कृषिमा जलवायु संकट

जलवायु परिवर्तन अब भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित संकट मात्र रहेन । यसको असर कर्णालीका खेतबारी, वनजंगल, जलस्रोत र नागरिकको दैनिकीमै देखिन थालिसकेको छ । अनियमित वर्षा, बढ्दो तापक्रम, हिमपातमा कमी, साना नदी तथा खोलानाला सुक्दै जानु, बालीमा रोगकिराको प्रकोप बढ्नुजस्ता घटनाले कर्णालीको प्राकृतिक र कृषि प्रणाली गम्भीर दबाबमा परेको संकेत गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनलाई सामान्य वातावरणीय विषयका रूपमा मात्र बुझ्नु ठूलो भूल हुनेछ । कर्णालीको अर्थतन्त्र र ठूलो जनसंख्याको जीवन कृषि र प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको पहिलो र प्रत्यक्ष मार पनि यही क्षेत्रमा पर्छ । जलवायुमा आएको यो परिवर्तनको प्रभावले उत्पादनमा असर पारिरहेको विज्ञहरूको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ ।

अझ चिन्ताजनक कुरा के हो भने जलवायु परिवर्तनको असर कर्णालीमा अपेक्षा गरिएभन्दा तीव्र गतिमा देखिन थालेको विज्ञहरूले बताएका छन् । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने क्रम घट्नु र हिमनदी तथा जलस्रोतमा आएको परिवर्तनले कर्णालीको समग्र जलचक्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । आज सुक्दै गएका साना खोला र नदी भोलिका दिनमा खानेपानी, सिँचाइ र कृषि उत्पादनकै संकटमा परिणत हुन सक्छन् । त्यसैले जलवायु संकटलाई विपद् आएपछि राहत बाँड्ने विषयमा सीमित गर्नु हुँदैन । कर्णालीमा अहिलेको आवश्यकता जलवायु अनुकूल कृषि नीति हो । कुन भूगोलमा कुन बाली उपयुक्त हुन्छ, बदलिँदो मौसमअनुसार बाली लगाउने समय कसरी निर्धारण गर्ने, पानीको उपलब्धता कसरी सुनिश्चित गर्ने र रोगकिराको जोखिमलाई कसरी पूर्वानुमान गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ । यही सन्दर्भमा कृषि मौसम सल्लाहलाई प्रभावकारी बनाउने पहल सकारात्मक सुरुवात हो । तर कार्यशाला र छलफलमै सीमित हुने हो भने यसको अर्थ रहँदैन । किसानको खेतसम्म पुग्ने गरी मौसमसम्बन्धी सूचना, पूर्वानुमान र व्यावहारिक सल्लाह पु¥याउनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको मात्र होइन । स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्था, कृषि विज्ञ, किसान र समुदाय सबैको साझा जिम्मेवारी हो । सरकार नीति र पूर्वाधार निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्छ भने निजी क्षेत्रले प्रविधि, लगानी, बजार र नवप्रवर्तनमा भूमिका बढाउनुपर्छ । अनुसन्धान संस्थाले स्थानीय भूगोल र हावापानीअनुसार उपयुक्त बाली तथा प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले त्यसलाई किसानसम्म पु¥याउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । कर्णाली जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको प्रदेश मात्र होइन, समयमै सही नीति र अभ्यास अपनाउन सके जलवायु अनुकूल कृषि र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको उदाहरण बन्न सक्ने प्रदेश पनि हो । त्यसका लागि भाषणभन्दा कार्यान्वयन, घोषणाभन्दा बजेट र कार्यक्रमभन्दा परिणाम आवश्यक छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ आश्विन २०८३, बिहीबार ०५:०३