प्रदेशको पाँच अर्ब रकमान्तर

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पाँच अर्ब बढी बजेट रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयहरूले विभिन्न शीर्षकबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ७७ लाख ३१ हजार आठ सय ८८ रूपैयाँ रकमान्तर गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले चालु आवको कूल विनियोजनमध्ये १७ प्रतिशत बजेट रकमान्तर गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले असार २१ गतेसम्म सरकारले उक्त रकम रकमान्तर गरेको जनाए । सरकारले चालु आवका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा समेत सरकारले करिब दुई अर्ब बढी बजेट ऐन विपरित रकमान्तर गरी खर्च गरेको थियो ।

रकमान्तर गरेको बजेटमध्ये स्थानीय तहमा एक अर्ब समपूरक अनुदान, ३० करोड विशेष अनुदान र ५० करोड सशर्त अनुदानका लागि रकमान्तर गरी पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि समेत सरकारले ३० करोड बजेट रकमान्तर गरी पठाएको शाखा अधिकृत उपाध्यायले बताए ।

त्यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त भएका समपूरक अनुदानतर्फका कार्यक्रमका लागि ९३ करोड, विशेष अनुदानका लागि ६६ करोड बजेट रकमान्तर गरिएको छ । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानको रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा थप आएको ४० करोड बजेट समेत रकमान्तर गरिएको छ । कर्णालीका दश जिल्लाका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न उक्त बजेट पठाइएको हो ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य अस्पतालहरूको भवन निर्माणतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको सात करोड ५० लाख रकम कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि रकमान्तर गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्न २३ करोड बजेट रकमान्तर गरिएको र सो रकम कोरोना प्रतिकार्यमा खर्च भइसकेको जनाइएको छ । पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि समेत एक अर्ब १५ करोड बजेट रकमान्तर गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सात करोड रकम ‘बचत खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रमका लागि रकमान्तर भइ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गएको र आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट चार करोड बजेट रकमान्तर भइ नरहरिनाथ गाउँपालिका कालीकोटको भवन निर्माणका लागि दिइएको छ ।

बाढीपीडितहरूको आवास निर्माणका लागि पाँच करोड ९० लाख रूपैयाँ रकमान्तर भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट विनियोजनमा बाढी प्रभावितलाई समेट्नुपर्नेमा अर्को शीर्षकमा बजेट गएकोले रकमान्तर गरी ल्याउनुपरेको हो ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि बजेटको ठूलो हिस्सा रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयले १४ करोड चार लाख २० हजार बजेट रकमान्तर गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितका अनुसार न्यूनतम आय–आर्जन तथा ब्याज अनुदानलगायतका खर्च हुन नसक्ने थुप्रै शीर्षकका योजनाको बजेट रकमान्तर गरी बाँझो जमिन जोत्ने कार्यक्रमका लागि खर्च गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६ करोड २५ लाख रकमान्तर गरी विभिन्न अस्पतालहरूलाई सामग्री खरिद लगायतका कामका लागि बजेट पठाएको छ । प्रदेश रंगशाला निर्माण, माउन्टेन विश्वविद्यालय लगायतका स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटलाई रकमान्तर गरी कोभिड प्रतिकार्यका लागि विभिन्न अस्पतालहरूमा पठाइएको हो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मातहतका कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई समेत गरी १८ करोड बजेट रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयका योजना शाखा अधिकृत प्रकाश बस्नेतका अनुसार फलफूलका बिरुवा वृक्षारोपण गर्नको लागि सात करोड, फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा चार करोड, पहिरो व्यवस्थापनको लागि ५० लाख, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका दैलेखमा पार्क निर्माणका लागि ८० लाख, युद्ध स्मृति संग्राहलय सानीभेरी गाउँपालिका रुकुम–पश्चिमका लागि ६० लाख, औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि एक करोड ८० लाख र ठूला उद्योगको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि जुम्ला, सुर्खेत र मुगु जिल्लामा गरी ६० लाख रूपैयाँ रकमान्तर भएको हो ।

सरकारले ठूलो रकम रकमान्तर गरेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा भएको रकमान्तरको रिपोर्ट अर्थ मन्त्रालयबाट मागी अध्ययन थालिएको बताए । ‘हामीले ऐनमा टेकेर रकमान्तर भए नभएको कुरालाई हेर्ने हो,’ उनले भने ‘आर्थिक वर्षको कुन महिनामा कति रकमान्तर गरिएको छ र कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा समेत सरकारले करिब दुई अर्ब बढी बजेट ऐन विपरीत रकमान्तर गरेकोले विषयगत मन्त्रीहरूलाई बोलाई आगामी दिनमा ऐन विपरीत रकमान्तर नगर्न निर्देशन दिएको बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उप–सचिव दिलिप केसीले विनियोजन ऐन अनुसार नै आवश्यकताका आधारमा रकमान्तर गरेको बताए । ‘कानुनमा लेखे अनुसार नै हामीहरूले रकमान्तर गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यो वर्ष संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) का कारण रकमान्तर बढी देखिएको हो ।’ कार्यालयहरूका नयाँ संरचना तयार भएको र पूराना कार्यालयमा गएको पैसा नयाँ कार्यालयमा पठाउँदा रकमान्तर बढी देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ असार २०७७, बिहीबार ०८:४४