शैक्षिक गुणस्तर सुधार

कर्णाली प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक व्यवस्थापनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । विशेषगरी विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात असन्तुलित भएका विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञानजस्ता महङ्खवपूर्ण विषयका शिक्षक व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले थालेको प्रयासले तत्काल देखिएको जनशक्ति अभाव सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । गत आर्थिक वर्ष तीन विद्यालयमा परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ठान्दै विस्तार गर्न खोजिनु पनि यसको निरन्तरताको आधार बनेको देखिन्छ ।

कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रमा समस्या एउटै प्रकृतिको छैन । ग्रामीण भेगका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घटिरहेको छ भने सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढिरहेको छ । कतै विद्यार्थी नभएर शिक्षकको उपयोगिता प्रश्नमा परेको छ, कतै विद्यार्थीको संख्या बढे पनि पर्याप्त शिक्षक नहुँदा गुणस्तरीय सिकाइ प्रभावित भइरहेको छ । त्यसैले विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता, विद्यार्थी संख्या र शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातका आधारमा स्रोतको पुनर्वितरण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । शिक्षक थप्दैमा मात्र शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । अनुदानबाट नियुक्त भएका शिक्षकले कक्षाकोठामा कस्तो प्रभाव पारे, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कति बढ्यो, विद्यालयमा नियमित उपस्थिति र पठनपाठनको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्डसहित मूल्यांकन हुनुपर्छ । अनुदान वितरणपछि त्यसको उपयोग र परिणामको अनुगमन नहुने हो भने कार्यक्रम नियमित बजेट खर्च गर्ने माध्यममा सीमित हुन सक्छ । प्रदेश सरकारले विगतमा शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिएको आलोचना हुँदै आएको थियो । विद्यालय भवन, कक्षाकोठा र अन्य भौतिक संरचना आवश्यक भए पनि ती आफैंमा गुणस्तरीय शिक्षाका पर्याय होइनन् ।

सुविधासम्पन्न भवनभित्र पनि दक्ष शिक्षक, प्रभावकारी शिक्षण पद्धति, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री र सिकाइमैत्री वातावरणको अभाव छ भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले पूर्वाधारसँगै शिक्षण सिकाइको गुणस्तरमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिनु पनि समयानुकूल प्रयास हो । प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सक्ने शिक्षक, उपयुक्त डिजिटल सामग्री, भरपर्दो इन्टरनेट र नियमित प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । उपकरण खरिद गरेर प्रयोगविहीन बनाउने प्रवृत्तिले राज्यको लगानीलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन । कर्णालीका विद्यालयलाई एउटै मापदण्डमा हेर्नुभन्दा स्थानीय आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा नीति बनाउनु आवश्यक छ । दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालयसम्म बालबालिकाको पहुँच, विद्यालय छाड्ने दर, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था र शिक्षकको उपलब्धता प्रमुख समस्या हुन सक्छन् भने सहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीको चाप, कक्षाकोठाको अभाव र शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मुख्य चुनौती हुन सक्छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ आश्विन २०८३, बिहीबार ०५:०३