बालबालिकाका कानुन

कर्णालीमा बालबालिकाका लागि पर्याप्त कानुन बन्न सकेका छ्रैनन् । कानुन निर्माणका लागि पहल भने नगरिएको होइन । व्यापक छलफल गरि मस्यौदा बनेर अगाडि बढेको भएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नहुँदा यसअघि निर्माण थालिएका थुप्रै कानुनका मस्यौदा कागजमै सिमित बनेका छन् । विभिन्न चरणमा गरेर बालबालिकासम्बन्धी पाँच वटा कानुनका मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को टेबुलसम्म पुगेका थिए । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, बालसहभागिता सम्बन्धी कार्यविधी, विद्यालय शिक्षा क्षेत्रगत योजना, प्रदेशको शिक्षा नीति र बालविवाह विरुद्धको रणनीतिक योजना विभिन्न चरणमा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । तर ति कुनै पनि अघि बढ्न सकेनन् । विभिन्न चरणको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मस्यौदा फिर्ता गरिएको छ ।

नागरिक सरोकारका थुप्रै कानुन बन्न सकेका छैनन् । बालबालिकाका लागि पर्याप्त ऐन बन्न नसकेकोमा सरोकारवालाहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशमा केही कार्यविधि र मापदण्ड भने रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि–२०७९, बाल अधिकार संरक्षण कार्यविधि–२०७९, बाल हेल्प लाइन नं. १०९८ नेपाल सञ्चालन कार्यविधि–२०७६, सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७६, बाल संरक्षण आर्थिक राहत सहयोग कार्यविधि–२०७६, परिषद्को बाल संरक्षण मापदण्ड–२०८१ र बाल गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड–२०७९ निर्माण गरिएको मन्त्रलयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार मात्र होइन स्थानीय तह पनि बालबालिकाको संरक्षणमा उदासीन देखिएका छन् । प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरूले बालअधिकार सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि निर्माण गरेका छैनन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ५७ वटाले मात्र बालबालिका सम्बन्धित स्थानीय नीति तथा कानुन बनाएका छन् । प्रदेशभरका ५२ वटा स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन भएका छन् । त्यस्तै ५७ वटा स्थानीय तहले मात्र बाल कल्याण अधिकारी तोकेकोे पाइएको छ । प्रदेशभर ३७ वटा स्थानीय तहले बाल कोष स्थापना गरेका छन् ।

कानुन र कार्यविधि निर्माण गरेका पालिकामा समेत एकीकृत योजना निर्माण भएको छैन । जसले गर्दा बनेका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । कानुन कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको प्रमुख भूमिका हुन्छ । साथै त्यसबारे नागरिकलाई सचेतना गराउनु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । अहिले भइरहेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकताका आधारमा नयाँ कानुन निर्माण गर्न सकेमा बालबालिका सरोकार समेटिन सक्दछन् । जसले भविष्यका कर्णधारकारूपमा रहेका बालबालिकाहरूको संरक्षणमा सघाउ पु¥याउँछ ।

प्रकाशित मितिः   १० भाद्र २०८२, मंगलवार ०५:०३