गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि नेपालको राजनीतिमा ठूलो हलचल आएको छ । यसक्रममा राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गैरसंवैधानिक कदम सच्याउनुपर्ने आवाजहरू...

नेपालको संविधान–२०७२ ले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले नै सरकार, संवैधानिक, न्यायीक, प्रशासनिक निकाय, राजनीतिक दल तथा आमनागरिकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख हुन मार्गनिर्देश गरिदिएको...

असहिष्णु अभिव्यक्ति

सडक गालीगलौजले भरिएको छ सडक कुण्ठा र अहङ्कारले भरिएको छ, विवेक र मानवताको खडेरी लागेको बेला सडक स्वार्थहरूको भिडले भरिएको छ । कुनै समय गणतन्त्रको नाराले घन्किने सडक अचेल गालीगलौजको...

आजको श्रृंखलामा हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गरेका महŒवपूर्ण कार्यसम्पादनको समीक्षा गरेका छौं । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को कार्यक्रमको वार्षिक प्रमुख क्षेत्रहरूको प्रगति विवरण अनुसार...

प्रदेश सरकारका तीन वर्षः भाग– पाँच नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसार नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । गाउँमै रहेको स्थानीय सरकार, केन्द्रमा रहेको संघीय सरकार र दुई सरकारको बीचमा...

जब विपद् आउँछ, नागरिकहरू कि त छिमेकी कि त सरकारको आश गर्छन् । अन्य कुरा यथावत रहेको अवस्थामा सरकाले नागरिकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरिरहनु पर्दैन । अर्थात् राज्यले नागरिकहरूका लागि विधिको...

अघिल्लो श्रृंखलामा हामीले प्रदेश सरकारले पहिलो एक वर्षमा गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरूबारे चर्चा गर्याैं । आजको श्रृंखलामा प्रदेश सरकारले पछिल्लो करिब दुई वर्ष अर्थात् २०७६ वैशाखदेखि हालसम्म गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा...

लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित नेपालको कानुनमा पहिलो विकल्प अर्थात् बहुमतबाट बनेको र संसद्को विश्वास प्राप्त सरकारले काम गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छैन ।...

नेपालमा जलविद्युतीय परियोजनाहरू प्राय केन्द्रीय तथा पूर्वीय नदीप्रणालीमा नै समूहीकृत रही आएका छन् । जसका कारण, प्रदेश एक, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशहरू अन्तर्गत पर्ने कोसी तथा नारायणी नदी प्रणालीमा...

आउँदो फागुनमा कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये तीन वर्ष पूरा हुनेछ । यो अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का ८२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । बैठकले विभिन्न निर्णयहरू पनि गरेका छन्...

आगामी फागुन ४ गते कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्दैछ । पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये अब दुई वर्ष मात्र बाँकी रहनेछ । अर्थात ६० प्रतिशत कार्यकाल सकिनै लागिसकेको छ भने...

नेपालमा स्वरोजगार कार्यक्रमः भाग– दुई कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सिको गर्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसरी संघमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ, त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा पनि...