कहिलेसम्म विस्थापित ?

दसैँ नेपालीको महान् चाड हो । आपसी सद्भाव, पारिवारिक मिलन, खुसी र उमङ्गको प्रतीकका रूपमा लिइने यस पर्वले हरेक नेपालीको घरआँगनमा उल्लास ल्याउने अपेक्षा गरिन्छ । वर्षभरि दुःख र संघर्षमा बिताएको जीवनमा दसैँले केही खुसी थप्ने विश्वास गरिन्छ । तर, सबैका लागि दसैँ खुसी र उमङ्गको पर्व बन्न सकेको छैन । सुर्खेतको गिरीघाटमा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि कष्टकर जीवन बिताइरहेका बाढीपीडित परिवारका लागि दसैँ अर्को पीडा र अभावको समय बनेर आएको छ ।

२०७१ साल साउनमा आएको विनाशकारी बाढीले सुर्खेतका कैयौँ परिवारलाई घरबारविहीन बनायो । बाढीले घरजग्गा र सम्पत्ति मात्र बगाएन, कतिपय परिवारका सदस्य र आफन्तसमेत खोस्यो । प्राकृतिक विपत्तिले दिएको घाउ समयसँगै निको हुँदै जानुपर्ने हो । तर, गिरीघाटमा आश्रय लिएर बसेका बाढीपीडितका लागि एघार वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो पीडा कम हुन सकेको छैन । बरु अस्थायी बसोबास, बेरोजगारी, ऋण र दैनिक गुजाराको समस्याले उनीहरूको जीवन थप कष्टकर बनाएको छ । बराहताल गाउँपालिका–२ का एक सय २५ घरधुरी अझै वीरेन्द्रनगर–१ स्थित सामुदायिक वन क्षेत्रमा असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्य हुनु राज्यको पुनःस्थापना प्रयासमाथि गम्भीर प्रश्न हो । दसैँमा घरपरिवार भेला हुने, मीठोमसिनो खाने, नयाँ लुगा लगाउने, टीका र आशीर्वाद थाप्ने तथा आफन्तसँग खुसी साटासाट गर्ने नेपाली परम्परा छ । तर, गिरीघाटका बाढीपीडितका लागि बिहान–बेलुकाको छाक टार्नु नै ठूलो चुनौती बनेको छ । पुराना पालमुनि जीवन बिताउन बाध्य उनीहरूसँग न सुरक्षित आवास छ, न पर्याप्त रोजगारी र आयआर्जनको अवसर । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र बिजुलीजस्ता आधारभूत सुविधासमेत सहज रूपमा उपलब्ध छैनन् । यस्तो अवस्थामा दसैँ मनाउनु उनीहरूका लागि चाहना भएर पनि पूरा गर्न नसकिने आवश्यकता बनेको छ ।

प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार र राहत उपलब्ध गराउनु राज्यको तत्कालीन दायित्व हो । तर, विपत्तिपछि उनीहरूको सुरक्षित पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु दीर्घकालीन जिम्मेवारी पनि हो । विपद्को समयमा राहत बाँडेर वा केही समय अस्थायी सहयोग उपलब्ध गराएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । प्रभावित परिवारले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने आधार तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ । गिरीघाटका बाढीपीडितको अवस्था हेर्दा राहत र पुनःस्थापनाबीचको खाडल अझै पुरिन नसकेको देखिन्छ । एक दशकभन्दा बढी समयसम्म नागरिक अस्थायी आश्रयमै रहनुपर्ने अवस्थाले पुनःस्थापनाको प्रक्रियामा रहेका कमजोरी र ढिलासुस्तीलाई उजागर गर्छ । यस समस्याको समाधानका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । बाढीपीडितको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताको यकिन गरी उनीहरूको सुरक्षित आवास तथा स्थायी पुनःस्थापनाको ठोस योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ आश्विन २०८३, सोमबार १६:३७