प्रदेश सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बिताइसकेको छ । अर्थात् तेस्रो त्रैमासिक अवधि सकिएको छ । तर यो अवधिसम्म सरकारको कार्यसम्पादन भने कमजोर देखिएको छ ।

त्यसो त प्रदेश सरकार आफैले पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा सरकार अझै द्रुत गतिमा अग्रसर हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको हो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल स्वमय् कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन् । विकास बजेट कमजोर रहेको र मन्त्रीहरूले २०८१ साउनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन समेत दिएका छन् ।

सरकारले रणनीति योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने जनाएको थियो । उक्त योजना अनुरूप काम हुन सकेको छैन । सरकार विकास बजेट कार्यान्वयनमा नै कमजोर बनेको छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट कार्यान्वयनबारे चासो दिएका छन् । मन्त्रीहरूलाई योजना कार्यान्वयनमा लाग्न दिर्नेशन समेत उनले दिए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल किन हुन सकेन,’ कँडेलले मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘हिजोको भन्दा जनशक्तिलगायत सबै कुराहरू पर्याप्त हुँदा पनि पर्याप्त रिजल्ट किन आएन, त्यसको कारणहरू के हो ?’

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारसँग १८ अर्ब ७५ करोड बढी विकास बजेट छ । तर तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आउँदा जम्मा २० प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ९३ करोड २४ लाख ७६ हजार नौ सय ७२ रूपैयाँ मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । अझै सरकारसँग १४ अर्ब बराबर विकास बजेट मौज्दात छ । मुख्यमन्त्री कँडेल विगतमा आफूले नै प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको विषयमा सोचेअनुरूप नतिजा नआउँदा चिन्तित छन् । मुख्यमन्त्री भएपछि कँडेलको प्राथमिकताको विषय नै विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार नै थियो । तर सोचेअनुरूप हुन सकेको छैन ।

सुशासन र बजेट कार्यान्वयनमा अर्थक प्रयास गरेपनि सन्तुष्टि मिल्ने गरी प्रगति हासिल गर्न नसकिएको कँडेलले बताए । यसतर्फ मन्त्री तथा सचिवहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराए । भने, ‘हामीले साउनदेखि जुन हिसाबले मेहनत गरिरहेका छौँ तर मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेनौँ ।’ आफ्ना विषयगत मन्त्रालयको काममा चिठी मात्र पठाएर ढुक्कसँग बस्ने परम्पराले कतिपय कामहरू अलपत्र परेको कँडेलले बताए । कँडेलले आयोजनाहरूको काम परिणाममुखी नदेखिए ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ । लामो समय पनि नभएकाले द्रुत गतिमा काम सम्पन्न गराउने तर्फ लाग्न उनले सम्बन्धित मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीलाई पनि निर्देशन दिए । काम गरेको नियमानुसार भुक्तानी गर्न सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो नरहेको कँडेलको भनाइ छ । तथापि नियमानुसार ठेक्का लिइसकेपछि समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सचेत हुन पनि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे । कँडेलले चालु आर्थिक वर्षको काम द्रुत गतिमा गर्नुका साथै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लाग्न समेत निर्देशन दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति ल्याएको थियो । उक्त नीति अनुरूप काम हुन सकेको छैन । कार्ययोजना बनाएरै बजेट र योजना कार्यान्वयनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने योजना सरकारको हो । बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरिएको भएपनि त्यसको प्रतिफल भने न्यून रहेको छ ।

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने पहिलो नीति अवलम्बन गरिएको छ । साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने, पहिलो त्रैमासिकभित्रै कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा, पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापनको काम सुरु, मन्त्रालय र योजना आयोगको सिफारिसमा मंसिरभित्र रकम बाँडफाँट, बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का अवधि तीन वर्ष रहने, योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा एक चौथाइ बजेट विनियोजन, ६ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान नभए बहुवर्षीय आयोजना रद्द हुने, १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती गर्ने सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेल साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने गरी चालु वर्षको नयाँ योजना निर्माण गरिएको दाबी गर्छन् । साधारण खर्च घटाउने सम्भावना कम भएपनि खर्च नगरे पनि हुने खालका कार्यक्रमको खर्चलाई कटौती गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि अनेक विधि अवलम्बन गरेको भएपनि नतिजा भने कमजोर नै देखिएको छ ।