कर्णाली सरकारको आधा बजेट फ्रिज

कर्णाली प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन गरेको कूल बजेटमध्ये आधा मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले वार्षिक कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको ३४ अर्ब ३५ करोड बजेटमध्ये १७ अर्ब ९९ करोड बजेट फ्रिज भएको हो । सरकारले १६ अर्ब ३६ करोड बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । यो खर्च पूँजीगत र चालुतर्फको गरी कूल विनियोजित बजेटको ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत हो ।

सरकारका संरचनाहरूले वार्षिक विकासका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न नसक्दा आधा बजेट फ्रिज भएको छ । पूँजीगततर्फको २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रूपैयाँमध्ये नौ अर्ब १२ करोड ७२ लाख २४ हजार आठ सय ४२ रूपैयाँ खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उप–सचिव दिलिप केसीले बताए । उनका अनुसार सरकारले विनियोजन गरेको पूँजीगत रकममध्ये १२ अर्ब १६ करोड ६५ लाख ४७ हजार एक सय ५८ रूपैयाँ फिर्ता भएको छ । चालुतर्फ विनियोजन गरेको १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजारमध्ये सरकारले सात अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार दुई सय ५४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये पाँच अर्ब ८१ करोड ७६ लाख १२ हजार सात सय ४६ रूपैयाँ फ्रिज भएको हो ।

विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा प्रदेशका सबै मन्त्रालयको अवस्था कमजोर छ । चालुतर्फको बजेट खर्च सन्तोषजनक भए पनि पूँजीगततर्फको बजेट खर्चमा अधिकांश मन्त्रालय असफल देखिएका छन् । कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको तीन अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ७९ हजारमध्ये दुई अर्ब ६५ करोड ३८ लाख तीन हजार ६ सय ६५ रूपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयको ७८ करोड एक लाख ९५ हजार तीन सय ३५ रूपैयाँ फिर्ता गएको छ । जसमा पूँजीगततर्फको एक अर्ब नौ करोड ४० लाख ५० हजारमध्ये ९४ करोड ८७ लाख ७० हजार नौ सय ९४ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । १४ करोड ५२ लाख ७९ हजार ६ रूपैयाँ विकास बजेट फिर्ता भएको हो । उक्त मन्त्रालयले चालुतर्फको बजेट समेत आधा मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालुतर्फको दुई अर्ब ३३ करोड ६५ लाख २९ हजार रूपैयाँमध्ये एक अर्ब ७० करोड १६ लाख १२ हजार ६ सय ४१ रूपैयाँ खर्च भएको छ भने ६३ करोड ४९ लाख १६ हजार ३ सय ५९ रूपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

यस्तै, अन्य मन्त्रालयहरूभन्दा धेरै कार्यक्रम हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ७९ करोड ९४ लाख ३६ हजार आठ सय १० रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख ६९ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । वार्षिक कार्यक्रम अनुसार काम गर्न नसक्दा यो मन्त्रालयको पनि एक अर्ब ९० करोड ७८ लाख ३२ हजार एक सय ९० रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । जसमा पूँजीगततर्फ विनियोजित एक अर्ब ७७ करोड ४७ लाख ९७ हजारमध्ये एक अर्ब १० करोड १६ लाख ७८ हजार सात सय २८ रूपैयाँ खर्च भएको छ भने ६७ करोड ३१ लाख १८ हजार दुई सय ७२ रूपैयाँ खर्च नभएर फिर्ता भएको हो । उक्त मन्त्रालयले चालुतर्फ विनियोजित दुई अर्ब ९२ करोड ५४ लाख ७२ हजारमध्ये एक अर्ब ७९ करोड ७७ लाख ५८ हजार ८२ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये एक अर्ब १२ करोड ७७ लाख १३ हजार नौ सय १८ रूपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

यस्तै, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अर्ब बढी बजेट फ्रिज भएको छ । दुई अर्ब ८६ करोड ५७ लाख ४३ हजार बजेटमध्ये एक अर्ब ४७ करोड ३० लाख २९ हजार चार सय ७१ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । मन्त्रालयको एक अर्ब ३९ करोड २७ लाख १३ हजार पाँच सय २९ रूपैयाँ फिर्ता भएको छ ।

प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजारमध्ये चार अर्ब ६८ करोड ५० लाख १७ हजार पाँच सय ५० खर्च भएको छ । मन्त्रालयको ६ अर्ब एक करोड ९८ लाख पाँच हजार चार सय ५० रूपैयाँ फिर्ता गएको हो । पूँजीगततर्फ विनियोजित १० अर्ब १५ करोड १० लाख ३१ हजार रूपैयाँमध्ये मन्त्रालयले चार अर्ब ४१ करोड ५८ लाख दुई हजार सात सय २१ रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि विनियोजित पाँच अर्ब २८ करोड १६ लाख २८ हजारमध्ये जम्मा एक अर्ब २२ करोड २३ लाख ७२ हजार ९४ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ भने चार अर्ब पाँच करोड ९२ लाख ५५ हजार नौ सय ६ रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । जसमध्ये पूँजीगततर्फ विनियोजित तीन अर्ब ४९ करोड ३३ लाख ५० हजारमध्ये ७० करोड ५३ लाख ९१ हजार पाँच सय ४८ रूपैयाँ खर्च भएको छ भने दुई अर्ब ७८ करोड ७९ लाख ५८ हजार चार सय ५२ रूपैयाँ फिर्ता भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको ६९ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेटमध्ये ४२ करोड ७९ लाख ५९ हजार सात सय आठ रूपैयाँ खर्च भएको र २७ करोड १९ लाख ६४ हजार दुई सय ९२ रूपैयाँ फिर्ता गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका लागि विनियोजित १६ करोड ४९ लाख ७६ हजारमध्ये १० करोड ७० लाख २१ हजार आठ सय ५२ रूपैयाँ खर्च भएको छ । पाँच करोड ७९ लाख ५४ हजार एक सय ४८ रूपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

यस्तै, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि विनियोजित वार्षिक बजेट एक करोड ६२ लाख ६३ हजारमध्ये ९३ लाख ९७ हजार सात सय ६ रूपैयाँ खर्च भयो भने ६८ लाख ६५ हजार दुई सय ९४ रूपैयाँ खर्च हुन सकेन । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका लागि विनियोजित पाँच करोड ८५ लाख नौ हजारमध्ये जम्मा एक करोड ४३ लाख २२ हजार नौ सय ८२ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । आयोगको चार करोड ४१ लाख ८७ हजार १८ रूपैयाँ फ्रिज गएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले साढे दुई वर्षको अवधिमा एउटा चौमासिक र तीन वटा पूर्ण वार्षिक बजेट ल्याइसकेको छ । जसमध्ये एक आंशिकसहित दुई वटा बजेट कार्यान्वयन भइसकेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा चार महिनाका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले उक्त चौमासिकमा जम्मा ७८ करोड खर्च गरेको थियो भने २४ करोड पाँच लाख बजेट फ्रिज गएको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्यायो । जसमध्ये नौ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ८१ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च गर्न सफल भयो । बाँकी १८ अर्ब ४७ करोड ६२ लाख ४७ हजार बजेट फ्रिज भयो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले विनियोजन गरेको जम्मा ३४ अर्ब ३५ करोड बजेटमध्ये १६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च गरेको छ भने १७ अर्ब ९९ करोड बजेट फ्रिज भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।