बढेन बजेट खर्चको गति

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन सकेको छैन । नौ महिना बितिसक्दासम्म पनि विकास बजेट खर्च निराशाजनक नै छ । यो अवधिमा २०.९४ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ९३ करोड २४ लाख ७६ हजार रूपैयाँ मात्र विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

फागुन मसान्तसम्म १५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको सकारले पछिल्लो चैत महिनामा थप पाँच प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । चैत महिनामा जम्मा पाँच प्रतिशतमा अर्थात् एक अर्ब सात करोड ९९ लाख ३७ हजार रूपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन भएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म १५.१९ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ८५ करोड २५ लाख ४० हजार रूपैयाँ मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । जुन चैत मसान्तसम्म २०.९४ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, सरकारले चैत मसान्तसम्म ३० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने दाबी गरेको थियो । तर लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न भने असफल भएको छ ।

अब प्रदेश सरकारको खातामा १४ अर्ब ८२ करोड २६ लाख ९१ हजार रूपैयाँ मौज्दात छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि सरकारसँग वार्षिक विकास बजेट १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रूपैयाँ छ । नौ महिनामा २० प्रतिशतमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको सरकारले बाँकी तीन महिनाको अवधिमा ८० प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गति सुरुवातदेखि नै कमजोर देखिएको छ । यो नौ महिनामा सबैभन्दा बढी विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको चैत महिनामै भएको हो । जुन पाँच प्रतिशत छ । फागुन महिनामा ४.४३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले त्यसअघि असोजमा ६३ करोडभन्दा बढी विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।

१० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रूपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले नौ महिनाको अवधिमा २३ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ३४ करोड पाँच लाख १७ हजार बराबर कार्यान्वयन गर्न सक्यो । चैत महिनाभर यो मन्त्रालयले ६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारसँग अझै आठ अर्ब बराबर बजेट मौज्दात छ ।

दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख तीन हजार रूपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले अहिलेसम्म २१.९१ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड १६ लाख ५६ हजार रूपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । चैत महिनाभर यो मन्त्रालयले ६ प्रतिशत नै खर्च गर्न सक्यो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा बढावा दिएको छ । दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको यो मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म २५.९३ प्रतिशत अर्थात् ७० करोड ६८ लाख ६१ हजार बराबर खर्च गरेको छ ।

अन्य मन्त्रालयहरूको पुँजीगत बजेट अवस्था झन् कमजोर छ । एक अर्ब ११ करोड ५२ लाख पुँजीगत बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३.२०, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २२.९३ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३८.६३, र अर्थ मन्त्रालयले ७९.१९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । कम पुँजीगत बजेट हुने मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको रफ्तार बढाए पनि धेरै बजेट हुने मन्त्रालयको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर छ । कानुन मन्त्रालयले आठ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालय सबैभन्दा कम बजेट हुने मन्त्रालय हो । यद्यपि, असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयनमा आउने दाबी सरकारको छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ बैशाख २०८२, बिहीबार ११:१०