कर्मचारी नियुक्तिमा सधैं किचलो

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामुदायिक नर्सिङ्ग परिचालनका लागि २०७६ कार्तिक ७ गते स्वास्थ्यकर्मी छनोटसम्बन्धीको सूचना प्रकाशन गर्यो । मन्त्रालयले २०७६ पुस १७ गते उम्मेदवारको छनोट गर्ने निर्णय गरी २०७६ माघ ३ गते योग्यता सूची समेत प्रकाशित भयो । तर, मन्त्रालयले गरेको निर्णय विधिविपरीत भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा उजुरी प¥यो । दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका–२ की सुशीला थापाले उजुरी दिइन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतले असार १७ गते विद्यालय नर्सका लागि विज्ञापन प्रकाशित ग¥यो । नगरमा विद्यालय नर्सिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ्ग सेवा सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ बमोजिम आवेदन मागिएको थियो । नगरपालिकाले २० जना नर्सका लागि आवेदन खुला गरेको हो । छोटो सूची र अन्तरवार्ताबाट २० जनालाई छनोट गरी नियुक्ति दिइयो ।

नगरपालिकाले छनोट र नियुक्ति प्रक्रियामा समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याइएको भन्दै उक्त नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा परेको छ । वीरेन्द्रनगर–११ का बालकृष्ण सुनारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नाममा उच्च अदालत सुर्खेतमा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश गरीपाउँ भनी साउन ७ गते मुद्दा दर्ता गरेका छन् । दलितको प्रतिनिधित्व नभएको र हचुवाको भरमा छनोट गरिएको आरोप लगाउँदै उनीसहितका दलित अधिकारकर्मीहरू अदालत गएका हुन् ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय कानुनी प्रावधान विपरीत पहुँचका आधारमा कर्मचारी छनोट हुने गरेको लगायतका बेथिति रहेको औंल्याउँदै अधिकारकर्मीहरू अदालसम्म पुग्ने गरेका घटना थुप्रै छन् । नेपालको संविधानमा राज्यका हरेक निकायले समावेशिताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । विशेषगरी स्थानीय तहहरूमा यस्ता विवादका घटना बढी घट्ने गरेको पाइन्छ । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक पहुँच र नातावाद हावी हुँदा विधि र प्रक्रिया मिच्ने गरिएको आरोप अधिकारकर्मीहरूको छ । रोजगारी प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा यसको प्रभाव बढी देखिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

साझा मञ्च नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष बसन्तकुमार विश्वकर्माले संविधान विपरीत गरिएका कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आफूहरू अदालत पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कर्मचारी छनोट प्रक्रियाको विषयमा बोल्दै उनले संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको कुरालाई कार्यान्वयन नगरी भनसुन र पहुँचका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गरेकोले संविधान विपरीतको कार्यलाई निरुत्साहित गर्न दलित अधिकारकर्मीहरू अदालत जानु परेको जनाए ।

उनले निरन्तर रूपमा १ हप्तासम्म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा आन्दोलन गर्दा समेत सुनुवाइ नभएकोले अदालतको सहारा लिएको बताए । ‘संविधानले समावेशितालाई स्पष्ट कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले भने संविधानको मर्म विपरीत कार्यविधि निर्माण गरेको पाइएको छ ।’ समावेशिताको सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि नजिर बसाल्नु समेत जरुरी भएको उनको भनाइ छ । उनले यो मुद्दा उच्च अदालतबाट हारे सर्वोच्च अदालतसम्म जाने तयारी गरिएको सुनाए ।

यो मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले यही साउन २२ गतेका लागि सक्कल फाइलसहित नगरपालिकाबाट झिकाइ अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । नेपालको संविधानको भाग ३ मा रहेको मौलिक हकको धारा १८, ३३ (५), मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को नागरिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ लगायतमा भएका व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दा यस्ता विवादहरू सिर्जना हुने गरेको कानुन व्यवसायीहरूको मत छ ।
उता सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश लगायतका नाममा २०७६ साल माघ ७ गते दैलेखकी सुशीला थापाले दिएको उत्पे्रषण आदेश मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले माघ ८ गतदेखि माघ १३ गतेसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही आदेशलाई माघ १९ गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिइ अन्ततः रिट निवेदन खारेज भइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आदेश दिएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीले बताए । उक्त सामुदायिक नर्स परिचालन कार्यक्रम एक वर्षका लागि भएको र हाल कार्यक्रम नै सकिएको उनले जनाए ।

उक्त पदका लागि प्रतिस्पर्धीसमेत रहेकी थापाले मन्त्रालयले नियम विपरीत कर्मचारी छनोट गरेकोले सो कार्य रोकी पाउँ भनी रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । सामुदायिक नर्स परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत छनोट गरिएका स्टाफ नर्स र अनमीको नियुक्ति प्रक्रिया नियम विपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । स्टाफ नर्स तथा अनमी पदका लागि आएका दरखास्त छनोटमा लोक सेवा आयोगलाई समेत सहभागी नगराएको र कर्मचारी छनोट सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम नम्बर नदिइएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न थापाले माग गरेकी हुन् ।

‘तोकिएको शर्त, अङ्क, विधि तथा मापदण्ड बमोजिम प्राप्त गरेको जम्मा अङ्कलाई प्रकाशित गरी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको जम्मा अङ्कलाई आधार मानी मेरिट लिष्ट बमोजिम योग्यता सूची प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सो नगरी तोकिएको मापदण्ड विपरीत पहुँच र भनसुनको आधारमा विपक्षीहरूले मिली भगतमा अपारदर्शी रूपमा पक्षपातपूर्ण तरिकाले करारमा कर्मचारी छनोट गरेको’ उनले दिएको रिटमा उल्लेख थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत कार्तिक ७ गते चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिका लागि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सामुदायिक नर्स परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत करारमा ५९ जना नर्स र एक सय ४२ जना अनमी गरी जम्मा दुई सय एक जना माग गरेको थियो । जसमा एक हजार एक सय ६ जनाले आवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले गत माघ ३ गते ७१ जना स्टाफ नर्स र एक सय ७१ जना अनमीको छनोट गरेको थियो । जसमा क्रमशः १२ जना स्टाफ नर्स र २९ जना अनमीलाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारुलगायत पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यद्यपि पछिल्लो समय सरकारी निकायकै कार्यालयहरूमा कर्मचारी नियुक्तिमा किचलो हुँदै आएको छ । कतिपय निकायले आफू अनुकुल कार्यविधि बनाएर कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेको समेत पाइने गरेको छ ।