समावेशी राज्य संरचना

संविधानले राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको स्पष्ट परिकल्पना गरेको छ । तर व्यवहारमा संविधानका यी प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न पटक–पटक उठ्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको हालैको मन्त्रिपरिषद् गठनविरुद्ध परेको रिटले यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या करिब २९ प्रतिशत छ । प्रदेशसभामा ४० सदस्यमध्ये चार जना दलित सदस्य छन् । तर मन्त्रिपरिषद्मा भने एक जना पनि दलित प्रतिनिधि नहुनुले प्रदेशको सामाजिक संरचना र कार्यकारी संरचनाबीचको असन्तुलन देखाउँछ । अझ मन्त्री बन्ने संवैधानिक योग्यता भएका दलित प्रदेशसभा सदस्यहरू हुँदाहुँदै उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएन भन्ने प्रश्न उठेपछि सरकारको निर्णयमाथि स्वाभाविक रूपमा संवैधानिक बहस हुन पुगेको छ । संविधानको धारा १६८(९) ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले पनि समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् गठनमा समावेशिताको प्रश्न राजनीतिक दलहरूको इच्छामा मात्र निर्भर रहने विषय होइन; यो संवैधानिक दायित्वसँग जोडिएको विषय हो । कर्णालीमा यो प्रश्न पहिलोपटक उठेको पनि होइन । यसअघि उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए–नभएको विषयमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने आदेश दिएको रिट निवेदकहरूको दाबी छ । यदि अदालतको उक्त आदेश र संविधानको समावेशी सिद्धान्तलाई सरकारले पर्याप्त महङ्खव दिएको भए अहिले फेरि यही विषय अदालतको ढोकासम्म पुग्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।

समावेशिता भनेको केवल संख्याको हिसाब मिलाउनु होइन । राज्य सञ्चालनको निर्णय प्रक्रियामा ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो । लामो समयसम्म राज्यका अवसर र निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएका समुदायलाई प्रतिनिधित्व दिनु लोकतान्त्रिक राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यसैले समावेशीकरणलाई राजनीतिक भागबन्डा वा कृपाका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । कर्णालीको सामाजिक संरचना आफैंमा विविध छ । भौगोलिक विकटता, आर्थिक पछौटेपन र सामाजिक विभेदसँगै यहाँ विभिन्न जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय समुदायको बसोबास छ । यस्तो प्रदेशको सरकारको संरचनामा त्यो विविधता प्रतिबिम्बित हुनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अपेक्षा हो । सरकारको नेतृत्वले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा राजनीतिक समीकरणसँगै संवैधानिक दायित्वलाई पनि उत्तिकै महत्व दिन आवश्यक छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ आश्विन २०८३, बुधबार १६:०६