दीर्घकालीन योजना बनाऊ

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गर्ने योजनाहरू जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने र सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइनुपर्छ । तर कर्णाली प्रदेशमा तामझामका साथ सुरु गरिएका जनमुखी कार्यक्रमहरू नै बीचमै अलपत्र पर्ने र अन्ततः कटौती हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । ‘सिक्दै कमाउँदै’ र ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम यसका उदाहरण हुन् । विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यवहारिक तथा जीवनोपयोगी सीप प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम आफैँमा सकारात्मक अवधारणा थियो । न्यून आयस्रोत भएका परिवारका विद्यार्थीलाई पढाइसँगै आयआर्जनमा जोड्ने र आत्मनिर्भर बनाउने यसको लक्ष्य थियो । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र निरन्तरताको अभावमा कार्यक्रमले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्र कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रम अहिले नीति तथा कार्यक्रमबाटै हटाइएको छ ।

त्यस्तै, छोरीको भविष्य सुरक्षित गर्ने र शिक्षामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको छोरी सुरक्षा कार्यक्रम पनि निरन्तरता पाउन सकेन । २०७६ सालमा सुरु भएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत छोरीको बैंक खातामा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्ने व्यवस्था थियो । तर २०७८/०७९ देखि नै रकम जम्मा हुन छाडेपछि कार्यक्रम व्यवहारतः निष्क्रिय बन्यो । अन्ततः अहिले आएर औपचारिक रूपमै कटौती गरिएको छ ।

कुनै कार्यक्रम सुरु गर्नु मात्रै सरकारको उपलब्धि होइन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र लक्षित वर्गले प्राप्त गर्ने लाभ नै वास्तविक सफलता हो । आवश्यक बजेट, जनशक्ति, कार्यविधि र दीर्घकालीन स्रोतको सुनिश्चितताबिना कार्यक्रम घोषणा गर्दा यस्तै अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने र पुराना कार्यक्रमको स्वामित्व लिन नचाहने प्रवृत्तिले पनि समस्या थपेको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी भएन भन्दैमा त्यसलाई हटाउनु नै एकमात्र विकल्प होइन । कमजोरी पहिचान गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने, कार्यान्वयन प्रणाली सुधार गर्ने र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आवश्यक परे वस्तुनिष्ठ अध्ययनपछि मात्रै कार्यक्रमबारे निर्णय लिनु उचित हुन्छ ।

कर्णालीजस्तो गरिबी, बेरोजगारी र शैक्षिक अवसरको असमानता रहेको प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता झन् बढी छ । त्यसैले सरकारले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुभन्दा पहिले पुराना कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुपर्छ । जनताको करबाट सञ्चालित योजनाप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ । लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम ल्याउने, कार्यान्वयनमा उदासीन हुने र अन्ततः कटौती गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै जनताको आवश्यकता र प्रदेशको वास्तविकतामा आधारित दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित मितिः   १६ कार्तिक २०८३, आईतवार १८:१६