कमजोर कार्यसम्पादन

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बिताइसकेको छ । अर्थात् तेस्रो त्रैमासिक अवधि सकिएको छ । तर यो अवधिसम्म सरकारको कार्यसम्पादन भने कमजोर देखिएको छ । त्यसो त प्रदेश सरकार आफैले पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा सरकार अझै द्रुत गतिमा अग्रसर हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको हो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल स्वमय् कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन् । विकास बजेट कमजोर रहेको र मन्त्रीहरूले २०८१ साउनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन समेत दिएका छन् ।

सरकारले रणनीति योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने जनाएको थियो । उक्त योजना अनुरूप काम हुन सकेको छैन । सरकार विकास बजेट कार्यान्वयनमा नै कमजोर बनेको छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट कार्यान्वयनबारे चासो दिएका छन् ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारसँग १८ अर्ब ७५ करोड बढी विकास बजेट छ । तर तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आउँदा जम्मा २० प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ९३ करोड २४ लाख ७६ हजार नौ सय ७२ रूपैयाँ मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । अझै सरकारसँग १४ अर्ब बराबर विकास बजेट मौज्दात छ । मुख्यमन्त्री कँडेल विगतमा आफूले नै प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको विषयमा सोचेअनुरूप नतिजा नआउँदा चिन्तित छन् । मुख्यमन्त्री भएपछि कँडेलको प्राथमिकताको विषय नै विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार नै थियो । तर सोचेअनुरूप हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ । अब पनि द्रुत गतिमा काम सम्पन्न गराउने तर्फ सरकारले ध्यान नदिने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि बजेट कार्यान्वयन कमजोर नै हुनेछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति ल्याएको थियो । उक्त नीति अनुरूप काम हुन सकेको छैन । कार्ययोजना बनाएरै बजेट र योजना कार्यान्वयनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने योजना सरकारको हो । बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरिएको भएपनि त्यसको प्रतिफल भने न्यून रहेको छ । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने पहिलो नीति अवलम्बन गरिएको छ । साधारण खर्च घटाउने सम्भावना कम भएपनि खर्च नगरे पनि हुने खालका कार्यक्रमको खर्चलाई कटौती गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि अनेक विधि अबलम्वन गरेको भएपनि नतिजा भने कमजोर नै देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ बैशाख २०८२, आईतवार ०६:०३