शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न अनुदान

सुर्खेत: शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न अनुदानका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आएको कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएपछि यो वर्षपनि निरन्तरता दिइएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा यो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ७२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी रित्तिदै गर्दा सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरू भने भरिभराउ छन् । बर्सेनि विद्यार्थीको चाप बढ्दै जाँदा विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात नै नमिल्ने समस्या समाधान गर्नका लागि अनुदानको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बताए ।

विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात उच्च रहेका सामुदायिक विद्यालयका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ । गतवर्ष सीमित विद्यालयमा मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । उक्त वर्ष कर्णालीका तीन वटा विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातअनुसार शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन अनुदान दिइएको थियो । वीरेन्द्रनगरमा रहेका जन नमुना माध्यमिक विद्यालय, अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय र भैरव माध्यमिक विद्यालयलाई सहज रूपमा शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन अनुदानको व्यवस्था गरिएको र यो वर्ष पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका माध्यमिक तहका शिक्षक व्यवस्थापनका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दिपा हमालले बताइन् । कार्यक्रमबाट एउटा विद्यालयमा तीन जना अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक राखिनेछ । कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्ला र अन्य विद्यालयमा पनि कार्यक्रम विस्तार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । गत वर्ष पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएपछि यो वर्ष पनि कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा तीन वटा विद्यालयमा प्रदेश सरकारको अनुदानबाट शिक्षक राखिएको हो । माग र आवश्यकताको आधारमा अन्य जिल्लाहरूमा पनि अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । केही विद्यालयहरू समायोजन तथा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात मिलाउन अनुदानका कार्यक्रम राखिएको मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बताए । उनका अनुसार जिल्ला–जिल्लाबाट विवरण मागसमेत प्राप्त भएको छ । त्यसैका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

विगतमा शैक्षिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सरकारका कार्यक्रम पछिल्लो समय शैक्षिक गुणस्तरमा पनि केन्द्रित हुन थालेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भन्नेबित्तिकै सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई लिने गरेको थियो । सरोकारवालाहरूले समेत सरकारका त्यस्ता कार्यक्रमको चर्को विरोध गर्ने गरेका थिए । प्रदेश सरकारले अहिले भने निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिमा जोड दिन थालेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले ठूला–ठूला भवन बन्नुलाई मात्र शैक्षिक विकास भन्ने गरेको थियो । पूर्वाधारसहितको शैक्षिक गुणस्तरमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान कर्णाली प्रदेशका संयोजक भूपेन्द्र कँडेलले बताए । उनले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका केन्द्रित रहेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा रहेर शिक्षाका कार्यक्रम राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात उच्च रहेका सामुदायिक विद्यालयका लागि अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यसबाहेक कर्णाली प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न ल्याएको ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिएको छ । दुई वर्षअघिबाट उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । ‘२१औँ शताब्दीको प्रगतिशील शिक्षाको लागि डिजिटल शिक्षा’ विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष केही विद्यालय छनोट गरिएका छन् । उक्त विद्यालयहरूमा ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यानवयन हुनेछ । अन्य विद्यालयहरूमा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ आश्विन २०८३, बुधबार १६:०७