महत्वाकांक्षी योजनामै सरकार असफल

कर्णाली प्रदेश सरकारले ठोस रणनीतिक योजनाविना महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको छ । हचुवाका भरमा ल्याइने यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौति हुने गरेको हो । प्रदेशकै समग्र विकास र समृद्धिसँग जोडेर हेरिएका अधिकांश योजना अलपत्र परेका छन् ।

प्रदेश सरकारले निकै महत्वका साथ ल्याएको कर्णाली सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ‘खाना, नाना र छाना’ लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेन । कार्यक्रमको उद्देश्य थियो, अति गरिब घरपरिवारको छनोट गरी वर्षमा दुई जोर कपडा, टिनको छानो र बिहान बेलुकीको खाना दिने । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट आउने विशेष अनुदानमार्फत अति गरिब घरपरिवारलाई लक्षित गरेर बनाइएको यो कार्यक्रम असफल भएको छ ।

संघीय सरकारबाट अनुदान नआएको कारण कार्यक्रम सफल नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार सो कार्यक्रमको लागि चार करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, संघबाट विशेष अनुदान प्राप्त नभएपछि कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको हो । ‘अहिले यो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था आफैं गरेको छ,’ उनले भने ‘अति गरिब घरपरिवारहरूको पहिचानका लागि तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेको छ ।’ यो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा २० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको अर्को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हो ‘कर्णाली उज्यालो’ । जस अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रलाई विद्युतको पहुँचमा जोड्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । तर, स्थानीय तहमा माग भएअनुसार समयमै बजेट पठाउन नसक्दा यो कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ । यसको एक उदाहरण हो, बराहताल गाउँपालिका । गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ३ को निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा सोलार विद्युत स्थापना तथा विस्तार योजनाका लागि ५० लाख रकम पठाइयो । असार मसान्तमा अख्तियारी दिइएको उक्त बजेट खर्च नभइ फिर्ता हुने अवस्थामा छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रराज गिरीका अनुसार बजेट ढिला गरी आएकाले काम गर्न सक्ने अवस्था भएन । ‘आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट आयो,’ उनले भन्छन्, ‘यो समयमा बजेट खर्च हुने कुनै सम्भावना छैन ।’

त्यस्तै, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा समेत दुई वटा जलविद्युत आयोजनाको मर्मत संरक्षण तथा विद्युतीकरणका लागि ८४ लाख बजेट गएको छ । समय घर्किएपछि पठाइएको बजेटबाट काम गराउन सक्ने सम्भावना नरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालोका लागि यो वर्ष ५० करोड नौ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । पहिलो चरणमा ३५ करोड ५९ लाख र दोस्रो चरणमा थप १४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको हो ।

स्थानीय तहका विभिन्न लघु जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारबाट यही वर्ष २७ करोड तीन लाख २१ हजार चार सय ५० रूपैयाँ पठाइएको छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा ७३ वटा आयोजनाका नाममा गएको अधिकांश रकम फिर्ता हुने देखिएको छ । मसान्तमा अख्तियारी दिँदा काम गर्न नसकिने भएपछि स्थानीय तहहरूले बजेट फिर्ता गर्ने भएका हुन् । आगामी वर्षका लागि समेत यही कार्यक्रमका लागि सरकारले २५ करोड बढी रकम विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली सरकारले महŒवका साथ नीति कार्यक्रम र बजेटमा पारेको अर्को कार्यक्रम हो, ‘एकीकृत बस्ती विकास’ । जुन कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २५ करोड ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सोही कार्यक्रममा थप गर्नको लागि पुनः सरकारले २३ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरे पनि कार्यक्रम भने असफल भयो । एकीकृत बस्ती विकासका लागि प्रदेशका आठ वटा स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको छ तर काम भने सुरु भएको छैन । चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका दैलेख, ताँजाकोट गाउँपालिका हुम्ला, दुल्लू नगरपालिका दैलेख, चंखेली गाउँपालिका हुम्ला र ठूलीभेरी नगरपालिका डोल्पामा १८÷१८ लाख रूपैयाँ पठाइएको छ । असारको अन्तिम साता पठाइएको उक्त रकम पनि खर्च हुने संकेत देखिएको छैन ।

त्यस्तै, सोही कार्यक्रमको बजेट रास्कोट नगरपालिका कालीकोटमा ५० लाख, जुनीचाँदे गाउँपालिका जाजरकोटमा २७ लाख र खत्याड गाउँपालिका मुगुमा पनि २६ लाख ५९ हजार रूपैयाँ पठाएको छ । त्यहाँस्थिति स्थानीय तहका अनुसार सो कार्यक्रमको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले पालिकाको वडा नं. ७ को तुत्छे भन्ने गाउँको ९० घरपरिवार पहिरोको उच्च जोखिममा भएकोले एकीकृत बस्ती विकासका लागि बजेट आएको बताए । उनले प्रदेश सरकारबाट रकम ढिला आएकाले जमिन सम्याउने बाहेकको काम गर्न नसकिएको जानकारी दिए । ‘डीपीआरको काम हुँदैछ । बहुवर्षीय कार्यक्रम भए पनि सक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने गरी लागिरहेका छौं ।’ प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत, स्थानीय तहको १५ प्रतिशत र नागरिकको तर्फबाट ५ प्रतिशत श्रमदानमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सम्पन्न गरिने उनले बताए । तर, हालसम्म पनि कार्यविधि नआउँदा सोचे अनुरूप काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारका अधिकांश महŒवाकांक्षी कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने आयोजना हुन् । यीसहित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री महिला तथा दलित आय–आर्जन कार्यक्रम, बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको लगायतका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

कर्णाली सरकारले निकै महŒवका साथ ल्याएका अधिकांश कार्यक्रमहरू अलपत्र छन् । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट पठाउने प्रवृत्तिले बजेट फिर्ता हुने र केही कार्यक्रमहरूमा बजेट नै नगइ अलपत्र हुने गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केही दिन पहिले महŒवाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखिएको स्वीकारेका थिए । सरकारले आगामी दिनमा एक जिल्लामा एउटा नमूना काम गर्ने गरी महŒवाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयमा लैजाने तयारी गरेको बताएका थिए ।