अंश लिन अदालतकै सहारा

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ पदमपुरकी कमला (नाम परिवर्तन) को २०६९ सालमा विवाह भयो । घरज्वाईं अर्थात् केटाले केटीकै घरमा बस्नुपर्ने शर्तमा कमलाका बुवाले उनको विहे बर्दियाका युवासँग गराइदिए । विवाह पश्चात् उनीहरूका लागि माइतीघरकै छेउमा बुवाकै सहयोगमा एउटा कटेरो बन्यो । उनीहरू त्यहीँ बस्न थाले ।

माइतीकै जग्गामा बसे पनि त्यो कमलाका नाममा थिएन । माइतीको छेउमा बसेकी कमलाका श्रीमान्ले उनलाई केही वर्षपछि छोडेर भागे । एक छोरीकी आमा कमलाले सम्बन्ध विच्छेद गरिन् । माइतीपक्षका भाइ–बुहारीले उनी बसेको जमिन बेचे । बस्दै आएको कटेरो भत्काइदिए । उनको त्यहाँबाट उठीबास भयो ।श्रीमान्ले छोडेपछि बेसाहारा बनेकी कमलाले माइती घरमा आफूलाई बस्न दिन याचना गर्दै आए पनि बस्न दिइएन् । उनी कोठा भाडामा लिएर बस्न थालिन् ।

‘जमिन नाममै नगरे पनि बस्न मात्रै दिन आग्रह गरेँ,’ कमलाको भनाइ उद्धृत गर्दै अधिवक्ता गीता कोइरालाले भनिन् ‘तर विवाह गरिसकेकी छोरीले माइतीको अंशमा दाबी गर्न नपाउने भन्दै जग्गा दिइएन ।’ जमिन नदिए पनि घरको एउटा कोठामा समेत बस्न नदिएपछि अन्तिममा कमलाले अदालतको सहारा लिएको कोइरालाले बताइन् । जिल्ला अदालत सुर्खेतमा कमलाले अंश मुद्दा हालेपछि अदालतले बाबुको पैतृक सम्पत्तिमा उनको समेत हक हुने भनि फैसला गरेको छ । कानुनतः अब कमलाले आफ्नो भागको पैतृक सम्पत्ति पाउने छिन् ।

वीरेन्द्रनगर–७ की शोभा (नाम परिवर्तन) ले बुवाको सम्पत्ति पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालत सुर्खेतमा अंश मुद्दा दर्ता गरिन् । कमलाका भाइ छैनन्, उनीहरू चार बहिनी छन् । बुवाले अर्को बिहे गरेको र छोरीहरूलाई अंश दिन नमानेपछि उनले बुवाको नाममा अंश मुद्दा दर्ता गरेकी हुन् । अदालतले सबै छोरीलाई अंश दिनु भनी फैसला गरेको छ ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । कानुनले छोरीलाई पनि छोरा सरह पैतृक सम्पत्तिमा हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, छोरीले सजिलै अंश भने पाउँदैनन् । त्यसका लागि उनीहरू अदालतको ढोकामा पुग्नै पर्छ । मुद्दामामिला गर्नैपर्ने हुन्छ । जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यले यो या त्यो बहानामा पैतृक सम्पत्तिबाट छोरीलाई बञ्चित गर्न नहुने बताए । ‘विवाह भइसकेपछि दायित्व सकियो भन्ने माइतीको बुझाइ हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर विवाह भए पनि छोरीले जन्मका आधारमा पैतृक सम्पत्ति पाउनुपर्छ ।’ जिल्ला अदालत सुर्खेतले विवाह भइ श्रीमान्सँग सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलालाई समेत पैतृक सम्पत्ति पाउनुपर्ने गरी फैसला गरेको न्यायाधीश आचार्यले सुनाए । ‘यो अदालतको इतिहासमा नेपालकै पहिलो र नयाँ फैसला हो,’ उनले थपे ‘यो फैसलालाई नजिरको रूपमा लिन सकिन्छ,’ उनले भने । विवाह भएपछि पनि जन्मको सम्बन्ध नछुट्ने भन्दै पैतृक सम्पत्तिमा छोरीलाई विभेद गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

अधिकांश छोरीहरू अन्यायमा परे पनि माइतीको नाममा मुद्दा दर्ता गर्न डराउने गरेको कानुन व्यवसायीहरूको अनुभव छ । अधिवक्ता कोइरालाले छोरीले पैतृक सम्पत्ति पाए पनि अविवाहितले मात्रै पाउने बताइन् । उनले भनिन् ‘विवाह भइसकेकी छोरीलाई किन सम्पत्ति दिने भन्ने माइतीको साेंच हुन्छ । पैतृक सम्पत्ति भनेको छोराले मात्रै लिने हो भन्ने परम्परागत सोचले अझै पनि समाजमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ ।’

जिल्ला अदालत सुर्खेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को जेठ मसान्तसम्म एक सय ५८ अंशवण्डाका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये दश प्रतिशत छोरीहरूले मात्रै पैतृक सम्पत्ति पाउनुपर्ने भन्दै बाबु–आमालगायत माइतीका नाममा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । तीमध्ये पनि अधिकांश अंश लिने दाजु–भाइ नभएका र अविवाहित छोरीहरू छन् । विवाहपछि पैतृक सम्पत्तिमा दाबी गर्नेको संख्या न्यून छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसको उपधारा १ मा प्रत्येक महिलालाई लैंङ्गिक भेद्भाव विना समान वंशीय हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १० मा अंशवण्डा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको दफा २०५ मा पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन् भनी स्पष्ट उल्लेख छ । त्यस्तै दफा २०६ को उपदफा (१) मा प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुनेछन् भनी उल्लेख छ ।