योजना छनौटमा नयाँ विधि

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने योजना छनौटका लागि नयाँ विधि अपनाएको छ । जसअनुसार अबदेखि वडाबाटै तहगतरूपमा छनौट भएर प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू मात्रै प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश हुने भएका छन् ।

योजना छनौटमा बिचौलियाहरूको प्रभाव रोक्न र पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्ने बेथितिलाई अन्त्य गर्न नयाँ विधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सोहीअनुसार अहिले जिल्ला–जिल्लामा योजना छनौट भइरहेका छन् । गत फागुन १४ गते बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनौट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृत गरेको थियो । सोही कार्यविधिमा टेकेर योजना छनौटका काम भइरहेका हुन् ।

योजना छनौटमा हुने बेथिति रोक्न कार्यविधि बनाइएको हो । कार्यविधिले १५ लाखभन्दा कमका योजना प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ । ‘झ्यालबाट योजना हाल्ने’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल बताउँछन् । कानुन निर्माण गरेर योजना छनौटलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको उनले जनाए । मुख्यमन्त्री कँडेलकाअनुसार बनेको कार्यविधि अनुरूप अहिले दशवटै जिल्लामा धमाधम योजना छनौट भइरहेका छन् ।

सुरूमा वडाबाट पालिका, पालिकाबाट जिल्ला र जिल्लाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको समितिमा योजना पठाउने गरिएको छ । अहिले उक्त योजना छनौटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यतिबेला सबै सांसदहरू आफ्नो जिल्ला केन्द्रित भएका छन् । प्रदेश सरकारले एकद्वार प्रर्णालीबाट योजना छनौट गर्न कानुन निर्माण गरेर काम गरिरहेको छ ।

सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार अहिले हरेक जिल्लामा योजना छनौट भएका छन् भने ती योजनाहरू वैशाख ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्नु पर्ने छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले बिचौलिया रोक्ने नीतिले सरकारको विकास बजेटमा समेत लाभ हुने बताए । अहिले जिल्ला–जिल्लामा योजना छनौट भइरहेको र सकारात्मक धारणा बनेको उनले जानकारी दिए । उनी पनि योजना छनौटको क्रममा गृह जिल्ला डोल्पा पुगेका थिए । सबैक्षेत्रबाट सकारात्मक भाव पैदा भएकाले आगामी वर्षका लागि बन्ने योजना नागरिकमुखी हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री बुढाले भने, ‘पहिलाको जस्तो बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै योजना माग्न राजधानी छिर्ने, मन्त्रालय धाउने परम्परा अन्त्य भएको छ । आवश्यकताका आधारमा जनताका योजना छान्ने काम भइरहेको छ, यसले नयाँ सन्देश दिनेछ ।’

अहिले सांसददेखि मन्त्रीसम्म योजना छनौटका लागि जिल्ला केन्द्रित भएका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रभावकारी योजना छनौटको काम भइरहेको बताए । उनी पनि आफ्नो जिल्ला दैलेखमा योजना छनौटमा केन्द्रित भएका छन् । अधिकांश जिल्लाले योजना छनौट गरी मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् ।

कार्यविधिअनुसार कुनै पनि योजना छनौट गर्दा त्यसको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण र छनौट प्रक्रियालाई बस्तुनिष्ठ, माग र आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने छ । छनौट प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहभागी तथा उत्तरदायी बनाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गर्नुपर्ने छ । साथै छनौट भएका आयोजना प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश गरिने छ । त्यसपछि मात्रै आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आयोजना प्रस्ताव गर्दा अब विषयगत क्षेत्रको आधारमा विभाजन गर्नुपर्ने छ । यसो गर्दा मन्त्री, सांसदहरूले आफूखुसी योजना हाल्न पाउने छैनन् । सरकारले बनाएको कार्यविधिमा आयोजना छनौट गर्दा ६ वटा सामान्य आधार र दुई वटा क्षेत्रगत आधारहरू तय गरेको छ । प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा पु¥याउने सहयोग, जनसहभागिताको अवस्था, दिगो विकासका समग्र लक्ष्य हासिलमा पु¥याउने सहयोग, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा पु¥याउने योगदान, आयोजनाको पूर्वतयारीको अवस्था र सम्पन्न हुन लाग्ने समय र प्रदेशको प्राथमिकता वा तुलनात्मक क्षेत्रमा पु¥याउने योगदानलगायतका सामान्य आधार छन् ।

कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार अब प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकमका आयोजना छनौट गरिने छैन । सडक र भवन पूर्वाधारतर्फका आयोजनाका हकमा ३० र सो बाहेक अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाख भन्दा कम लागत रकम भएका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयनका नलगिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जनसहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा आयोजना प्रस्तावकले आयोजना लागतको न्यूनतम २० प्रतिशत स्रोत व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाको एकीकृत सिफारिसका लागि जिल्ला स्तरिय आयोजना प्रस्ताव छनौट सिफारिस समिति बनाइएको छ ।

जसमा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य संयोजक र बाँकी अन्य प्रदेशसभा सांसद सदस्य, जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य तथा कार्यालय प्रमुख सम्बन्धित विषयगत कार्यालय÷निर्देशनालय सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समिति समक्ष आएका योजनाको सम्बन्धमा आवश्यक छलफल, समन्वय तथा अन्तरक्रियाबाट सिफारिसका लागि छनौट भएका आयोजनाहरूको एकीकृत सूची तयार गरी चैत्र मसान्तभित्र सोको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मितिः   ३१ चैत्र २०८१, आईतवार १२:०१