उपेक्षामा खेलकुद

संघीय सरकारले दशाैँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति पटक–पटक सारिसकेको छ । आगामी जेठ ३ देखि १० गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा तय गरिएको नेपाली खेलकुदको महाकुम्भ अन्ततः नहुने भएको छ । प्रतियोगिताको मिति सारिएको यो तेस्रोपटक हो । जेठ अघि मंसिर २ देखि ९ र चैत्र २३ देखि ३० गतेको मिति प्रस्ताव गरिएको थियो । साढे तीन वर्ष अघि गण्डकीको पोखरामा नवाँै राष्ट्रिय खेलकुद समापन हुँदा मंसिर २–९ गतेको मिति प्रस्ताव गरिएको थियो । पूर्वाधार तयारी अवस्थामा हुँदासमेत बारम्बार मिति सारिँदा प्रतियोगिताको समग्र व्यवस्थापनका साथै खेलाडी प्रशिक्षण लगायतका कामहरूमा असर पुगेको छ ।

प्रतियोगिताको तयारीका लागि एक महिनाअघि वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश रंगशाला परिसर र काठमाडौंमा मूल आयोजक समितिको सचिवालय स्थापना गरिएको थियो । यद्यपि, सचिवालयबाट कुनै तयारीका कामहरू हुन सकेका थिएनन् । राखेपले दशाैँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि लोगो र मस्कट डिजाइन गरिसकेको थियो । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गर्दै सरकारले वीरेन्द्रनगर–८ मा प्रदेश सरकारको एक अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ लागतमा अत्याधुनिक रंगशाला निर्माण आयोजना अघि बढाएको थियो । त्यसको निर्माण कार्य करिब पूरा भइसकेको छ । नौ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको रंगशालामा झन्डै दश हजार दर्शक अट्ने क्षमताको छ । प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न वीरेन्द्रनगरमा चिसापानी फुटबल मैदान, कालिञ्चोक रग्बी मैदान र प्रदेश रंगशाला परिसरभित्र क्रिकेट मैदानको निर्माण गरिएको छ । प्रतियोगिताका लागि कर्णालीमा ३५ मध्ये २४ खेल खेलाउने गरी राखेपले कार्ययोजना बनाएको थियो । प्रदेश रंगशालामा मात्रै फुटबलसहित १६ खेल खेलाउनले प्रदेश सरकारको तयारी थियो । सरकारले प्रतियोगिताका लागि चालु आवमा ६० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश रंगशाला दशाैँ राष्ट्रिय खेलकुदको पखाईमा भएपनि सरकारको बेवास्ताका कारण फेरी राष्ट्रिय खेलकुद अनिश्चित हुँदा खेलप्रेमीहरू निराश भएका छन् ।

एकारित संघीय सरकारले प्रतियोगिताको मिति सारिरहेको छ । अर्कोतिर कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत खेलकुदलाई उपेक्षा गरेको गुनासो सुनिन थालेको छ । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले सरकारको आलोचना हुन थालेको हो । गत पुस ६ गतेदेखि उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र सदस्यको कार्यकाल सकिएको हो । तर नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि भने प्रक्रिया अघि बढेको छैन । खेलकुद ऐनअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा मन्त्रीको सिफारिसमा खेलकुद क्षेत्रका दुई जना विज्ञ सदस्य हुन्छन् । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालसम्म सिफारिस समिति नै गठन गरेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १२ बैशाख २०८२, शुक्रबार ०६:०३