परिणाममुखी नीति

कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता र रैथाने कृषि उपजका दृष्टिले सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँको भौगोलिक विविधता र स्थानीय हावापानीमा उत्पादन हुने फापर, कोदो, जौ, चिनो, कागुनो, सिमी, मार्सी धानलगायतका रैथाने बाली केवल खाद्यवस्तु मात्र होइनन्, कर्णालीको मौलिक पहिचान र समृद्धिका आधार पनि हुन् । तर यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । कृषिमा आश्रित ठूलो जनसंख्याको जीवनस्तर अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा रैथाने बालीको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मलाई समेटेर प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘हाई भ्यालु क्रप करिडोर’ कार्यक्रम सकारात्मक पहल हो । तर यसको सफलता बजेट विनियोजन र कार्यक्रम घोषणा गरेर होइन, किसानको खेतबारीमा देखिने परिणामबाट मापन हुनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले कर्णाली करिडोरलाई खाद्यान्न करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि १२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सडक सञ्जाल, उत्पादन क्षेत्र र बजारलाई जोडेर कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच आफैँमा महङ्खवपूर्ण छ । छरिएर रहेका कृषि कार्यक्रमलाई उत्पादनको सम्भावना भएका क्षेत्र केन्द्रित गर्दा स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, उत्पादनमा वृद्धि र बजारसम्मको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार तथा विकास साझेदारबीच समन्वय गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके यसले कर्णालीको कृषि क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ । तर करिडोर घोषणा गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । प्रत्येक करिडोरको सम्भावना, उत्पादन क्षमता, किसानको आवश्यकता र बजारको माग पहिचान गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ । कर्णालीको कृषि विकासमा लामो समयदेखि देखिएको प्रमुख समस्या उत्पादनको कमी मात्र होइन, उत्पादन र बजारबीचको कमजोर सम्बन्ध पनि हो । किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित मूल्य नपाउने, बजारसम्म पु¥याउन कठिन हुने, भण्डारण र प्रशोधनको व्यवस्था नहुने तथा बिचौलियाको प्रभाव रहने समस्या समाधान नगरेसम्म कृषि क्षेत्रको वास्तविक रूपान्तरण सम्भव छैन । त्यसैले रैथाने बालीको उत्पादन बढाउने कार्यक्रमसँगै संकलन केन्द्र, भण्डारण गृह, प्रशोधन उद्योग, ढुवानी सुविधा र बजार सुनिश्चितताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कर्णालीको कृषि क्षेत्रले सामना गरिरहेको अर्को चुनौती उत्पादनशील जमिनको घट्दो उपयोग र कृषि पेसाप्रतिको आकर्षणमा कमी हो । आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने घरपरिवारको ठूलो हिस्सा हुनु खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले चिन्ताजनक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा अनुदान वितरणलाई मात्रै कृषिको विकासको आधार बनाउनु हुँदैन । अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगेको छ कि छैन, त्यसले उत्पादन र उत्पादकत्वमा कति सुधार ल्यायो र किसानको आम्दानी कति बढायो भन्ने विषयमा नियमित मूल्यांकन हुनुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० आश्विन २०८३, शुक्रबार ०९:५५