कर्णालीमा करिडोर केन्द्रित कफी खेती

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले रोड करिडोर केन्द्रित कफी खेती गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि यो योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

कर्णालीमा व्यावसायिक रूपमा कफी खेती कमै मात्र गरिन्छ । भूगोल र हावापानीका हिसाबले कफी खेती गर्न उपयुक्त मानिन्छ । विशेष योजना निर्माण गरेर प्रदेश सरकारले कफी खेती गर्ने भएको छ । कृषकहरूले प्राविधिक ज्ञान नहुँदा कफी खेतीबाट खासै लाभ लिन सकेका छैनन् भने प्रदेशमा उत्पादनका हिसाबले पनि कमै हुने गरेको छ । उत्पादन भएको कफी प्रशोधन गर्नका लागि मेसिन नहुँदा कृषकले बर्सेनि मलखादमा फाल्ने गरेका छन् । प्रशोधन र बजारीकरण नहुँदा कफी खेतीतर्फ कर्णालीका कृषक आकर्षिक हुन नसकेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले भने बजेट विनियोजन गरेर ‘रोड करिडोर केन्द्रित कफी खेती’ को योजना बनाएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि विज्ञसहित विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीका दशवटै जिल्लाको हावापानी कफी खेतीका लागि उपयुक्त रहेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव परशुराम रावतले बताए । ‘फलफूल र कफी, व्यावसायिक उन्नति’ भन्ने नाराका साथ सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कफी खेतीको थालनी गर्न लागेको छ । यसअघि कफी खेतीका लागि छुट्टै कार्यक्रम राखिएको थिएन । प्रदेशमा कफी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव रावतले बताए ।

 

‘फलफूल र कफी, व्यावसायिक उन्नति’ भन्ने नाराका साथ सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कफी खतीको थालनी गर्न लागेको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २३ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 

कफी विकास बोर्डले कर्णाली प्रदेशमा कुन–कुन स्थानमा कफी उत्पादन हुन्छ भनेर अध्ययन गरेको थियो । गरिएको अध्ययनले सल्यान, रूकुमपश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा कफी उत्पादन हुने देखाएको छ । सोही अध्ययनबमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । मध्यपहाडी राजमार्ग केन्द्रित रहेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । फलफूल र कफी एकै स्थानमा उत्पादन गर्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । यो वर्ष उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २३ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा बजेट थप गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने निमित्त सचिव रावतले बताए ।

कफी खेतीका लागि प्रदेशमै पहिलो कार्यक्रम भएको उनको भनाइ छ । प्रदेशमै कफीको नर्सरी उत्पादन गरिनेछ । बजारीकरणको सहजताका लागि करिडोर केन्द्रित कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । रावतले भने, ‘कफी खेतीको राम्रो सम्भावना देखेर कार्यक्रम गर्न लागेका छौँ, यो वर्ष चार वटा जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ, आउँदो वर्षमा अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्छौं ।’ सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

कर्णालीमा कफी खेती प्रवद्र्धनका लागि विगतमा पनि पटक–पटक छलफल र अध्ययन भएका थिए । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले कर्णालीमा चिया र कफी खेतीको अत्यधिक सम्भावना रहेको समेत औल्याएको थियो । अब भने कफी खेती प्रवद्र्धनका लागि प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन विकास बोर्डसँग समन्वयन गरेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सल्यान, रूकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्ला चिया तथा कफी खेतीका लागि उपयुक्त रहेका बताइन्छ । सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय सहकारीका सचिव तुलाराम सिंजालीले चिया तथा कफी खेतीसम्बन्धीको कुनै पनि ज्ञान, सीप र जनशक्ति नहुँदा किसानले उत्पादनलाई खेर जान नदिन आफूहरूले खरिद गर्ने गरेको जनाएका छन् । कफी खेतीबारे यस्ता छलफल भइरहेको भएपनि ठोस उपलब्धी भने हुन सकेको छैन । यो वर्ष प्रदेश सरकारले कफी विकास बोर्डसँगको समन्वयनमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । करिडोर केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । यो वर्ष प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० भाद्र २०८२, मंगलवार ०५:०५