चहर्‍याइरहन्छ द्वन्द्वपीडितका घाऊ

सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० की दिपा वलीलाई बेपत्ता पारिएको २३ वर्ष भयो । आफन्तहरूका अनुसार २०६० साल साउन २३ गते वीरेन्द्रनगरस्थित इत्राम स्कुलबाट घर फर्कंदै गर्दा उनलाई नेपाली सेनाले अपहरण गरी छिञ्चुमा राखेका थिए । द्वन्द्वकालमा सेनाले लगेकी दिपाको दुई दशकसम्म अत्तोेपत्तो छैन । उनका परिवारले दिपाको खोजी गर्न भने छोडेका छैनन् ।

उनी कक्षा ८ पढ्दै थिइन् । छोरीको खोजी गर्दागर्दै उनका बुबा र आमाले यो संसार छोडिसके । अझैपनि उनका भाइ श्रृषि वली दिदीको खोजीका लागि न्यायालय धाउन छोडेका छैनन् । दिपाको सरकारी पक्षबाटै बेवास्ता गरिँदा अहिलेसम्म वास्तविक जानकारी हुन नसकेको भाइ श्रृषि बताउँछन् । ‘दिदीलाई कहाँ पो खोजिएन,’ उनी भन्छन्, ‘न सास पायौँ न त लास नै, दिदीको खोजी गर्दागर्दै बुबाआमाले नै संसार छोडिसक्नुभयो, मैले न्यायालयको ढोका ढक्ढकाउन थालेको वर्षाैं बित्यो ।’

यतिका वर्षसम्म बेपत्ता भएकाले जीवितै आउने सम्भावना कमै देखेको परिवारले आश भने मारेको छैन । दिपाको परिवार उनको खोजिका लागि अहिले पनि विभिन्न निकाय र ठाउँमा धाउन छोडेका छैनन् । ‘झिनो आश लागिरहन्छ, कतै दिदी आइहाल्नु हुन्छ कि भन्ने,’ श्रृषिले भने । उनी दिदीको अवस्था पत्ता लाग्ला कि भनेर आफ्ना पीडा सुनाउन विभिन्न संघ–संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा पुग्छन् ।

यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–५ का निलकण्ठ भट्टराई २०६० सालमा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिए । उनी कुन अवस्थामा छन् भन्ने पत्ता लगाउन नसकिएको परिवारले जनाएको छ । शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफ्नै आँखा अगाडिबाट लगिएका श्रीमानको अवस्था सार्वजनिक नहुनुले पीडा भोग्नुपरेको उनकी श्रीमती हरिमाया भट्टराईले बताइन् । उनले भनिन्, ‘उहाँको हत्या भयो वा जिउँदै हुनुहुन्छ केही खबर छैन । मारेकै भएपनि कम्तीमा चिहान देखाइदेउ भनेर माग गरेका हौँ । तर, कतैबाट सुनुवाइ भएन ।’ उनले राज्यबाट पाउने कुनै पनि सेवा सुविधा नलिएको पनि जनाइन् । सरकारले कहाँबाट के सुविधा दिन्छ भन्नेसमेत थाहा नभएको उनको भनाइ छ । २३ वर्षपछि पनि श्रीमान फर्कने आशामा उनको परिवार छ ।

सशत्र द्वन्द्वका समयमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका थुप्रै व्यक्तिहरूको अहिलेसम्म अवस्था थाहा हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडित परिवारले वर्षाैंदेखि न्यायको माग गर्दै सरकारसँग गुहार गरिरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायका लागि योबीचमा थुप्रै आयोग बनेपनि केही बाहेक अधिकांश द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । उतिबेला बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारले आफ्ना सदस्यको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्दै आाएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेशकुमार थापाले भएका घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने, सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गर्ने गरिएको बताए । अहिलेसम्म एक हजार चार सय सात वटा घटनाको अनुसन्धान गर्दा एक हजार ७३ घटनाको सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ । निरन्तर खबरदारी, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीमा दुई हजार ६ सय ७० जना सहिद र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको अभिलेख राखिएको बताए । जसमा दुई हजार पाँच सय ७७ मारिएका र ७३ जना बेपत्ता रहेका छन् । यसैगरी अंगभग भएका चार सय ३२ जना रहेका छन् । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष शितलसिंह राठोरले सरकारले नीति बनाएको भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । वर्षाैंसम्म पनि आश्वासमा मात्र आफूहरूलाई राखेको उनको आरोप छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो बेपत्ता पारिएकाको अवस्था सार्वजनिक गर्नेपर्नेमा उनको जोड छ । द्वन्द्वपीडित शान्ती ढकालले आफूहरूका कुनै पनि मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको जनाइन् । २९ वर्षदेखि आफू न्यायको पर्खाइमा रहेको भएपनि राज्यले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका श्रीमान कर्णालीको पहिलो बेपत्ता पारिएका व्यक्ति हुन् ।

मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा भएको संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको आवाज विषयेक प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशालाका सहभागीहरूले राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका घटनाका पीडित अन्यायमा परेकाले शीघ्र न्याय दिलाउने कार्यमा ठोस पहल र निर्णय गर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले द्वन्द्वका क्रममा आफू र आफ्ना परिवारमाथि भएको अत्याचार, दमन, कुटपिट, लुटपाट, अङ्गभङ्ग, अपहरण, सम्पत्ति कब्जा र गाउँ निकालाका घटना भएको जनाउँदै पहुँच र प्रभावका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको भनी रोष प्रकट गरे ।

द्वन्द्वपीडित पूर्णप्रसाद पौडेलले पीडितका नाममा विगतमा दुई पटक सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी फेरिएको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरूले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको बताए । पीडित परिवारले आयोगका नाममा राज्यको दोहन र पार्टीका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिलाउन काम मात्र भएको आरोप समेत उनले लगाए । द्वन्द्वपीडित तारा विकले देशमा कुनै विपत्ति भएमा तत्कालै केही गर्न आवश्यक परेका खण्डमा संक्रमणकाल घोषणा गर्न सकिने भए पनि दुई दशकको अवधिलाई कसरी संक्रमणकालीन अवस्था भन्न सकिएला भनी प्रश्न गरिन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले अहिले प्रदेशगत रूपमा द्वन्द्वपीडित परिवारको अवस्थाबारे र नयाँ ढंगले कसरी अगााडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल चलाइएको बताए । कर्णाली द्वन्द्वको चपेटामा परेको प्रदेश भएकाले सुरुमा कर्णालीबाट अभियान थालिएको र यसलाई सार्थकता दिनेगरी लागिपरेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मितिः   ७ आश्विन २०८३, बुधबार १४:३९