प्राकृतिक स्रोत संरक्षण

प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण कर्णालीका हिमाली क्षेत्र पछिल्लो समय संकटमा पर्दै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव र वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दै गरिने अव्यवस्थित पूर्वाधार विकासले यहाँका लेक, पाटन र खर्कको अस्तित्वमाथि चुनौती थपेको छ । यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले लेकाली क्षेत्र संरक्षणका लागि रणनीतिक योजना अघि सार्नु सकारात्मक कदम हो । तर योजना बनाउने र बजेट छुट्याउने काममा मात्र सीमित नभइ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै प्राकृतिक सम्पदाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको यो योजनाले सार्थकता पाउन सकेमा वातावरण संरक्षण र स्थानीय जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

यद्यपि, लेकाली क्षेत्र संरक्षणको योजना प्रदेश सरकारका लागि नयाँ विषय होइन । विगतका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यस्ता योजना समावेश हुँदै आएका छन् । विभिन्न जिल्लामा छलफलसमेत गरिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । यसले सरकारको प्राथमिकता घोषणामा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि देखिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ । विगतका कमजोरीको समीक्षा नगरी पुनः योजना दोहो¥याउनु समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।

लेकाली क्षेत्रमा जथाभावी सडक निर्माण, प्राकृतिक भू–बनोटको विनाश र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । विकासका नाममा वातावरणीय क्षति निम्त्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वातावरणीय अध्ययन, भूक्षय नियन्त्रण, पानीका स्रोतको संरक्षण र स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । संरक्षणका कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकता र परम्परागत ज्ञानसँग जोडिनु पनि उत्तिकै महङ्खवपूर्ण छ । यसैगरी, वनमा आधारित उद्यमशीलताका लागि विनियोजित आठ करोड ५० लाख रूपैयाँको बजेटलाई रोजगारी, आयआर्जन र दिगो वन व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्छ । जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम पनि परिणाममुखी बन्नुपर्छ ।

कर्णालीका लेक, पाटन र खर्क केवल प्राकृतिक सम्पदा होइनन्, स्थानीय अर्थतन्त्र, जैविक विविधता र भावी पुस्ताको जीवनसँग जोडिएका आधार हुन् । त्यसैले सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा, जिम्मेवारी र नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजेट खर्च भएको विवरणभन्दा संरक्षणबाट प्राप्त उपलब्धिलाई मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै कर्णालीको प्राकृतिक सम्पदा जोगाउन सरकार, स्थानीय तह र समुदाय एकजुट हुनु आजको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित मितिः   २९ आश्विन २०८३, बिहीबार २१:०८