आन्दोलनको मौसम

 

पटक–पटकको सरकारी आश्वासनले धोका मात्रै दिएको हुँदा आफ्नो जायज माग राखी विद्यार्थीलाई जीवन सिकाउने देशभरका गुरुवर्ग राजधानीमा आन्दोलनरत छन् । शिक्षकहरूका समस्या बुझ्न र माग सम्बोधन गर्न प्रयत्नशील शिक्षामन्त्रीको अकस्मात राजीनामा आयो । शिक्षामन्त्रीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिए भन्ने आसयको खबर मिडियामा आए पनि प्रधानमन्त्रीले खण्डन गर्दै स्वास्थ्यको कारणबाट शिक्षामन्त्रीको राजिनामा आएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् भने रघुजी पन्तलाई नयाँ शिक्षामन्त्रीका रूपमा नियुक्ति गरेका छन् । आन्दोलनका कारण १२ कक्षामा अध्यनरत साढे पाँच लाख विद्यार्थीको यही बैशाख ११ गतेबाट सुरु हुने परीक्षा प्रभावित हुने देखिँदा देखिँदै पनि शिक्षकको मेख मार्न सरकारले निजामती कर्मचारीबाट परीक्षा संचालन गर्न खोजीरहेको थियो । कर्मचारीले शिक्षकहरूप्रति सद्भाव राख्दै सरकारी उर्दी अस्वीकार गरिदिएपछि सरकारले परीक्षा मिति सारेर यही २१ गते सुरु गर्ने जनाएको छ । यसरी विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीको भविष्यलाई ध्यानमा राखि यो निर्णयमा पुग्नुभएको हो भन्ने ढंगको लिपापोती गरेर ओलीलाई देवत्वकरण गर्ने उपासकहरूले जग हँसाएका छन् । अब विद्यार्थीको परीक्षा नसार्न र शिक्षकको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी तीन दिन भित्र पठनपाठनमा फर्काउने व्यवस्था मिलाउन अदालतले आदेश गरेको छ ।

सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा पुग्दा त्यसको ठिक विपरीत अभिव्यक्ति दिई दोगला चरीत्र देखाउने कम्युनिस्ट उच्च नेतृत्वको प्रवृति बन्न पुगेको छ । हिजो सत्तामा रहँदा शिक्षकहरूको मागमा उदासिन भएका माओवादी अध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष पार्टीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लोपटक मसिहा जस्तै देखिन पुगेका छन् । आन्दोलनलाई कुनै रचनात्मक सहयोग गर्नुको सट्टा सडक नछोड्नु भनी शिक्षकलाई उचाल्न खोजी रहेका छन् । आन्दोलनको रापमा आफ्नो रोटी सेकेर प्रचण्डले ओली सरकारसँग बदला लिन खोजेको कुरा बुझ्न केही कठिन छैन । यो मामिलामा ओली पनि प्रचण्ड भन्दा कतै कम छैनन् । शिक्षक आन्दोलनमा छन्, सरकार धम्क्याउने तहमा गइरहेको छ । गुरुहरू कुरा बुझ्ने बौद्धिक वर्ग हुन् समस्या नभइ देशभरका शिक्षक त्यसै राजधानी आएका होइनन्, सरकारले तिनका उचित माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने आसयमा ओली सत्ताविहीन हुँदाका बखत एउटा भिडियो भाषण प्रशारण भएको थियो । फेरि सत्तामा उक्लिएपछि त्यही विषयमा ओलीको आश्चर्यजनक विपरीत अभिव्यक्ति आयो, ‘शिक्षकहरू सडकमा नाचेर, गाएर, जादु देखाएर किन रमिता गरिरहेका छन् । सडकमा यत्रो विघ्न मान्छे किन ? ऐन बोक्न यात्रा मान्छे चाहिन्छ र ? स्वभाविक रूपमा आउने ऐन पनि सडकमा मान्छे उत्रिएकाले आएको हो ? हामीले ऐन ल्यायौं भन्नका लागि यत्रो दुख किन गरेको ?’ अघिल्लो र पछिल्लोपटकको भिडियो एकै चोटि सामाजिक संजालमा पोस्ट भएपछि भाइरल मात्रै भएको छैन भिडियोले ओलीको दोगोला चरीत्र पनि उदाङ्ग भएको छ ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई खिसिट्युरी गर्ने ओलीले न्वारानदेखिको बल झिकेर देशभरका एमाले युवा राजधानीमा खेडी बैशाख ११ गते जनताले जितेको दिन भन्ने नारा दिएर उत्सव मनाउँदै कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । अहिले १९ वर्ष भयो देशमा लोकतन्त्र आएको, यसरी एमालेले कहिल्यै ४० वर्ष मुनिका युवाको यस्तो उत्सव मनाएको थिएन । उत्सव गर्ने बहानामा अन्य आन्दोलनरत पक्षलाई काउन्टर दिन र ओलीको महिमा गान गाउन यो कार्यक्रम तय गरिएको कुरा जनताले बुझिरहेका छन् । सरकारले शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई तमासा भनिरहँदा सर्वसाधारणले यसलाई तमासा भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? आज ओली सरकारतिर नै प्रश्न सोझिएको छ ।

सरकार चलाएको पार्टीले सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन है, यस्तो रमिता नगरौं कमरेड भनेर नेतृत्वलाई सरसल्लाह दिने विवेकशील नेता कार्यकर्ताको पनि अनिकाल देखियो । किनकि ओलीको जयजयकार नगर्ने नेता कार्यकर्ता एमाले पार्टीमा अटाउन मुश्किल परेको पनि जगजाहेर नै छ ।

देशमा चारैतिर निराशा र वितृष्णा बढ्दै गएपछि आजभोलि यो आन्दोलनको मौसम जस्तै भएको छ । कसैको विचारलाई निषेध गर्न पाइँदैन, बहुसंख्यक जनताको अभिमतलाई कदर गरिनुपर्छ भन्ने ढंगबाट राजावादीको आन्दोलन छेडिएको थियो । विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन र अविलम्ब शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि शिक्षकहरूको लामो आन्दोलन चलिरहेको छ । सरकारले तोकेअनुसार न्युनतम पारिश्रमिक नै नदिइ श्रम शोषण गरेको भनी डाक्टरहरूको संगठन नेपाल चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ । निजामती कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनको तयारीमा छन् भन्ने खबरहरू सतहमा आएका छ । हरेक तहका पेशाकर्मी संघ संगठनहरू दिन प्रतिदिन सडक मा आन्दोलित हुँदा जनताले पाउने सेवा सुविधा र प्रशासनिक काम कारबाहीमा प्रभाव परिरहेको छ । आलोचकलाई गाली गर्न र विरोधीलाई धारेहात लाउन सत्ताधारी पार्टीले आन्दोलन को मौसम तताइरहेको छ । यो सरकार समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा राज्यशक्तिबाट गरिएको दमनलाई नै बहादुरी ठानिरहेको छ ।

फागुन २५ गते पूर्वराजा पोखराबाट काठमाडौं जाँदा एअरपोर्ट वरिपरि स्वागतमा निस्केको जुलुस शान्त र सौम्य थियो भने चैत १५ गतेको जनप्रदर्शन हिंसात्मक बन्न पुग्यो । आन्दोलन कसरी हिंसामा परिणत हुनगयो भन्ने सवालमा केही विश्लेषकले त्यहाँ घुसपैठ भयो भन्ने ढंगको व्याख्या मात्र गरेका छैनन्, राज्य पक्षबाट उत्तेजित पारियो भन्ने तर्क समेत दिएका छन् । आन्दोलनकारीले नै आगजनी गरेको भनी मान्ने हो भने पनि अश्रुग्यास त अवश्य आन्दोलनकारीले हानेका होइनन् जहाँ म्याद गुज्रिएका खोकाहरू भेटिएका छन् । पछाडिबाट गोलि लागेर मान्छे ढलेको छ, गोली र बन्दुक त जनतासँग हुँदैन । बाटो हिँडेका दर्जनौं बटुवालाई गोलि ठोकेर मरणासन्न घाइते पारिएको छ । यसको सत्यतथ्य र वस्तुनिष्ठ छानबिन नगरी भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाट सम्पूर्ण दोष राजामाथि खन्याए । तम्तयार मिडियाले पनि राजाविरुद्ध खबर मात्रै लेखेनन्, सम्पादकीय समेत लेखे । राजा विदेश भाग्न सक्छन् त्यसकारण राहदानी जफत गरिनुपर्छ भन्ने ढंगको मिडिया ट्रायल पनि गरियो ।

आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने र लुट्पाट गर्ने जो कोही भए पनि दण्डित हुनैपर्छ यसमा दुई मत छैन । तर आगजनीमा मान्छे डढाउने र गोलि चलाउनेको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने हुन्छ ? कदापि हुँदैन । निष्पक्ष छानबिनका लागि चौतर्फी आवाज उठेको छ तर सत्ताको कानमा बतास लागेको छैन । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै राजाको बदनाम गर्न उद्दत देखिन्छ सत्ता ताकी पूर्वराजाले श्रीपेचको सपना नदेखुन् । अब गणतन्त्रबाट निराश भएर राजातिर फर्केका जनसमूहलाई तर्साउनु थियो, तर्साएर गणतन्त्रकै समर्थनमा फर्काउनु थियो । त्यही चिन्तनमा ग्रसित सत्ताले कार्यकर्ता उतारेर आन्दोलनलाई काउन्टर दिन ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन गरिरहेको थियो । नाम जे दिए पनि सत्ताधारी आन्दोलनले त्यही अर्थ राखेको देखियो ।

नयाँ वर्षको साइत हेरेका पूर्वराजा चुप लागेनन् बरु जनताको चाहना पूरा गर्ने, बहुदलीय प्रजातन्त्र–संवैधानिक राजसंस्था कायम हुनुपर्ने र पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा जानू पर्ने भनी फेरि चुनौती दिए । राहदानी खोस्छौँ, यो संसद्मा बोलाई प्रश्न सोध्छौँ पूर्वराजालाई कारबाही गर्छौं भने पनि भित्र आँत गलेको सत्तासँग त्यो तागत देखिएन ।

ठूला पार्टीहरूले सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै गणतन्त्रको अखण्ड कृतन गाइरहेको कुरामा कतै द्विविधा छैन । तथ्यमा हेर्दा राप्रपालाई प्रतिगामी मात्रै होइन, बेला बेलामा पञ्चायतको मशान भनेर पनि चित्रण गर्ने गरिन्छ । तर चुनाव जित्ने रणनीतिका लागि मशानसँग नै तालमेल गर्नु परिरहेको थियो । चुनावचिन्ह बेचेर स्वार्थसिद्धमा जुट्नु परेको थियो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई जम्लेहात जोडेर सत्तारोहण गराउनु परेको स्थिति थियो । त्यसकारण व्यवस्था देखाएर आफ्नो अवस्था सुधार्न मात्रै तल्लीन छ, सत्ता र सत्ता वरिपरि घुम्ने राजनीति । यस्ता चरम निराशा र विरक्त वितृष्णाले ओली सत्ता आन्दोलनको घेरामा परिरहेको छ । सत्ताको दुरूपयोग गरेर आन्दोलनलाई दबाए पनि निर्मूल पार्न सकिंदैन । भोलि अर्को रूप लिएर झन् ठूलो आकारमा आउन सक्छ । श्रीलंका र बंगलादेशमा ज्यान जोगाउन निरंकुश शासकहरू भागाभाग हुनु परेको परिस्थिति हामीले नदेखेको होइन । त्यसकारण समझदारी र सहमतिमा पुगेर समस्याको समाधान खोज्नु नै वुद्धिमत्ता हुनेछ ।

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   १४ बैशाख २०८२, आईतवार ०६:०४