रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्न ‘हाई भ्यालु क्रप करिडोर’

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले रैथाने बालीको प्रवद्र्धन र बजारीकारणमा जोड दिएको छ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका योजनासहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यो वर्षबाट नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भएपनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन् । कृषिका कार्यक्रमलाई करिडोर केन्द्रित गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्न ‘हाई भ्यालु क्रप करिडोर’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तिलक पाण्डेले बताए । प्रदेशको रैथानी उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । यो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । रैथाने बालीको उत्पादनदेखि बजारीकरणका लागि कृषिका कार्यक्रमलाई सडकदेखि करिडोरसम्म जोडेर सञ्चालन गरिने पाण्डेले जानकारी दिए । किसानको उत्पादनदेखि बजारीकरणमा सहयोग पुग्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै उनले यो वर्ष परीक्षणको रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले जनाए । अघिल्ला वर्षहरूमा समेत केही काम अघि बढाइएको थियो । यो वर्ष पूर्णरूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

रैथाने बाली उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेका क्षेत्रहरू शारदा करिडोर, भेरी करिडोर, हिमा करिडोर, तिला करिडोर, कर्णाली करिडोरलाई खाद्यान्न करिडोरका रूपमा विकास गर्न लागिएको छ । स्थानीय, प्रदेश, संघ सरकार र विकास साझेदार संघसंस्थासँग मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । प्रदेश तथा जिल्लाहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई करिडोर केन्द्रित कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । अर्गानिक कृषिमा वृद्धि, कृषि क्वारेन्टाइन, माटो परीक्षण, प्राङ्गारिक मल उत्पादन, घुम्ती कृषि प्राविधिक, प्रविधि प्रसार, पोषण सुधार, कृषि, पशु र जडिबुटी बिमा, सिँचाइसहित किसानको जीवनस्तर सुधारमा प्राथमिकता दिइने पाण्डेको भनाइ छ ।

रैथाने बाली प्रवद्र्धनको योजना ल्याएको प्रदेश सरकारले केही कार्यक्रम भने कटौती गरेको छ । यो वर्षदेखि अर्गानिक प्रदेशसँग सम्बन्धी कार्यक्रम हटाएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै केही महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको थियो । जसमध्ये एक थियो, कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना । विषादीमुक्त बनाउने यो योजना कार्यान्वयनको अवस्था अपेक्षाकृत रहेन । पछिल्लो समय त यो योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको छ । सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अर्गानिक योजनालाई प्राथमिकता नै दिएको छैन । यो वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा कृषिका अन्य योजना र कार्यक्रम समावेश गरिए पनि अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनाले कम प्राथमिकता पाएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत बर्सेनि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी दुई अर्ब हाराहारी बजेट यसै शीर्षकमा विनियोजन हुँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट उक्त योजना प्राथमिकतामा नपर्ने भएको छ । आगामी बजेटबाटै अर्गानिक प्रदेश शब्द नै हटाइएको छ । बरु कृषिमा आधुनिकीकरणका कुरा धेरै समेटिएका छन् । त्यो पनि विगतकै निरन्तरतामा रहेको योजना हुन् । कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन एक करोड ९६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले यो वर्ष किसान पाठशाला पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले कर्णालीका सबै स्थानीय तहहरूमा किसान पाठशाला सञ्चालन गर्ने भएको हो । स्थानीयस्तरमा गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादनको प्रविधि प्रसारका लागि ‘एक पालिका एक किसान पाठशाला’ सञ्चालन गरिने भएको हो । किसानको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्री मूल्यमा अनुदान दिने नीति सरकारको छ । किसानलाई कार्यस्थलमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन घुम्ती कृषि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको सरकारले प्रदेशको प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका बबइमा कृषि क्वारेन्टाइन राख्ने छ । सरकारले कृषि, पशु र जडिबुटी बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि बाली र पशु चौपायामा हुने क्षतिको जोखिम न्यूनिकरण गरी युवाहरूको कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आकर्षण बढाउन बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो । कर्णालीमा कृषिमै आश्रित संख्या ठूलै छ । उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांककै आधारमा कर्णालीका ३० प्रतिशत घरपरिवारमात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांकअनुसार कृषि पेसामा आवद्ध कर्णालीका कूल संख्यामध्ये ७० प्रतिशत घरपरिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्दैन । यतिमात्रै होइन, कर्णालीमा उत्पादनशील जग्गासमेत मासिँदै गएको तथ्यांक छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्र विस्तार गरेर विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका योजनासहित कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिका नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ आश्विन २०८३, बिहीबार २१:०९