राजस्वलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । सरकारले उठाउने राजस्व नै मुलुकको मुख्य आन्तरिक स्रोत हो । राजस्वका लागि सबैभन्दा बलियो आधार उद्योगधन्दा हुन् । तर कर्णाली प्रदेशमा ठूला लगानीका उद्योग व्यवसाय नहुँदा वर्षेनी...

कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष लक्ष्यअनुरूप वार्षिक प्रगति गर्न नसक्दा कुनै न कुनै बहाना बनाउँदै आएको छ । विकास बजेट खर्चको अवस्था प्रत्येक वर्ष निराशाजनक देखिएपछि सरकारले वर्षंैपिच्छे केही...

सुर्खेत: वर्षायामलाई वृक्षारोपण गर्ने समयका रूपमा लिइन्छ । हरेक वर्षजसो निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्था र निकायलाई यो सिजनमा बिरुवा लगाउने चटारो हुन्छ । विभिन्न दिवसको अवसर पारेर तथा...

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामुदायिक नर्सिङ्ग परिचालनका लागि २०७६ कार्तिक ७ गते स्वास्थ्यकर्मी छनोटसम्बन्धीको सूचना प्रकाशन गर्यो । मन्त्रालयले २०७६ पुस १७ गते उम्मेदवारको छनोट गर्ने निर्णय...

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको एकीकृत विकासका लागि सहयोग पुग्ने उद्देश्यले गठन गरेको विज्ञ समूह निष्क्रिय बनेको छ । सरकारलाई आवश्यक राय दिन गठित विज्ञ समूहका सुझाव नलिने र लिए पनि...

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ पदमपुरकी कमला (नाम परिवर्तन) को २०६९ सालमा विवाह भयो । घरज्वाईं अर्थात् केटाले केटीकै घरमा बस्नुपर्ने शर्तमा कमलाका बुवाले उनको विहे बर्दियाका युवासँग गराइदिए । विवाह पश्चात्...

केही वर्षयता सम्बन्ध विच्छेद भयावह बन्दै गएको छ । वर्षेनी सम्बन्ध विच्छेद गराउनेको संख्या डरलाग्दो रूपले वृद्धि हुँदै गएको हो । अदालतमा आउने मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी पारपाचुके अर्थात् सम्बन्ध विच्छेदका छन् ।...

कर्णाली प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन गरेको कूल बजेटमध्ये आधा मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले वार्षिक कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको ३४ अर्ब ३५ करोड...

वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको दक्षिणी भू–भागमा वर्षेनी डुवानको त्रास हुन्छ । वर्षात्को समयमा उपत्यका र आसपासका साना खोलाहरूमा पानीको सतह बढेपछि निकास थुनिन्छ । साँघुरो निकासका कारण पानी सहज रूपमा बग्न...

कर्णाली प्रदेश सरकारले ठोस रणनीतिक योजनाविना महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको छ । हचुवाका भरमा ल्याइने यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौति हुने गरेको हो । प्रदेशकै समग्र विकास र समृद्धिसँग...

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पाँच अर्ब बढी बजेट रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयहरूले विभिन्न शीर्षकबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ७७ लाख ३१ हजार आठ सय...

कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच पु¥याउन प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको उक्त कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा...