महिला मुखिया
कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणमा आयोजित ‘महिला मुखिया’ सत्रमा स्थानीय तहमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता तथा जनप्रतिनिधिका रूपमा महिलाले हासिल गरेका उपलब्धि, सामना गरेका चुनौती र स्थानीय शासनमा उनीहरूको भूमिकाका विषयमा छलफल गरिएको थियो । सत्रको सहजीकरण स्टोरी किचेनका सिईयो राजन पराजुलीले गरेका भिए भने छलफलमा भेरीगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख धनसरा बोहरा, ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिनाकुमारी भट्टराई तथा गैँडाकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कोइराला सहभागी भएका थिए । छलफलको क्रममा २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनदेखि २०७४ र २०७९ सालका स्थानीय निर्वाचनसम्म महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा आएको परिवर्तन, महिला सदस्यका रूपमा सहभागिता बढे पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका स्थापित गर्न देखिएका चुनौती तथा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न गरिएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका विषयमा चर्चा गरिएको थियो ।
नेपालको संविधानले दिएको अधिकार र जनताले गरेको विश्वासकै आधारमा आज म भेरीगंगा नगरपालिकाको उपप्रमुखका रूपमा काम गर्ने ठाउँमा पुगेकी हुँ । जनताले विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारीलाई कसरी पूरा गर्ने र त्यो विश्वासलाई व्यवहारमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा मेरो लागि सधैँ महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । भेरीगंगा नगरपालिका कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वार पनि हो । त्यसैले यहाँका नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै विशेषगरी महिला, ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक र विभिन्न कारणले राज्यका सेवा तथा अवसरबाट पछाडि परेका समुदायका आवाजलाई स्थानीय सरकारसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी मैले महशुस गरेकी छु । निर्वाचित भएर आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाको अधिकार, रोजगारी तथा स्वरोजगार, आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि निर्माण तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने मेरो प्रयास रहँदै आएको छ । जनप्रतिनिधिको पद भनेको केवल एउटा जिम्मेवारी वा पद होइन, जनताले विश्वास गरेर सुम्पिएको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरालाई मैले सुरुदेखि नै आत्मसात् गरेकी छु ।
स्थानीय तहमा काम गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले नागरिकको वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने कुरा पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने मैले महशुस गरेकी छु । नागरिकका आवश्यकता धेरै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक तथा अन्य पूर्वाधारसँगै किसानका समस्या, युवाको रोजगारी, स्वरोजगार, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारजस्ता विषय पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छन् । भेरीगंगामा कृषि नागरिकको जीवन र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको महŒवपूर्ण क्षेत्र भएकाले किसानलाई आधुनिक प्रविधि र यान्त्रिकीकरणसँग जोड्ने, उत्पादन लागत घटाउने र उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि कृषि क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । त्यसैगरी विषादीको अत्यधिक प्रयोगले स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने असरबारे पनि सचेत हुन आवश्यक छ । त्यसैले किसानलाई केवल उत्पादन गर्न लगाएर मात्र पुग्दैन, सुरक्षित र दिगो उत्पादन प्रणालीतर्फ पनि लैजानुपर्छ । महिलाहरूको धेरै समय घरायसी काममै खर्च हुने भएकाले उनीहरूको समय, सीप र श्रमलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने उद्देश्यले विभिन्न तालिम तथा स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेकी छु । तालिम दिएर मात्र कार्यक्रम सफल हुँदैन; तालिमपछि महिला तथा अन्य समूहलाई सहकारी, उद्योग, व्यवसाय तथा बजारसँग जोड्न सक्नुपर्छ । त्यसबाट रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
जनप्रतिनिधिका रूपमा पहिलोपटक कार्यालयमा बसेको अनुभव पनि मेरो लागि निकै महŒवपूर्ण थियो । त्यो दिन मैले पद प्राप्त गरेको अनुभूति मात्र गरेकी थिइनँ, जनताले ममाथि राखेको विश्वास र जिम्मेवारी पनि गहिरो रूपमा महसुस गरेकी थिएँ । उपप्रमुखका रूपमा कार्यालयमा बस्दा नागरिक आफ्ना समस्या लिएर आउने र उनीहरूले समाधानको अपेक्षा राख्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले हरेक निर्णय गर्दा आफूले मात्र होइन, आफूलाई विश्वास गरेर पठाउने नागरिकलाई पनि सम्झनुपर्छ । कहिलेकाहीँ मैले आफूलाई घरको आमाको भूमिकासँग तुलना गर्ने गरेकी छु । आमाले घरका सबै सदस्यको आवश्यकता बुझेर कसलाई पहिले के आवश्यक छ भन्ने हेरेर काम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारमा पनि नागरिकका आवश्यकताहरू धेरै हुन्छन् र सबैलाई एकैपटक पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले व्यापक दृष्टिकोण राखेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । जनताका अपेक्षा बढ्दै जाँदा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पनि बढ्दै जान्छ । तर स्थानीय तहको आर्थिक स्रोत र क्षमता सीमित हुने भएकाले उपलब्ध स्रोतलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ । संविधानले नागरिकलाई अधिकार दिएको छ, त्यसैले स्थानीय सरकारको नीति, कानुन र कार्यविधि निर्माण गर्दा ती अधिकारलाई व्यवहारमा कसरी सुनिश्चित गर्ने र नागरिकलाई कसरी सन्तुष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
उपप्रमुखका रूपमा मैले सम्हाल्नुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण जिम्मेवारी न्यायिक समिति हो । न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्दा मैले सबैभन्दा पहिले नागरिकको विश्वास जित्नुपर्ने कुरा महशुस गरेकी छु । सुरुमा केही सेवाग्राहीले मलाई राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही भएर निर्णय गर्न सक्छिन् कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो । कतिपयले ‘हामी त फरक पक्षका हौँ, यहाँ न्याय पाइन्छ कि पाइँदैन ?’ भन्ने किसिमको धारणा राख्नुभएको थियो । तर जब उहाँहरूको कुरा सुनेर दुवै पक्षलाई समान रूपमा हेर्ने, तथ्य बुझ्ने र कानुनी प्रक्रियाअनुसार समाधान खोज्ने प्रयास गरियो, त्यसपछि उहाँहरूले नै आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्नुभएको अनुभव छ । न्यायिक समितिको काममा निष्पक्षता कायम राख्न सकियो भने नागरिकको विश्वास बढ्छ । केही वडा अध्यक्षहरूले समेत न्यायिक समितिले निष्पक्ष र व्यवस्थित रूपमा काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यसले मलाई जनप्रतिनिधिको काममा नागरिकको विश्वास कति महŒवपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा अझ बलियोसँग महशुस गराएको छ । जनप्रतिनिधि कुनै एउटा पक्षको मात्र प्रतिनिधि होइन, सबै नागरिकको प्रतिनिधि हो । त्यसैले व्यक्तिगत सम्बन्ध, राजनीतिक विचार वा अन्य कुनै आधारभन्दा माथि उठेर नागरिकको समस्या सुन्न र कानुनअनुसार समाधान खोज्न सक्नुपर्छ ।
न्यायिक समितिमा आउने विवादहरू पनि निकै विविध छन् । जग्गासम्बन्धी विवाद, लेनदेनका विषय, पारिवारिक विवाद तथा घरेलु हिंसाका विषयहरू आउने गर्छन् । विशेषगरी घरेलु हिंसाका धेरै घटना अझै पनि बाहिर आउन सकेका छैनन् । धेरै कुरा घरभित्रै दबिएर बस्ने अवस्था छ । महिलाले हिंसा सहेर पनि परिवार र समाजको दबाबका कारण उजुरी नगर्ने अवस्था अझै छ । न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा मेलमिलाप तथा न्यायिक प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्ने काम गर्छ । तर सबै उजुरी न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् । कतिपय विषय अदालत, प्रहरी वा अन्य सम्बन्धित निकायबाट समाधान हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सेवाग्राहीलाई आफ्नो समस्या कहाँ लैजानुपर्ने हो भन्ने विषयमा पनि जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, न्यायिक समितिमा उजुरी परेको भरमा तत्कालै निर्णय गर्न मिल्दैन । धेरैपटक कुनै घटना भएपछि नागरिक पहिले प्रशासन वा प्रहरीसम्म पुग्नुहुन्छ, त्यसपछि विभिन्न प्रक्रियाबाट विषय न्यायिक समितिसम्म आउँछ । त्यसैले दुवै पक्षलाई सुन्नुपर्ने, कागजात तथा तथ्य बुझ्नुपर्ने र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्छ । न्याय भनेको हतारमा कसैको पक्ष लिनु होइन, दुवै पक्षको कुरा सुनेर निष्पक्ष रूपमा समाधान खोज्नु हो भन्ने मेरो मान्यता छ ।
जेन–जी आन्दोलनको प्रसंगमा पनि मैले नागरिक र युवाहरूले उठाएका मागलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेकी छु । युवाहरूले परिवर्तन चाहेका थिए । रोजगारीको विषय, शासन प्रणालीमा सुधारको विषय, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मागलगायत विभिन्न विषयहरू उठेका थिए । नागरिक र युवाले परिवर्तनको माग गर्नु आफैँमा गलत कुरा होइन । लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्ना असन्तुष्टि र माग राख्न पाउनुपर्छ । तर आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ र त्यस क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा नागरिकको सम्पत्तिमा क्षति पुग्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा थियो । त्यस समयमा म पनि नगरपालिकामा गएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटिनँ । कतिपयले मलाई फोन गरेर ‘तपाईंको धारणा के हो ?’ भनेर सोध्नुभएको थियो । मैले स्पष्ट रूपमा नागरिकले विरोध गर्न पाउने, आफ्ना माग राख्न पाउने र जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने कुरा बताएकी थिएँ । म जनप्रतिनिधि भएकाले नागरिकबाट डराएर कार्यालयमा नजाने वा उनीहरूको सामना गर्न नचाहने कुरा उचित लागेन । त्यसैले परिस्थितिको संवेदनशीलता बुझ्दै नगरपालिकामा पुगेर कामलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेँ ।
त्यो समयमा नगरपालिकामा आन्दोलनकारीहरू आउन सक्ने सूचना पाएपछि पनि मैले कार्यालयमा गएर परिस्थिति बुझ्ने प्रयास गरेँ । त्यस दिन नगरप्रमुख बाहिर हुनुहुन्थ्यो र कार्यालयको अवस्थाबारे छलफल भयो । म आफैँ त्यहाँ उपस्थित भएर कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिसँग समन्वय गर्ने प्रयास गरेँ । आन्दोलनकारीहरू नगरपालिका क्षेत्रमा आउँदा कर्मचारीहरू बाहिर निस्कनुभएको अवस्था थियो । मैले सकेसम्म संयमित हुन आग्रह गरेँ । देश नै शोकमा रहेको अवस्थामा थप तनाव र अराजकता सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन भन्ने मेरो धारणा थियो । प्रदर्शनकारीहरूले पनि आफ्ना मागहरू राखे । प्रशासनबाट उनीहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर जान भनियो । सौभाग्यवश हाम्रो नगरपालिकामा ठूलो क्षति हुने अवस्था आएन । केही प्रदर्शनकारीहरूले समेत नगरपालिका जनताको सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई जलाउनु वा नष्ट गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा राखेका थिए । यसले आन्दोलनभित्र पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र जिम्मेवारीबोधको भावना रहेको देखाउँछ भन्ने मलाई लागेको थियो । त्यसैले आन्दोलनका जायज माग र त्यस क्रममा हुन सक्ने गलत गतिविधिलाई एउटै रूपमा हेर्नु हुँदैन ।
अन्ततः अहिलेको आवश्यकता भनेको हामी सबैले आफूबाट परिवर्तन सुरु गर्नु हो । जनप्रतिनिधि भएपछि नागरिकले हामीलाई दिएको जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । सकारात्मक सोच राख्ने, आफ्नो आचरण र चरित्रलाई जिम्मेवार बनाउने, नागरिकको कुरा सुन्ने र आफ्नो कामप्रति जवाफदेही हुने संस्कार आवश्यक छ । हामीले जलवायु परिवर्तनजस्ता परिवर्तनलाई पनि स्वीकार गरेर त्यसअनुसार आफ्नो व्यवहार र योजना बदल्नुपर्छ भने समाज र राजनीतिमा भइरहेको परिवर्तनलाई पनि त्यसैगरी बुझ्नुपर्छ । परिवर्तनलाई रोक्नेभन्दा त्यसलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । आगामी स्थानीय निर्वाचनमा कसलाई निर्वाचित गर्ने भन्ने निर्णय अन्ततः जनताको हातमा हुन्छ । जनताले कसलाई विश्वास गर्ने र कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय उनीहरूले नै गर्नेछन् । तर अहिले मेरो ध्यान आगामी निर्वाचनमा भन्दा पनि अहिले जनताले दिएको जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा छ । जनताको विश्वासलाई कायम राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वरोजगार, न्याय, सुशासन र नागरिक सेवाका क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ । जनप्रतिनिधिका रूपमा मैले नागरिकको समस्या सुन्ने, सकेसम्म समाधान खोज्ने र सकारात्मक परिवर्तनका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनेछु ।
जनप्रतिनिधिका रूपमा राजनीतिमा आउनुअघि मैले करिब २० वर्ष राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा काम गरेकी थिएँ । मेरो कामको मुख्य जिम्मेवारी संरक्षणका क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउने, महिलाको आयआर्जन तथा क्षमता विकास गर्ने र उनीहरूलाई संरक्षण तथा विकासका गतिविधिसँग जोड्ने थियो । त्यस क्रममा ठाकुरबाबा नगरपालिका मात्र होइन, बर्दियाका छिमेकी पालिका, गाउँ, टोल र बस्तीहरूमा पुगेर घरघरमा महिलासँग भेट्ने अवसर पाएँ । हरेक घरमा पुग्दा त्यहाँका महिलाको अवस्था नजिकबाट बुझ्ने मौका मिल्यो । त्यो समयमा महिलाको अवस्था अहिलेको तुलनामा अझ कमजोर थियो । विशेषगरी थारु समुदायको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच सीमित थियो । परिवारमा एउटा छोरालाई पढाए पुग्छ भन्ने सोचसमेत थियो । यस्तो अवस्थामा महिलाको शिक्षा र अवसरको कुरा अझ टाढाको विषय थियो ।
घरघरमा पुग्दा मैले महिलाको सामाजिक अवस्थालाई निकै गहिरोसँग अनुभव गरेकी थिएँ । हामी घरमा को हुनुहुन्छ भनेर सोध्दा कतिपय महिलाले ‘घरमा कोही मान्छे छैन’ भन्ने जवाफ दिनुहुन्थ्यो । तर घरमा महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले पुरुषलाई नै ‘मान्छे’ भनेर बुझ्ने सामाजिक सोचका कारण आफूलाई मान्छेकै रूपमा गणना नगरेको अवस्था थियो । यस्तो जवाफ सुन्दा एउटा महिलाका रूपमा मलाई निकै असहज र दुःख लाग्थ्यो । त्यसबेला मैले आफ्नो जिम्मेवारीको सीमाभित्र रहेर महिलालाई सशक्त बनाउने, उनीहरूको आयआर्जन बढाउने र क्षमता विकास गर्ने प्रयास गरेँ । धेरै कुरामा परिवर्तन पनि ल्याउन सकियो । २०७४ सालमा पनि म यही पदका लागि उम्मेदवार थिएँ, तर त्यसबेला म उपविजेता भएँ । म त्यसलाई पराजयभन्दा पनि एउटा अनुभवका रूपमा लिन्छु । त्यसको पाँच वर्षपछि फेरि यही पदमा उम्मेदवार भएँ र यसपटक जनताले विश्वास गरेर विजयी बनाउनुभयो । पदबहाली गर्ने समयमा व्यक्तिगत रूपमा गर्वको अनुभूति त भयो नै, त्यससँगै जनताले विश्वास गरेर ठूलो जिम्मेवारी दिएको एउटा गम्भीर अनुभूति पनि भयो । त्यो जिम्मेवारी निकै ठूलो थियो । चुनावमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने थियो र वर्षौंदेखि समाजमा देखेका समस्यालाई अब व्यवहारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले पदबहालीको पहिलो अनुभव मेरो लागि उत्साहसँगै जिम्मेवारीले भरिएको थियो । मैले चुनावका क्रममा मुख्य रूपमा सबैका लागि शिक्षामा पहुँच, सर्वसुलभ स्वास्थ्य र न्यायमा सरल पहुँचलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएकी थिएँ । स्थानीय तहका धेरै एकल अधिकारमध्ये शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले आफ्नो अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।
शिक्षामा लगानीको प्रभाव नतिजामा पनि देखिन थालेको छ । हामी २०७९ सालमा पूर्ण निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा नगरपालिकाको शैक्षिक नतिजा निकै कमजोर थियो । कक्षा ८ को नतिजा करिब १७ प्रतिशतको अवस्थामा थियो । अहिले कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षाको नतिजा करिब ९० प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, पछिल्लो एसईई परीक्षामा ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नतिजा करिब ७२ प्रतिशत पुगेको छ । यी तथ्यांकले शिक्षामा गरिएको लगानी र गुणस्तर सुधारका प्रयासको प्रभाव देखाउँछन् । हामीले केवल विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा मात्र लगानी गरेका छैनौँ, शिक्षक, विद्यार्थी, परीक्षा प्रणाली, अतिरिक्त कक्षा र शिक्षाको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिएका छौँ । अहिले नगरपालिकामा ७२ जना नगर शिक्षक कार्यरत हुनुहुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भनेको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन प्रोत्साहित गर्नु हो । हामी आफैँले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरबारे प्रश्न उठाउने हो भने विद्यालयको सुधारका लागि खबरदारी कसले गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसैले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ यसलाई कार्यान्वयन गरेका छौँ ।
शिक्षामा गरिने लगानीको प्रतिफल तत्कालै सबै क्षेत्रमा देखिँदैन । अहिले बालविकासमा पढिरहेको विद्यार्थी १५–२० वर्षपछि कस्तो नागरिक बन्छ भन्ने परिणाम हेर्न हामीले लामो समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ । तर विद्यालयको नतिजा सुधार्ने हो भने एक वर्ष पनि पर्याप्त समय हुन सक्छ भन्ने हाम्रो अनुभवले देखाएको छ । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा बालबालिकाको सिकाइ र विकासमा लगानी गर्दै तत्कालीन रूपमा विद्यालयको शैक्षिक नतिजा सुधार्न पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षा केवल परीक्षा पास गर्ने विषय होइन, संस्कार, नैतिकता, सीप र जिम्मेवार नागरिक निर्माणसँग जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास हो ।
स्वास्थ्यतर्फ पनि हामीले आधारभूत नगर अस्पतालबाट सेवा विस्तार गरेका छौँ । अहिले २४ घण्टा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । एमबीबीएस डाक्टरसहित तीन जना चिकित्सकको व्यवस्था गरिएको छ । हामी वन क्षेत्रसँग जोडिएको ठाउँमा रहेकाले सर्पदंशका घटना पनि धेरै हुने गर्छन् । त्यसलाई ध्यानमा राखेर भेन्टिलेटरसहितको सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । त्यसैगरी, बर्दिया मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित जिल्ला भएकाले रेबिजको जोखिम पनि धेरै छ । नागरिकलाई रेबिजविरुद्धको खोप आवश्यक पर्ने अवस्था आउँदा सरकारले उपलब्ध गराउने खोप मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले नगरपालिकाले आफ्नै स्तरबाट पनि रेबिज भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ । सबै नागरिकलाई सहज रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।
बर्दिया सशस्त्र द्वन्द्वबाट पनि प्रभावित जिल्ला हो । द्वन्द्वका क्रममा धेरै महिला र बालिकाका समस्या र आवश्यकताहरू पहिचान हुन सकेनन् । त्यसैले द्वन्द्वबाट प्रभावित महिला तथा बालिकाको अवस्था र आवश्यकतालाई पहिचान गरेर उनीहरूलाई नगरपालिकाको मूलधारका कार्यक्रम तथा लक्षित वर्गभित्र समावेश गरेका छौँ । पति बेपत्ता भएका महिलाहरू परम्परागत रूपमा ‘एकल महिला’ को परिभाषाभित्र नपर्ने अवस्थासमेत थियो । तर उनीहरूको वास्तविक अवस्था हेरेर सामाजिक सुरक्षा तथा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रयास गरेका छौँ । द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्ने तथा सबै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य पहुँचमा ल्याउने काम पनि अघि बढाएका छौँ । हिंसा पीडित महिलाका लागि सरल र सहज न्याय तथा अल्पकालीन आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्ने मेरो चुनावी एजेन्डा थियो र त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भएका छौँ ।
मेरो अर्को प्राथमिकता कृषि उत्पादनको बजारीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धन पनि हो । ठाकुरबाबा नगरपालिका कृषि तथा पर्यटकीय सम्भावनाले भरिएको क्षेत्र हो । किसानले उत्पादन गरेपछि बजार नपाउने समस्या छ भने पर्यटनको क्षेत्रमा पनि सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसलाई पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । त्यसैले कृषिलाई बजारसँग जोड्ने प्रारम्भिक काम सुरु गरेका छौँ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि विस्तारै काम अघि बढाइरहेका छौँ । स्थानीय उत्पादन, स्थानीय अर्थतन्त्र र पर्यटनलाई जोड्न सकेमा नगरपालिकाको आर्थिक आधार बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी चुनौतीमध्ये बालविवाह अझै पनि महŒवपूर्ण समस्या हो । कमलरी प्रथा भने धेरै पहिल्यै उन्मूलन भइसकेको छ र अहिले त्यसलाई पुरानै स्वरूपमा देखिँदैन । अनमेल विवाहको समस्या पनि पहिलेजस्तो छैन । तर बालविवाह अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ । हामी कर्णाली प्रदेशसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले बसाइँसराइ र सामाजिक अवस्थासँग जोडिएका केही फरक तथ्यांक पनि देखिन्छन् । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा कर्णालीबाट बसाइँसराइ गरेर आएका परिवारमा पनि बालविवाहको संख्या उल्लेख्य देखिने गरेको छ । यो कसैलाई दोष लगाउने कुरा होइन, तथ्यांकका आधारमा समस्या पहिचान गरेर समाधान खोज्ने विषय हो । बालविवाहको एउटा मुख्य कारण बालबालिकाले बीचमै पढाइ छोड्नु पनि हो । त्यसैले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा लागू गर्नुको एउटा उद्देश्य बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्नु र उनीहरूको विवाहको उमेरसम्म शिक्षा निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि महिलालाई र युवालाई सीप तथा रोजगारीसँग जोड्ने प्रयास पनि गरेका छौँ । प्राविधिक शिक्षा आफ्नै ठाउँमा सिकाउन सकियो भने आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसर बढ्छ र बालविवाहको दबाब पनि कम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । त्यसैले सीटीईभीटीको लेभल टु बराबरको करिब १० महिनाको तालिम सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ । एउटा तालिममा करिब २० जनालाई सहभागी गराउने र त्यसमा करिब ५० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था छ । एउटा तालिमको लागत करिब दुई लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने भए पनि सीप विकासलाई हामीले लगानीका रूपमा हेरेका छौँ । छोटो अवधिका अन्य तालिम पनि सञ्चालन गरेका छौँ । यद्यपि, तालिम मात्रले बालविवाहको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले अझ प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक देखिएको छ ।
मेरो लागि राजनीति मूलतः सेवा हो । म आफ्नो जागिरे जीवन छोडेर जनताको सेवाका लागि राजनीतिमा आएकी हुँ । पेशागत रूपमा म पर्यटन व्यवसायसँग पनि जोडिएकी छु र आफ्नो आम्दानीका लागि सानो होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्छु । मेरो लागि समाजसेवा कुनै एउटा पदसँग मात्र जोडिएको विषय होइन । म जहाँ रहे पनि समाजका लागि काम गरिरहनेछु । उपप्रमुखको पदमा अब दोहोरिने मेरो योजना छैन । पार्टीको निर्णय र जनताको आवश्यकता भएमा भविष्यमा माथिल्लो तहको जिम्मेवारी लिन पनि तयार छु । पार्टी संगठनभित्र रहेर पार्टीलाई बलियो बनाउने काम गर्नेछु र जनताको सेवामा निरन्तर लागिरहनेछु । विशेषगरी महिला सशक्तीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र महिलाको नेतृत्व विकासलाई आगामी दिनमा पनि प्राथमिकता दिनेछु । अब पनि म यही समाजको एउटा जिम्मेवार सदस्यका रूपमा महिला, बालबालिका, युवा र समग्र समुदायको हितका लागि काम गरिरहनेछु । म राजनीतिमा रहेर होस् वा सामाजिक क्षेत्रमा रहेर, समाजसेवालाई निरन्तरता दिनेछु र जनताको सेवामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनेछु ।
मैले सानै उमेरदेखि समाजलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ । समाजलाई बुझ्दै जाँदा महिलालाई नेतृत्वको तहमा नपुर्याई महिलाको वास्तविक अवस्था र उनीहरूले भोगिरहेका समस्या पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिँदैन भन्ने महसुस भयो । महिलाको आर्थिक अवस्था सुधार नभएसम्म, उनीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र सशक्त नभएसम्म समाजमा वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा मैले धेरै पहिलेदेखि नै बुझेकी थिएँ । त्यसैले महिला सहकारी संस्थामार्फत न्यून आय भएका घरपरिवारका महिलाहरूलाई संगठित गर्ने र उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका लागि काम गर्ने अवसर पाएँ । म त्यही संस्थाको संस्थापक अध्यक्षको भूमिकामा रहेर लामो समय महिलाको क्षमता विकास र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएकी थिएँ ।
महिलाहरूसँग काम गर्दै जाँदा मैले उनीहरूको समस्या केवल व्यक्तिगत वा पारिवारिक तहको समस्या होइन, नीतिगत तहसँग पनि जोडिएको रहेछ भन्ने महसुस गरेँ । सहकारी वा सामाजिक संस्थामार्फत महिलालाई संगठित गर्न सकिन्छ, सीप दिन सकिन्छ, आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ, तर स्थानीय तहको नीति निर्माण र स्रोत परिचालन गर्ने ठाउँमा आफू पुग्न नसकेसम्म धेरै कुरालाई दीर्घकालीन रूपमा परिवर्तन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेर महिलाको आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता र सशक्तीकरणका लागि प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच बन्यो । २०७४ सालको निर्वाचनमा नै उम्मेदवार बन्ने इच्छा थियो, तर त्यसबेला मेरो साथीले अवसर पाउनुभयो । त्यसपछि २०७९ सालको निर्वाचनमा मैले आफैँ उम्मेदवार बन्ने इच्छा व्यक्त गरेँ । पार्टीले पनि ममाथि विश्वास ग¥यो र समाजले पनि विश्वास गरेर अत्यधिक मतका साथ मलाई निर्वाचित गरायो । त्यो विश्वास मेरो लागि केवल निर्वाचन जित्नु मात्र थिएन, मैले वर्षौंदेखि महिलाका बीचमा काम गर्दै देखेका समस्या र आवश्यकतालाई अब स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने अवसर पनि थियो ।
निर्वाचित भएर नगरपालिकामा जाँदा मैले सबैभन्दा पहिले महिलालाई आर्थिक गतिविधि र व्यवसायसँग जोड्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएँ । हाम्रो समाजमा पुरुषहरू रोजगारी, व्यापार वा वैदेशिक रोजगारका लागि बाहिर जाने अवस्था धेरै छ । पुरुष बाहिर गएपछि महिलाहरू घरमै बसेर परिवार, बालबालिका, सासुससुरा र घरायसी जिम्मेवारी सम्हालिरहेका हुन्छन् । त्यसैले महिलालाई घरायसी जिम्मेवारीबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर बाहिर जानुपर्छ भन्ने होइन, उनीहरूले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्दै घरमै वा स्थानीय स्तरमै कुनै न कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो । महिलासँग सीप छैन भने सीप दिनुपर्छ, सीप छ तर प्रविधिको अभावका कारण काम गर्न सकिरहनुभएको छैन भने प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ । महिलालाई आयआर्जनसँग जोड्न सकियो भने उनीहरूको आत्मविश्वास पनि बढ्छ । आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भएपछि महिलाले परिवारभित्र र समाजमा आफ्नो निर्णय क्षमता पनि बढाउन सक्छन् । एउटा भोको पेटले सोच्ने कुरा र पेट भरिएको अवस्थामा सोच्ने कुरा फरक हुन्छ । त्यसैले आर्थिक आत्मनिर्भरता महिला सशक्तीकरणको आधार हो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
पहिलोपटक नगरपालिकाको कार्यालयमा गएर त्यो कुर्सीमा बस्दा मलाई नागरिकले दिएको विश्वास र आस्थाको जिम्मेवारी गहिरोसँग महशुस भयो । चुनावको समयमा हामीले जुन लक्ष्य र प्रतिबद्धता लिएर हिँडेका हुन्छौँ, कार्यालयमा पुगेपछि त्यसलाई वास्तविक परिस्थितिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । घर चलाउँदा आमाले जसरी परिवारका सबै सदस्यको आवश्यकता हेर्नुपर्छ, उपप्रमुखका रूपमा पनि नागरिकले दिएको विश्वासलाई त्यही भावनाबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । नागरिकले दिएको शुभेच्छा र विश्वासलाई केवल व्यक्तिगत गौरवका रूपमा होइन, काम गर्ने जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ । त्यो कुर्सीमा बस्दा गौरव पनि लाग्छ, तर त्यसभन्दा ठूलो कुरा जिम्मेवारीको अनुभूति हुन्छ । जनताको आशा र अपेक्षा धेरै हुन्छन् । आफूभित्र पनि केही गरौँ, केही परिवर्तन गरौँ भन्ने हुटहुटी हुन्छ । तर त्यो हुटहुटीसँगै नगरपालिकाको आर्थिक अवस्था, आन्तरिक स्रोत र उपलब्ध बजेटको सीमितता पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकका आवश्यकता हामीले देखेका र बुझेका हुन्छौँ, तर सबै आवश्यकता एकैपटक पूरा गर्न सकिँदैन । त्यसैले कुन आवश्यकता पहिलो हो र कुनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्नु पनि जनप्रतिनिधिको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी रहेछ ।
संविधानले नागरिकलाई अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेपछि ती अधिकारलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्नुको अर्थ आफूले चाहेको काम गर्नु होइन, नागरिकका अधिकार र आवश्यकतालाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नु हो । नागरिकको सन्तुष्टि कसरी बढाउने, उनीहरूको आवश्यकता कसरी प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूले राज्यको सेवा पाएको अनुभूति कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई हामीले केन्द्रमा राख्नुपर्छ । उपप्रमुखका रूपमा न्यायिक समितिको जिम्मेवारी पनि मैले यही सोचका साथ सम्हालेकी छु । न्यायिक समितिमा आउँदा नागरिकका आ–आफ्ना धारणा र अपेक्षा हुन्छन् । कतिपय नागरिकलाई राजनीतिक दलका आधारमा न्याय प्रभावित हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि हुन सक्छ । तर न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्दा सबैलाई समान दृष्टिले हेर्न सकियो भने नागरिकको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने मेरो अनुभव छ । एकपटक केही सेवाग्राहीले नै ‘उहाँ फलानो पार्टीबाट निर्वाचित उपमेयर भएकाले न्याय निष्पक्ष होला कि नहोला भन्ने लागेको थियो, तर उहाँले राजनीतिक कुरा नगरी तौलेर न्याय दिनुभयो’ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । यस्तो प्रतिक्रिया मेरो लागि ठूलो सन्तुष्टिको विषय हो । न्याय गर्दा आफ्नो राजनीतिक परिचयलाई अलग राखेर नागरिकको समस्या र कानुनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रयास रहँदै आएको छ ।
वडा नं. ८, ४ र ३ का वडा अध्यक्षहरूले पनि न्यायिक समितिको कामका सम्बन्धमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको अनुभव छ । ‘हामीले जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधिले न्यायको काम राम्रोसँग गर्नुभएको रहेछ’ भन्ने विश्वास नागरिकमा पैदा हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । न्यायिक समितिको संयोजकका रूपमा मैले आफूलाई पुरानो समाजमा रहेको ‘मुखिया’को भूमिकासँग पनि जोडेर हेर्ने गरेकी छु । सानै हुँदा हामीले आमा–बुवाबाट ‘मुखिया’ भन्ने शब्द सुन्थ्यौँ । अहिले आफैँ स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको संयोजकको भूमिकामा बसेपछि नगरपालिका भित्रका समस्या परेका जोकोही नागरिक सहज रूपमा आफूसम्म आउन सकून्, आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राख्न सकून् र ‘यहाँबाट अन्याय हुँदैन, समान दृष्टिकोणले हेरिन्छ र न्याय पाइन्छ’ भन्ने अनुभूति लिएर फर्कन सकून् भन्ने मेरो प्रयास छ । कानुनले दिएको अधिकार र व्यवहारिक सीमाभित्र रहेर सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने प्रयास गर्दै आएकी छु ।
न्यायिक समितिमा काम गर्दा मलाई सन्तुष्टि दिएको एउटा घटना नक्सामा रहेको बाटोसँग सम्बन्धित छ । एउटा क्षेत्रमा नक्सामै बाटो थियो । त्यही बाटोको नजिक एक व्यवसायीले उद्योग सञ्चालन गरेका रहेछन् । उद्योगलाई सहज हुने गरी उनले आफ्नो जग्गाबाट छेउतिर बाटो उपलब्ध गराएर नक्सामा रहेको बीचको बाटो प्रयोग गर्न थालेछन् । त्यसरी करिब २०–३० वर्षसम्म बीचकै बाटो प्रयोग हुँदै आएको रहेछ । पछि कुनै कारणले व्यवसायीले त्यो बाटो रोकिदिएपछि गाउँका नागरिकहरू आएर नक्सामा बाटो कायम रहेको तर अहिले बाटो रोकिएकाले आफूहरू समस्यामा परेको गुनासो गर्नुभयो । त्यसपछि हामी अमिन लिएर त्यहाँ पुग्यौँ र नक्सा हेरेर बाटोको वास्तविक अवस्था जाँच्यौँ । जाँच गर्दा त्यो बाटो करिब १२ मिटरको रहेछ । त्यसलाई स्पष्ट रूपमा नक्सांकन गरेर त्यही दिन डोजर लगाएर बाटो खुलाउने काम ग¥यौँ ।
तर त्यसपछि पनि मेरो जिम्मेवारी रोकिएन । केही दिन घर सम्हाल्ने प्रयास गरेपछि नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भयो । नगरपालिकाको कार्यालय आफैँ पनि क्षतिग्रस्त भएकाले नजिकैको अर्को होटलमा कार्यपालिकाको बैठक बस्यौँ । त्यस क्रममा म एकपटक नगरपालिका कार्यालय पनि हेर्न गएँ । उपप्रमुखको कार्यालय तथा न्यायिक समितिसहित तल्लो तलाका विभिन्न शाखाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए । त्यो दृश्य देख्दा निकै दुःख लाग्यो । अहिले पनि त्यो दिन सम्झँदा मनमा त्यही दृश्य आउँछ । तर मैले आफूलाई एउटा कुरा सम्झाएँ, केही व्यक्तिले गलत काम गरेका कारण सम्पूर्ण नागरिकलाई दोष दिन मिल्दैन । नगरपालिका केही व्यक्तिले जलाएका हुन्, सम्पूर्ण जनताले होइन । मेरो आफ्नो जिम्मेवारी छ । हिजोसम्म जसरी नागरिकलाई सेवा दिइरहेकी थिएँ, त्यसरी नै फेरि उठेर सेवा गर्नुपर्छ । त्यसैले आत्मबलका साथ आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किएँ र नागरिकलाई सेवा दिने कामलाई निरन्तरता दिएँ ।
मेरो लागि राजनीति मूलतः सेवा हो । मैले जागिरे जीवन त्यागेर जनताको सेवाका लागि राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुँ । पेशागत रूपमा म पर्यटन व्यवसायसँग पनि जोडिएकी छु र आफ्नो आम्दानीका लागि सानो होटल व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्छु । म जहाँ भए पनि समाजका लागि काम गर्नेछु । म उपप्रमुखभन्दा तल्लो पदमा जाने सोचमा छैन र उपप्रमुखको पदमा पनि दोहोरिन चाहन्नँ । तर पार्टीको निर्णय र जनताको आवश्यकता भएमा भविष्यमा माथिल्लो तहको जिम्मेवारी लिन तयार छु । पार्टी संगठनभित्र रहेर पार्टीलाई बलियो बनाउने काम गर्नेछु र जनताको सेवामा निरन्तर खटिरहनेछु । विशेषगरी महिला सशक्तीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र महिलाको नेतृत्व विकासलाई आगामी दिनमा पनि प्राथमिकतामा राख्नेछु । हरेक तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नेतृत्व र सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ निरन्तर काम गर्ने मेरो इच्छा छ । वडा तहदेखि नगर नेतृत्वसम्म महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन आवश्यक छ ।
अब समाज परिवर्तनशील छ र समय पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ । मैले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकालमा आफूले जानेसम्म, बुझे सम्म र कानुन तथा जिम्मेवारीले दिएसम्म नगरपालिकालाई रूपान्तरण गर्ने, नागरिकको आयआर्जन बढाउने र उनीहरूलाई व्यवसायिक गतिविधिसँग जोड्ने प्रयास गरेकी छु । मैले गरेका काम पूर्ण छन् भनेर दाबी गर्दिनँ, तर आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रयास गरेकी छु । अब आउने दिनमा अझ नयाँ ढंगले, नयाँ सोचका साथ स्थानीय विकास र सामाजिक परिवर्तनलाई अघि बढाउन सक्ने जोकोही नेतृत्वमा आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । जनताले नयाँ नेतृत्व चाहन्छन् भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । समाजले मलाई आगामी दिनमा जुनसुकै भूमिका दिए पनि मेरो पाँच वर्षको अनुभवलाई आधार बनाएर फेरि अर्को भूमिकामा पनि काम गर्न तयार छु । मेरो प्राथमिकता पदभन्दा पनि समाज र जनताको सेवा हो । राजनीतिमा रहेर होस् वा सामाजिक क्षेत्रमा रहेर, महिला सशक्तीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, नेतृत्व विकास र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका निरन्तर निर्वाह गरिरहनेछु ।
नेपालमा महिला जनप्रतिनिधित्वको अवस्था हेर्दा पछिल्ला केही दशकमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले भएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वमा आउने अवसर विस्तार गरेका छन् । तर महिलाको संख्या बढ्दै जानु मात्र पर्याप्त हो कि उनीहरू स्थानीय सरकारमा पुगेपछि निर्णय प्रक्रिया, सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सके भन्ने विषयलाई पनि सँगसँगै हेर्न आवश्यक छ । महिला जनप्रतिनिधित्वको इतिहास हेर्दा २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधिको संख्या एक प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको अवस्था थियो । २०५४ सालको निर्वाचनमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएपछि स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा बढेर करिब २० प्रतिशत पुगेको थियो । यद्यपि प्रतिनिधित्व बढे पनि महिलाको भूमिका धेरै हदसम्म सदस्यको जिम्मेवारीमा सीमित रहेको र स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिता स्थापित हुन नसकेको विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्थाले महिलालाई स्थानीय नेतृत्वमा पुग्ने अवसर थप संस्थागत ग¥यो । त्यस निर्वाचनमा १८ जना महिला नगरप्रमुख र करिब ७०० जना महिला उपप्रमुख निर्वाचित भए । २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि २५ जना महिला नगरप्रमुख र ५६७ जना महिला उपप्रमुख निर्वाचित भए । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा उपप्रमुखको संख्या घट्नुमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको चुनावी गठबन्धन र उम्मेदवार छनोटमा अपनाइएको समीकरणले प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा पछिल्ला दुई स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको अवस्था देखिन्छ । तर प्रतिनिधित्वको संख्या बढेपछि स्थानीय शासन र सेवा प्रवाहमा त्यसको वास्तविक प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । महिला जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुअघि बोकेका सपना, स्थानीय सरकारमा पुगेपछि गर्न चाहेका काम र वास्तवमा गर्न सकेका कामबीच कति दूरी रह्यो भन्ने विषयमा पनि अध्ययन र छलफल आवश्यक छ । विशेषगरी न्यायिक समितिमार्फत स्थानीयस्तरमै न्यायमा पहुँच सहज बनाउने प्रयास, सीपमूलक तालिममार्फत रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने पहल, शिक्षा, वातावरण, महिला तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरिएका काम र स्थानीय सेवा प्रवाहका अनुभवलाई यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समयको जेनजी आन्दोलन र त्यसले स्थानीय तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याएको प्रभावले पनि स्थानीय नेतृत्वको भूमिकामाथि थप प्रश्नहरू उठाएको छ । आन्दोलनका क्रममा केही स्थानीय तहमा भएको क्षति, जनप्रतिनिधिको सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता तथा परिवार र समाजबाट राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिमाथि पर्ने दबाबले स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व गर्ने वातावरणलाई समेत प्रभावित गरेको देखिन्छ । यस्ता घटनालाई केवल राजनीतिक घटनाका रूपमा मात्र नभई शिक्षा, सुशासन, भ्रष्टाचार, जनअसन्तुष्टि र नागरिक तथा राज्यबीचको सम्बन्धसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ । केही स्थानीय तहमा मात्र यस्ता घटना किन भए भन्ने प्रश्नले पनि स्थानीय शासनप्रति नागरिकको धारणा र विश्वासको अवस्थाबारे थप खोजी गर्नुपर्ने देखाउँछ । कर्णालीलगायत सीमान्त तथा पछाडि पारिएका समुदायबाट महिलाहरू नेतृत्वमा आउनु प्रतिनिधित्वका दृष्टिले महत्वपूर्ण भए पनि त्यससँगै उनीहरूमाथि जनताको अपेक्षा पनि जोडिएको हुन्छ । तर जवाफदेहिताको प्रश्न महिला वा पुरुष कुनै एक समूहमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । स्थानीय तहमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा के गरे, कति गर्न सके, के गर्न सकेनन् र त्यसका कारण के थिए भन्ने प्रश्न निरन्तर उठिरहन आवश्यक छ ।
अन्ततः महिला जनप्रतिनिधित्वको उद्देश्य केवल स्थानीय तहमा महिलाको संख्या बढाउनुमा सीमित हुनु हुँदैन । महिलालाई निर्वाचित हुने अवसरसँगै निर्णय गर्ने अधिकार, काम गर्ने पर्याप्त अवसर, संस्थागत सहयोग र आफ्नो कामप्रति जवाफदेही हुने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधित्व, अधिकार, कार्यसम्पादन र जवाफदेहिताबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सकिएमा मात्र स्थानीय तहमा बढ्दो महिला राजनीतिक सहभागिताले समावेशिता, समानता र सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा थप मजबुत बनाउन सक्छ ।
(ऋति फाउन्डेसनले २०८२ चैत्र २८ देखि ३० गतेसम्म वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणमा विमर्श गरिएका सबै सत्रहरू क्रमशः साझा बिसौनी दैनिकमा प्रकाशित भइरहेका छन् ।)
प्रकाशित मितिः ७ आश्विन २०८३, बुधबार १४:१३
कुडा कर्णालीका ।