुनुले विपद् व्यवस्थापनको गम्भीरता स्पष्ट पार्छ । अझै पनि धेरै बस्ती पहिरो, बाढी र नदी कटानको जोखिममा छन् । यस्तो अवस्थामा विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति त्यागेर जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले चालु वर्ष विपद् जोखिम रोकथामका लागि चार करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सुर्खेत उपत्यकाको उत्तरी जलाधारसहित महत्त्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, जलपुनर्भरण तथा पानीका स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्ने योजना सराहनीय छ । तर, बजेट विनियोजन र योजना निर्माणले मात्र विपद् नियन्त्रण सम्भव हुँदैन। जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, नदी तथा खोलाको उचित व्यवस्थापन, वन संरक्षण र वैज्ञानिक भूउपयोग नीति कार्यान्वयन अपरिहार्य छन् ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई समयमै पूर्वसूचना दिने प्रणाली विस्तार गर्नुका साथै उद्धार सामग्री, सुरक्षित आश्रयस्थल र आपत्कालीन सेवाको तयारीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । साथै, समुदायलाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम र जनचेतना प्रदान गर्न आवश्यक छ । विकास निर्माणका नाममा हुने वन विनाश र अव्यवस्थित संरचना निर्माणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि पूर्वतयारी, सावधानी र प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट क्षति उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ । त्यसैले कर्णाली सरकारले विनियोजित बजेट र योजनालाई कागजमा सीमित नराखी पारदर्शी तथा परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नागरिकको जीवन रक्षा, बस्तीको सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लक्ष्य हासिल हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   १८ कार्तिक २०८३, मंगलवार ०५:०३