हलियाहरूको लामो संघर्षपछि सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा ग¥यो । त्यसपछि सरकारले १६ हजार तीन सय २२ हलिया प्रमाणित ग¥यो । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ देखि नै...
कर्णाली प्रदेशलाई उत्तर दक्षिणसँग जोड्ने मुख्य मार्ग हो कर्णाली करिडोर । यसलाई प्रदेशको गौरवको योजनाको रूपमा हेरिएको छ । तर यसको निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । विकासका हरेक पक्षबाट...
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठनको योजना अघि सारेको छ । कर्णालीमा उत्पादित स्याउको बजारीकरण गरेर आर्थिक लाभ लिन बोर्ड गठनको तयारी थालिएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक...
पूर्वाधार विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेश विकासकै लागि विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा पनि सुस्त छ । एकातिर विकास बजेट खर्च कमजोर र अर्कोतर्फ बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ ।...
भौगोलिक कठिनाई र पूर्वाधार विकासमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशका नागरिकका लागि हवाई सेवा यातायातको भरपर्दो माध्यम हो । यद्यपि, कर्णालीमा भएका कतिपय विमानस्थलहरू अलपत्र अवस्थामा छन् भने केही चर्चामै...
कर्णालीको शैक्षिक नतिजा सुधार हुँदै गएको छ । विगतको भन्दा नतिजामा क्रमिक सुधार हुँदै गएको हो । २०८२ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा कर्णालीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६...
अनेकौँ किसिमका जडिबुटी उत्पादन हुनेभएकाले कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटीको राजधानीका रूपमा चिनिन्छ । सरकारले कर्णालीलाई जडिबुटीको क्षेत्र भनेर केही वर्षअघि नै घोषणा गरिसकेको भएपनि त्यसको उपयोग गर्नेतर्फ ठोस काम हुन...
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारकोतर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमवार संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) को...
राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको काम सुरुवातमा तीव्र गतिमा अघि बढेपनि पछिल्लो समय सुस्ताएको छ । सुरुङ निर्माणपछिको कामले गति लिन सकेको छैन । जसका कारण निर्माण...
कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छ । जसको असर कृषि क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । समयमा पानी नपर्नु, नयाँ–नयाँ रोगहरू कृषि क्षेत्रमा देखिनाले पछिल्लो समय उत्पादनभन्दा लागत खर्च बढी...
सरकारले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन थालेपछि नेपालभर नै सुकुम्वासी समस्या फेरि चर्चामा आएको छ । अहिले पनि नेपालमा ठूलो संख्यामा भूमिहीन तथा सुकुम्वासी छन् । उनीहरू...
सुर्खेतमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्ने क्रम बढ्दो छ । मापदण्ड मिचेर सञ्चालित क्रसर व्यवसाय र राज्यको फितलो निगरानी पटक–पटक उजागर हुने गरेको छ । प्रश्नको घेरामा पर्ने...