आन्दोलन र संविधान दिवस

संविधान भनेको मूल कानुनको एउटा लिखित दस्तावेज हो, यसको आदेश–निर्देशनबाट देशको राजनीति सञ्चालन हुन्छ भने अन्य कानुन पनि निर्माण गरिन्छन् । संविधानसँग कानुन र संविधानकै धारा–उपधारा आपसमा बाझिएको खण्डमा त्यसको व्याख्या र निधान सर्वोच्च अदालतबाट गरिन्छ । त्यसकारण संविधान देश र जनताको सर्वोत्तम हितलाई चीरकालसम्म ध्यान राखि निर्माण हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । देशको वर्तमान संविधान राजनीति र दलको स्वार्थलाई नै महŒव दिएर निर्माण भएको देखिन्छ । किनभने संसदीय दलको नेता बाहेक अन्य कोही नेता र दल बाहिरबाट अन्य व्यक्तिलाई संविधानले प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरेको छैन । त्यसैले शीर्ष दलका तीन नेताहरू दश वर्षदेखि पालैपालो प्रधानमन्त्री भएर देश कंगाल पारिरहेका छन् ।

यो संविधानले दल बाहिरका कोही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नमानेका कारण दलका पक्षधर लम्पट कार्यकर्ता, बेलाबेला बाली बुझ्न जाने पीत पत्रकार र स्वघोषित बुद्धिजीवीहरूले संविधान अघि सार्दै सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने तर्क गरेर वातावरण धमिल्याउन लागि परेका थिए । कार्कीलाई कुनै दलले होइन आन्दोलनले प्रधानमन्त्री बनाएको हो भन्ने जानीबुझी कुतर्क गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि संसद् विघटनको सिफारिस लैजाने र राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने कुरा एउटा थियो भने राष्ट्रपतिले पहिला संसद् विघटन गरेपछि मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अर्को कुरामा निकै पापड बेल्नुपरेको खबर सतहमा आएको थियो । ताकि भोलि कार्कीलाई अर्को कानुन उल्झनमा पारेर फेरि सत्ता तीन दलकै हातमा परोस् र अनन्तसम्म पालैपालो राज गर्न पाइयोस् ।

यो संविधान र गणतन्त्रको गुणगान गाउँदै, देश लुटेको कालो धन घरभित्र बंकर तयार पारेर थन्काउँदै र बाहिर इमानदारीको लेपन लगाएर हिँड्ने राजनैतिक दलले २०६३ सालको परिवर्तन कसरी हातलागी गरेका थिए भन्ने सन्दर्भमा केही समिक्षा गर्न वान्छनीय हुन्छ । तत्कालीन सात दल र भूमिगत माओवादी दिल्लीमा अंगालो हालेर १२ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । सत्ता उन्मादले राजा मैमत्त भइरहेका बेला सारा जनता १२ बुँदेको आह्वानमा आन्दोलित भए । शासन सत्ता जनतालाई बुझाउने भन्ने ढंगबाट राजाले वैशाख ८ गते सम्बोधन गरे, आन्दोलन रोकिएन । संसद् पुनस्र्थापना गरिदिने भन्ने आसयबाट वैशाख ११ गते अर्को सम्बोधन आयो तब जनताको अठोट विपरीत आन्दोलन रोकियो किनभने दलहरूले फेरि सांसद बन्ने भाग्य भेटाएका थिए । तिनलाई त्यति नै चाहिएको थियो । त्यसकारण २०६३ को परिवर्तन आन्दोलनको सफलता होइन बरु राजासँगको सम्झौता हो ।

आन्दोलनले तत्काल राजा फ्याँकेको भए शून्यबाट उठेर देशले नयाँ सृष्टि र सभ्यताको विकास गर्ने थियो । त्यतातिरको बाटो १२ बुँदेलाई अफ्ट्यारो लाग्यो र लेनदेन सम्झौतामा गयो । निर्वाचित सांसदहरुको कार्यकाल अवधि नै सकिएर अवैध भैरहेका थिए राजाले सञ्जीवनी छर्केर सबैलाई फेरि सांसद बनाइदिए । त्यतिबेला २०४७ को संविधान कायम थियो, त्यो संविधानमा निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचित नभए पनि राजाले सांसद बनाउन पाउँछन् भनेर कुनै धारा उपधारामा उल्लेख छैन । संविधानमा उल्लेख नभएको कुरा राजाले गरिदिँदा गैरकानुनी ठहर्दैन ? त्यति मात्र होइन भूमिगत ८३ जना माओवादीलाई पनि हिजो सांसदका रूपमा सिंहदरबार छिराइएको हो, के त्यो कानुनतः स्वीकार्य थियो ? बिल्कुल थिएन । आन्दोलन सफल भइ शून्यबाट उठेर १२ बुँदेका गठबन्धन त्यसरी सांसद भएको भए प्रश्न खडा हुने नै थिएन । राजासँग सम्झौता गरिएको थियो, सम्झौता गर्नुको तात्पर्य त्यही संविधान मान्नु थियो । निर्वाचन आयोगलाई पनि नाघेर राजाले जो कसैलाई सांसद बनाउन सक्नेछन् भनी संविधानमा लेखिएको थिएन । त्यतिबेलाको समय परिस्थितिलाई आन्दोलनको रापताप भनी व्याख्या गर्ने र यतिखेर सुशीला कार्कीको सवालमा संविधान तेर्साउने ? आफूले गरेको काम चमत्कार अरुले गरेको काम बलात्कार ? जनताको आँखामा छारो हालेर लुटतन्त्र मच्चाउन पाइँदैन ।

संविधानसभाबाट पारित भनिएको २०७२ को संविधान पनि जनता छलेर जालझेल गरेर पश्चिमा शक्तिको स्वार्थमा तयार पारिएको थियो त्यसकारण यसलाई जनताले खास अपनत्व लिएका छैनन् । ६ वर्षमा करिब ६ सय अर्ब रकम खर्चिएर विश्वकै महँगो तर जनताको लागि अत्यन्त निकृष्ट संविधान आयो । संविधान निर्माण गर्न १०÷१२ जना टाँठाबाँठा र चतुर सभासदहरुले सिंहदरबारमा होइन राति–राति कहिले तारे होटल त कहिले रिसोर्टहरुमा दौडादौड गरे । रिसोर्टमा कस्तो संविधान लेखिन्छ जनतालाई के थाहा ? जनताबाट संकलन गरिएको राय–सुझावहरू दबाएर नेपाली जनतालाई बिर्सिनसक्नु एउटा अपमानको उपहार दिएको छ, संविधानले । ६ सय एक जना सभासदहरुमध्ये धुर्त, चतुर र टाँठाबाँठा करिब १४÷१५ जना सभासदले होटेल र रिसोर्टका बन्द कोठामा बसेर जनताको दुहाई दिँदै आफूलाई अनुकुल पारी संविधान लेखे, बाँकी साधारण सभासदलाई ताली बजाउन लगाए । त्यही एकदिन ताली बजाउने कामका लागि उनीहरूले ६ वर्षसम्म तलब भत्ता खाइरहे । यो संविधानमा कसैले आफूलाई बादशाहको रूपमा कल्पना गरेको छ र चलाकीपूर्वक त्यो स्थान सुरक्षित पारेको छ, जो सामान्य आँखाले देखिदैन । त्यसकारण वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले संविधान लेखनको छानबिन गरि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनु पर्छ भनेका छन् ।

नेपालका एक बौद्धिक तथा चर्चित विश्लेषक सौरभले संविधानको भाग ८ धारा १०२ विषय उठाएर संविधान संशोधन होइन च्यात्नुपर्ने छ, यसबाट देश बेचिन सक्छ भन्ने ढंगको आपत्तिजनक सवाल उठाएका छन् । त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, ‘संविधानको धारा १०२ अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजायः धारा ८८ बमोजिम शपथ नलिएको वा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले संघीय संसद्को कुनै सदन वा त्यस समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रूपैयाँ जरिबाना हुनेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।’

उल्लेखित धाराले यहाँ धेरै प्रश्न उठाउँछ । अनधिकार व्यक्ति सदनमा वा समितिमा कसरी आउन सक्छ ? कसले र किन ल्याउँछ ? प्रत्येक पटक पाँच हजार तिरे पुग्ने तर अरु केही कारबाही किन नहुने ? अनधिकारले मतदान गरेमा जरिवाना लिएर मतपत्र सदर गर्ने ? फेरि प्रश्न उठ्छ संविधानमा यस्ता गलत प्राबधानलाई किन सुरक्षित राखियो ? यी प्रावधान मेटाउन खोज्दा अनेक अत्तो थापेर संविधान बन्न नदिने र संविधान बनेमा यी लुपहोल कायमै रहन दिनुपर्ने बाध्यता र व्यवधानका बीचमा संविधान जारी भएको छ भनी अप्रत्येक्ष रूपमा संविधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय सुवास नेम्वाङ त्यतिखेर बोलिसकेको अवस्था थियो ।

वरिष्ठ पत्रकार तथा विश्लेषक देवप्रकाश त्रिपाठी संविधान प्रस्तावनामा नै ठूलो आपत्ति जनाइ रहेएका छन् । यसको प्रस्तावनामा नै षड्यन्त्रकारीको गन्ध आउँछ किनकि राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई नियतवस भुलेर कोही कसैलाई सत्तामा उक्लन ज्यान फाल्नेहरुको मात्र स्मरण गरिएको छ । २०८१ साल असारमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरि सुशासन कायम गर्ने, आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्ने र रोजगारीको सिर्जना गर्ने लगायतका भुलभुलैया व्यहोरा उल्लेख थियो । तर यो संविधान संशोधन त के सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नै सम्पत्ति विवरण नबुझाएर कानुनको धज्जी उडादिए । भ्रष्टाचार प्रकरणमा बाहिरिएका अडियोमा कोही मन्त्रीले ‘बा’लाई पनि भाग पु¥याउन पर्छ भनेको सुनियो । भ्रष्टाचारको भाग खाने ‘बा’ को हो भनेर संसद्मा खैलाबैला भयो तर बागडोर समाएका शक्तिशाली कथित बाले भ्रष्टाचार गर्दिन भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने उही रटान दोहो¥याइदिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न हो कि रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि हो, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा आरोपित व्यक्ति कांग्रेस सभापतिकी धर्मपत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री आधा संसार भ्रमण गरेर भ्याइन । सायद भ्रमणको उपलब्धि पनि उनको घरमा थुपारेको पैसाको राशमा जलेर सकियो ।

शकुनी चालबाट निर्माण भएको संविधान नै खोटो भएकोले गणतन्त्रका प्रमुख नेतालाई झुठो बोल्न बहाना गर्न, रंग फेर्न र कुतर्क गर्न कुनै आइतवार कुर्नु पर्दैन । घरको बंकरमा खरानी भएको पैसालाई किताब, कुनै कागज वा अन्य थोक हो भनी सफेद झुट बोल्न सायद गतिलो बहाना खोजिरहेका पनि हुन सक्छन् । अब यस्तो चक्रव्यूहबाट देशलाई जोगाउन सकेसम्म संविधान नै बदल्नु पर्छ, बदल्न नसके यसका केही प्रावधान फेर्नै पर्छ । जस्तो कि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट देशको कार्यकारी प्रमुख चयन गरिनु पर्ने र दुई कार्यकालभन्दा बढी समयका लागि उमेदवार बन्नै नपाइने । कानुन निर्माणका लागि संसद्मा निर्वाचित भइआएका विधायकबाट मन्त्री बन्न नपाइने । मन्त्री बन्नका लागि अनिवार्य स्नातक अध्ययन गरेको, सम्बन्धित विषयगत विज्ञ अथवा पारंगत स्वच्छ र मर्यादित व्यक्ति चयन गरिनु पर्ने । यस्तो प्रकारको पूर्वसर्त राखिएको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने मात्र होइन अन्य विसंगति र विकृति पनि झांगिन र फैलन पाउँदैनन् ।

भ्रष्टाचारले देश जर्जर भइरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको जायज माग राखेर जेन–जी पुस्ता सडकमा ओर्लियो । सरकारले जेन–जीको खिसिट्युरी मात्र गरेन गोली हानेर प्राण नै खोसिदियो । आन्दोलनमा त्यसरी कलिला युवाले प्राण अर्पण गरेका हुँदा देशले शोक मनाइरहेको छ । त्यसकारण हामीले संविधान दिवसको हर्षबढाइँ मनाउनु भन्दा पनि आन्दोलनका उपलब्धि जोगाउन जरुरी देखिन्छ ।

 

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   ३ आश्विन २०८२, शुक्रबार ०५:०३