कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अलपत्र

कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच पु¥याउन प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको उक्त कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मात्रै स्थानीय तहहरूमा बजेट अख्तियारी पठाइँदा लघु जलविद्युत आयोजनाहरूको काम अलपत्र भएको हो ।

‘कर्णाली उज्यालो’ का लागि स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेटको अख्तियारी गएको छ । जसका कारण अधिकांश आयोजनामा पठाइएको बजेट खर्च नहुँने देखिएको छ । चालु आवमा उक्त कार्यक्रमका लागि २७ करोड तीन लाख २१ हजार चार सय ५० रुपैयाँ प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा ७३ वटा लघु आयोजनाका लागि पठाइएको छ ।

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका– १ र ३ को निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा सोलार विद्युत जडान तथा विस्तारका लागि ५० लाख रकम गएको छ । तर, बजेट खर्च नभइ फिर्ता हुने अवस्थामा छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रराज गिरीले बजेट ढिला आएकाले खर्च गर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट अख्तियारी आयो,’ उनले भने ‘यो समयमा बजेट खर्च हुने कुनै सम्भावना नै छैन ।’

त्यस्तै हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा दुई वटा जलविद्युत आयोजनाको मर्मत संरक्षण तथा विद्युतीकरणका लागि ८४ लाख बजेट गएको छ । पुनेरी खोला लघु जलविद्युत आयोजनाका लागि ४० लाख र पंखा कोसाने खोला लघु जलविद्युत आयोजनाका मर्मतका लागि ४४ लाख बजेट गएको हो । असार दोस्रो साता गएको बजेट खर्च गर्न भर्खरै उपभोक्ता समिति गठनको तयारी थालिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अख्तियारी आएकाले खर्च हुन सक्ने सङ्केत नदेखिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर शाहीले बताए ।

कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत बुङ्रे खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि सात लाख ७९ हजार सात सय रुपैयाँ गएको छ । भेरी नगरपालिका–११ जाजरकोटको सो आयोजनाको कुलो निर्माण, जेनेरेटर, इएलसी बोर्ड, हिटर, दुई सय ५० पोल र १७ किलोमिटर तार तान्ने काम छ । आयोजनाको प्रगतिबारे बुझ्न खोज्दा वडा अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद जैसीले आयोजना र बजेट आएको बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘मेरो वडाको आयोजनाका लागि कहाँबाट कहिले कति रकम आयो थाहा छैन । आयोजनाको काम कसरी र कोमार्फत् भएको छ त्यो पनि थाहा छैन । सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई त जानकारी हुनुपर्ने होइन र !’ उनले आश्चर्य प्रकट गरे ।

नगरपालिकाका उपप्रमुख भावना भण्डारीले भने आयोजनाको नाममा प्रदेश सरकारबाट बजेट आएको जानकारी दिइन् । ‘काम कोमार्फत् सुरु हुँदैछ त्यो मलाई थाहा भएन,’ उनले भनिन् ‘तर आयोजनाको नाममा रकम भने आएकै हो ।’

प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा असार मसान्तमा मात्रै कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको बजेट गएको छ । जसका कारण बजेट खर्च कसरी गर्ने भन्नेमा स्थानीय तह अन्योलमा छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्ययले कर्णाली प्रदेशलाई विद्युतीकरणमा जोड्ने उद्देश्यले वैकल्पिक ऊर्जासँगको सम्झौतामा उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको बताए । ‘कर्णालीका धेरै स्थानीय तहमा विद्युतको पहुँच पुगेको छैन, उनी भन्छन्, ‘गाउँबस्तीमा दिगो बत्ती बाल्ने र भइरहेको आयोजनालाई नियमित सञ्चालन गर्नका लागि उज्यालो कार्यक्रम ल्याइएको हो । स्थानीय तहबाट आयोजनाका लागि बजेट माग भएअनुसार रकम प्रदान गर्ने गरेको उनले बताए ।

कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमले नै धेरै आयोजनाहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले ढिला गरी बजेट अख्तियारी दिएको सन्दर्भमा प्रवक्ता उपाध्यायले लकडाउनका कारण झण्डै चार महिना बजेट पठाउन ढिला भएको बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट सोलार मिनिग्रिड बनाउने, हाउसहोल्ड सोलार, लघु जलविद्युतलाई संरक्षण, विस्तारका लागि समेत बजेट गएको छ । धेरैजसो स्थानीय तहमा सहकारीमार्फत् नागरिकको शेयर, विभिन्न संघ–संस्थाहरूको समेत समन्वयमा आयोजनाहरूको काम अगाडि बढाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड नौ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । पहिलो चरणमा ३५ करोड ५९ लाख र दोस्रो चरणमा १४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि समेत कर्णाली प्रदेश सरकारले २५ करोड बढी रकम कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ । बजेटको अख्तियारी ढिलो हुँदा अधिकांश लघु जलविद्युत आयोजनाको काम भने अलपत्र अवस्थामा छ ।