स्याउको सह
‘कर्णाली उत्सव ..कुडा कर्नालीका’ को छैटौं संस्करणमा सञ्चालन गरिएका विभिन्न सत्रहरूमध्ये एक हो, स्याउको सह । कर्णाली प्रदेशको पहिचान बनेको स्याउ उत्पादन, यसको आर्थिक सम्भावना र चुनौती तथा बजार प्रणालीबारे केन्द्रित यस छलफलमा किसान, उद्यमी, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र व्यवसायीबीच संवाद भएको थियो । सत्रमा उद्यमी नारायणी चौलागाईं, कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाही, कर्णाली प्रदेश सरकारका कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायत र व्यवसायी प्रवल शाही वक्ताका रूपमा सहभागी थिए भने सहजीकरण अध्येता आकाश श्रेष्ठले गरेका थिए । उक्त सत्रका वक्ताहरूले व्यक्त गरेका विचारहरू जस्ताको त्यस्तै प्रकाशन गरिएको छ ।
—–
कर्णालीको स्याउ आज प्रदेशको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालको पहिचान बन्दै गएको छ । हावापानी, माटो र किसानको परिश्रमले यसलाई विशेष महŒव दिएको छ । यद्यपि, स्याउ अर्थतन्त्रले अझै अवसरको पूर्ण उपयोग गर्न सकेको छैन ।
तथ्यांक हेर्दा, गत वर्ष विश्वभर करिब आठ खर्ब ५० करोड रूपैयाँ बराबरको स्याउ निर्यात भएको थियो । इटाली र चीनले मात्रै एक–एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी निर्यात गरेका छन् । तर नेपाल ठूलो आयातकर्ता हो । भन्सार विभागका अनुसार नेपालले करिब आठ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ (आठ करोड २५ लाख किलो) बराबरको स्याउ आयात ग¥यो । यसबाट सरकारले दुई अर्ब २५ करोड राजश्व उठायो । तर सोही अवधिमा निर्यात शून्य छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ कृषि उत्पादनमा स्याउको योगदान ०.३८ प्रतिशत मात्र छ । कृषि क्षेत्रले १०० रूपैयाँ बराबर उत्पादन गर्दा स्याउको हिस्सा जम्मा ३८ पैसा हुन्छ । यद्यपि, नेपालमा उत्पादन हुने कुल स्याउको ४२ प्रतिशतभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशबाट आउने भएकाले यो बहस यहाँ विशेष अर्थपूर्ण छ ।
मेरा हजुरबुबाले २०२४ सालमा जुम्लामा बागमणी फार्म स्थापना गर्नुभयो । त्यसपछि किसानहरूले आफ्ना साना फार्म सुरु गरेका थिए । स्कुल पढ्दा प्रतिकिलो दुई रूपैयाँमा स्याउ बेचिन्थ्यो । पैसाको अभाव भएको कर्णालीमा यो आम्दानीको बलियो आधार बनेको थियो ।
आज म तेस्रो पुस्तासम्म आइपुगेकी छु । अहिले करिब १८–१९ वर्षदेखि मेरो बगैँचामा स्याउ उत्पादन भइरहेको छ । विगतमा २०७५÷०७६ मा जुम्लाबाट करिब २२ करोड बराबरको स्याउ बाहिर गएको थियो भने २०८१/०८२ मा यो बढेर ६१ करोड ४१ लाख रूपैयाँ पुगेको छ । तर, काँचो स्याउ बिचौलियाले बेच्ने तथ्यांक अझै समेटिएको छैन ।
यति आम्दानी हुँदाहुँदै पनि किसान समस्यामा छन् । जमिन टुक्राटुक्रा भएकोले व्यावसायिक खेती कठिन छ । धेरै किसान विदेशमा भएकाले खेती महिलामुखी बनेको छ । तर, महिलाले परम्परागत खेतीलाई प्राथमिकता दिने भएकाले स्याउलाई आवश्यक मिहिनेत पाउँदैन । उदाहरणका लागि, स्याउसँगै मकै लगाउँदा जरामा असर गर्छ । यसको सट्टा सिमी लगाउने चेतना फैलाउन जरुरी छ ।
हामीले अर्गानिक क्षेत्रमा उच्च घनत्वका बिरुवा रोपेका छौँ । तर मल र विषादीको समस्या छ । गोठेमलले मात्रै टिकाउ हुने देखिँदैन । उत्पादन बढे पनि ५० प्रतिशत स्याउ कुहिन्छ । जाम, जेली, चाना, सुकुटीजस्ता परिकार बनाउन सकियो भने यो समस्या घट्छ ।
रेड डेलिसियस सबैभन्दा बढी माग हुने जात हो, तर अमिलो जात बजार नपाएर बिग्रिन्छ । ब्रान्डिङमा पछि परेकाले पनि ठूलो बजार गुमाइरहेका छौँ ।
नीति र योजना राम्रा भएपनि कार्यान्वयन कमजोर छ । सहुलियतपूर्ण ऋण ठूला व्यवसायीले मात्र लिएका छन् । साना किसान ५० प्रतिशत लगानी गर्ने सर्त पूरा गर्न सक्दैनन् । दुई लाखको प्रविधि लिनै विदेश जानुपर्ने अवस्था छ ।
यदि प्रशोधन, ग्रेडिङ र लेबलिङमा लगानी भयो भने हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बिजुली पुगेकाले स्याउ प्रशोधनलाई उद्योग बनाउन सकिन्छ । तर, सडक अस्थिर हुँदा साउन–भदौमा उत्पादन थन्किन्छ ।
जलवायु परिवर्तनले पनि असर गरेको छ । पहिला एक बोटमा १२–१४ क्विन्टल फल्थ्यो भने अहिले उत्पादन घटेको छ । हिउँ नपरेकाले चिस्यान अभाव छ । त्यसैले सिंचाइ र मौसमअनुकूल नीति आवश्यक छ ।
मैले महिलालाई उद्यमशील बनाउन जोड दिएकी छु । जबसम्म महिला आर्थिक रूपमा सबल हुँदैनन्, नेतृत्वमा पुग्दैनन् । त्यसैले सीप र क्षमता विकासमा सरकार र समुदायको ध्यान आवश्यक छ ।
आज किसान आफैं क्षेत्र विस्तारतर्फ अग्रसर छन् । सरकारले प्राथमिकता विस्तार र ग्रेडिङ प्रविधिमा दिएको छ ।
ग्रेडिङ नगर्दा गुणस्तरमा समस्या हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो मूल्य पाउन ग्रेडिङ आवश्यक छ ।
कर्णालीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी किसान कृषिमा निर्भर छन् । १० बोट रोप्ने सानो किसानदेखि ठूला फार्म सबै हाम्रो लक्षित समूह हुन् । हामीले साना किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र ठूला किसानलाई हाइटेक प्रविधि दिने काम गरिरहेका छौँ ।
जुम्लाबाट हालै करिब ६१ करोड रूपैयाँको स्याउ बिक्री भएको छ । तर गुणस्तर घटेको छ । पहिले जुम्लाको स्याउ भन्नासाथ नाम चलेको थियो । अहिले गुणस्तर जोगाउन प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिइएको छ ।
उत्पादन बढे पनि बिक्री नभएको स्याउ बढेको छ । ‘सी’ र ‘डी’ ग्रेडका स्याउको माग छैन । त्यसैले प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारमा सडक मुख्य चुनौती हो । बाटो सुधार भए निर्यात सहज हुन्छ । सरकारले व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७९ मा स्याउलाई विशेष उत्पादन क्षेत्र तोक्ने प्रावधान राखेको छ ।
अनुदान र ऋण सुविधा पनि विस्तार गरिएको छ । सहकारीमार्फत ऋण लिने किसानलाई १० प्रतिशत ब्याज तिर्न सरकारले व्यवस्था गरेको छ । सुर्खेतमा ११०० साना व्यवसायीले यो सुविधा लिएका छन् ।
किसानको उत्पादन बजारसम्म ल्याउन किसान, बिचौलिया र व्यवसायीको श्रृंखला हुन्छ । कतिपय अवस्थामा हामी सिधै किसानसँगै किन्ने गर्छौं तर धेरैजसो स्थानीय व्यापारीमार्फत ल्याइन्छ ।
गुणस्तर अभाव, ग्रेडिङ मेसिनको कमी र बाटो समस्या प्रमुख चुनौती हुन् । हातले ग्रेडिङ गर्दा धेरै स्याउ फालिन्छ ।
हामी किसानलाई बजारको ग्यारेन्टी दिन चाहन्छौँ । सम्झौता गरेर उद्योग वाणिज्य संघ वा कृषि बजारमार्फत व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिन्छ ।
बचेको स्याउ प्रशोधनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ । वाइन कम्पनी वा प्रशोधन उद्योग ल्याउन सकियो भने कुनै पनि स्याउ खेर जाँदैन ।
म २०५५ सालदेखि जुम्लाको स्याउ बेच्दै आएको छु । मेरो फर्मबाट हरेक वर्ष १०० भन्दा बढी गाडी स्याउ बजार पुग्छ । किसानले छिट्टै भुक्तानी पाउँछन् भन्ने उद्देश्यले म तत्कालै पैसा बुझाउँछु ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर स्पष्ट कार्ययोजना बनायो भने स्याउको बजार अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
नेपालमा स्याउको इतिहास २०२४ सालमा जुम्लामा सुरु भएको हो । कश्मीरसँग हावापानी मिल्ने भएकाले तत्कालीन सरकारले बिरुवा ल्याएर वितरण गरेको थियो ।
मेरा साइँलो बुबाले जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने नीति ल्याउँदा धेरै स्याउ फार्म बने । त्यसपछि २०२६ सालमा बागबानी फार्म र अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भयो ।
आज जुम्लाबाट आधिकारिक तथ्यांक अनुसार ६१ करोडको स्याउ बाहिरिन्छ, तर वास्तविक परिमाण अझै बढी छ । त्यसैले जुम्ला र अपर कर्णालीका लागि विशेष स्याउ बोर्ड गठन गर्नुपर्छ । इलाममा जस्तै ‘स्याउ विकास बोर्ड’ आवश्यक छ ।
हाम्रो स्याउ प्राङ्गारिक भएपनि प्रविधि, ग्रेडिङ मेसिन र दक्ष जनशक्तिको कमी छ । चीनको स्याउ बजारमा छाउनुले हाम्रो उत्पादन पछि परेको छ ।
मैले बारम्बार सदनमा नीति बनाउनुपर्ने कुरा उठाएको छु । किसान र व्यापारीलाई समेटेर कार्यशाला गरि नीतिगत कागजात बनाउनुपर्छ । बोक्रा वा कुहिएको स्याउसमेत जाम, जेली बनाउन सकिन्छ ।
सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्था कर्णालीमा अझै जटिल छ । दुई लाखका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । भारतले किसानलाई मल, बजार र तालिम दिएको छ । हामीले पनि त्यस्तै नीति बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहले निकासी नियन्त्रित गर्नुपर्छ । किसानले छिटो बेच्नकै लागि काँचो स्याउ पठाउने गर्छन् । यसलाई रोक्न सहकार्य जरुरी छ ।
(ऋति फाउन्डेसनले २०८१ फागुन ५ देखि ७ गतेसम्म वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली उत्सवको छैटौँ संस्करणमा विमर्श गरिएका सबै सत्रहरू क्रमशः हरेक हप्ताको मंगलवार साझा बिसौनी दैनिकमा प्रकाशित हुनेछन् ।)
प्रकाशित मितिः १० भाद्र २०८२, मंगलवार ०५:०४
कुडा कर्णालीका ।