चिकित्सक आन्दोलनको प्रभाव: अस्पतालको सेवा ठप्प, उपचार नपाएर फर्किए बिरामी

सुर्खेत: श्रम शोषणको आरोप लगाउँदै आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन् । सरकारले निर्णय गरे अनुसारको निर्वाह भत्ता नपाएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प पारेका हुन् । शुक्रवार कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतसहितका निजी मेडिकलहरूमा समेत सेवा ठप्प पारिएको छ ।

शुक्रवार बिहानदेखि नै प्रदेश अस्पतालको ओपिटी सेवा ठप्प भएको प्रदेश अस्पतालले जनाएको छ । सेवा सञ्चालन नहुँदा बिरामीहरू उपचार नपाएर घर फर्किएको अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले बताए । उनका अनुसार आवासीय चिकित्सकहरूले ओपिटी सेवा ठप्प पारेका हुन् । उनले भने, ‘अन्य सेवा सञ्चालन भए, ओपिटी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भयो, टाढा–टाढाबाट आएका बिरामी उपचार नपाएर फर्किनुपर्‍यो ।’

निर्वाह भत्ता नपाएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू रुष्ट छन् । उनीहरूले ओपिटी सेवा बन्द गरेका हुन् । मेडिकल माफिया र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले सेवा ठप्प पार्नुपरेको नेपाल चिकित्सक संघले जनाएको छ । आवासीय चिकित्सकहरू मारमा परेको नेपाल चिकित्सक संघ सुर्खेत शाखाका कोषाअध्यक्ष डा. किशोर विष्टले बताए । उनका अनुसार सरकारलाई दबाब रुवरूप प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र निजी मेडिकहरूको सेवा ठप्प पारिएको हो । शुक्रवार प्रदेश अस्पतालको ओपिटी सेवा ठप्प पारिएको छ । सरकारले उचित मागको सम्बोधन नगरे अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह सरह मासिक ४८ हजार सात सय रूपैयाँ बराबरको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित छन् । सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले समेत उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने माग राखिएको छ । माग सम्बोधन नभएसम्म सेवा ठप्प पारेर अन्य आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत तय गरिने डा. किशोर विष्टले बताए । आर्थिक वर्ष देशभरिनै ओपिटी सेवा ठप्प राखिएको थियो । सुर्खेत जिल्लाका कुनैपनि मेडिकलमा आवासीय डाक्टरहरूले काम गरेका थिएनन् । आइतवारदेखि थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने जनाइएको छ ।

यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कलेजका सबै काम रोकिने बताएका छन् । बिहीवार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरूबीच भएको वार्तामा उनले निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरिसकेको कुरामा तर्क गरिराख्नुको औचित्य नभएको बताएका हुन् । मन्त्री पौडेलले भने, ‘निजी मेडिकल कलेजहरूले निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेसम्म मन्त्रालयसँग सरोकोर राख्ने कुनै पनि काम अघि बढ्दैन । निर्णयबाट पछि हट्ने कुनै सम्भावना छैन ।’

उनले निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता ४८ हजार दिनु पर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसपछि कलेजहरूले माग गर्दै आएको स्नातकोत्तरको सिट र शुल्क बढाउने कुरामा वार्ता गर्न सकिने बताए । मन्त्री पौडेलसहित नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की, आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको संगठन ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरेलगायतको टोली वार्तामा बसेको थियो ।

निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारी सरह निर्वाह भत्ताको माग गर्दै विगत २२ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । आवासीय चिकित्सकहरूले शुक्रवार आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकको निर्णयले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरूले निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका हुन् । श्रम शोषणको आरोप लगाउँदै आवासीय डाक्टरहरूले माग पूरा नभए अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाएका हुन् ।

प्रकाशित मितिः   १३ बैशाख २०८२, शनिबार १२:५५