रोजगार कार्यक्रम परिमार्जन

कर्णाली प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्दै उत्पादनसँग जोडेर कार्यान्वयनमा लैजान थालेको छ । विगतमा सडक, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित कार्यक्रमलाई अब कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, सहकारी, उद्योग, सीप तथा उद्यम विकासजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय आफैंमा महङ्खवपूर्ण सुधारको संकेत हो । तर कार्यक्रमको नाम र स्वरूप परिवर्तन हुँदैमा यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन । वास्तविक प्रश्न कार्यक्रमबाट कर्णालीका नागरिकले कति दिगो रोजगारी र आम्दानी प्राप्त गर्छन् भन्ने हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको निरन्तर प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । प्रदेशका सात सय १८ वडामध्ये विगतमा १५ वडा कार्यक्रमबाट वञ्चित रहेकोमा अहिले सबै वडामा कार्यक्रम विस्तार हुनु पनि सकारात्मक पक्ष हो । स्थानीय आवश्यकता र मागका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको सम्भावना र आवश्यकताअनुसार योजना छनोट गर्ने अवसर दिन सक्छ । तर विगतको अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न पनि उठाएको छ । सडक तथा भवनजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो रकम खर्च भए पनि त्यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी प्रायः अल्पकालीन हुने र दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल सीमित हुने समस्या देखिएको छ । रोजगारीका नाममा बजेट खर्च गर्ने तर कार्यक्रम सकिएपछि आम्दानीको स्रोत समाप्त हुने अवस्था दोहोरियो भने यस्तो कार्यक्रमले बेरोजगारीको मूल समस्या समाधान गर्न सक्दैन । त्यसैले पूर्वाधारमा खर्च घटाएर उत्पादनमा जोड दिने वर्तमान नीति केवल बजेटको शीर्षक परिवर्तनमा सीमित हुनु हुँदैन ।

कर्णालीका अधिकांश वडा ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छन् । यस्तो भौगोलिक तथा आर्थिक संरचना भएको प्रदेशमा रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, जडीबुटी, वनजन्य उत्पादन, घरेलु तथा साना उद्योग र स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यम हुन सक्छन् । त्यसैले कुन वडामा कुन उत्पादनको सम्भावना छ, बजार कहाँ छ, आवश्यक पूर्वाधार के हो र त्यसबाट कति रोजगारी तथा आम्दानी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनका आधारमा योजना छनोट गरिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको एक अर्ब १५ करोड ४० लाख रूपैयाँ ठूलो सार्वजनिक लगानी हो । यति ठूलो रकमलाई केवल रोजगारीको संख्या देखाउने माध्यम बनाउनु हुँदैन । कति व्यक्तिले काम पाए भन्नेभन्दा काम पाएपछि उनीहरूको आम्दानी कति बढ्यो, कति उद्यम टिके, कति उत्पादन थपियो र कार्यक्रमबाट सिर्जित रोजगारी कति समयसम्म कायम रह्यो भन्ने सूचकबाट कार्यक्रमको सफलता मापन गरिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले पुनर्संरचना गरेको रोजगार कार्यक्रम त्यस दिशातर्फको प्रभावकारी कदम बन्न सकोस् ।

प्रकाशित मितिः   १६ आश्विन २०८३, शुक्रबार ०५:०३