प्रगतिका बाधक कोरोना र कर्मचारी

कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष लक्ष्यअनुरूप वार्षिक प्रगति गर्न नसक्दा कुनै न कुनै बहाना बनाउँदै आएको छ । विकास बजेट खर्चको अवस्था प्रत्येक वर्ष निराशाजनक देखिएपछि सरकारले वर्षंैपिच्छे केही न केही बहाना बनाउने गरेको हो । कर्णाली सरकारले पहिलो वर्षलाई सिकाइको वर्ष भन्यो । दोस्रो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्ष । हालसम्म एक आंशिक र तीनवटा पूर्ण बजेट ल्याइसकेको सरकारले तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि भने कर्मचारी अभाव र सांगठनिक पुनर्संरचनाको बहाना बनाउँदै आएको छ । सरकारलाई गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा समेत कोरोना महामारीको अर्को बहाना थपिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले गएको वर्षमा विनियोजित कूल बजेटमध्ये मुस्किलले आधा मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले वार्षिक कार्यक्रमका लागि विनियोजित ३४ अर्ब ३५ करोड बजेटमध्ये १६ अर्ब ३६ करोड मात्रै खर्च गरी १७ अर्ब ९९ करोड बजेट फ्रिज भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पूँजीगततर्फ नौ अर्ब १२ करोड ७२ लाख २४ हजार आठ सय ४२ रूपैयाँ र चालुतर्फ सात अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार दुई सय ५४ रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । चालुतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । यो खर्च पूँजीगत र चालुतर्फको गरी कूल विनियोजित बजेटको ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र हो ।

गएको वर्ष पूँजीगत खर्चलाई बढाएर ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने लक्ष्य सरकारको थियो । तर, पूँजीगततर्फ मुस्किलले ४२ दशमलब ८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । सरकारले चालुतर्फ ५५ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

हालसम्म वार्षिक प्रगतिको लक्ष्य नजिक पुग्न नसकेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा चौमासिकका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये ७८ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्यायो । जसमध्ये नौ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ८१ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।

विनियोजित वार्षिक बजेटको लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्नुमा थुप्रै कारणहरू भएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै शाहीले कर्मचारीले समेत कर्णाली नरोज्नु, सांगठनिक पुनर्संरचना गरिनु र पछिल्लो समय कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण बजेट खर्चमा प्रगति हुन नसकेको बताए ।

‘सुरुदेखि नै कर्णालीले प्रमुख सचिवको झमेला झेल्दै आएको छ,’ उनले भने ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमै प्रमुख सचिवविहीन हुन्छ कर्णाली ।’ उनले अन्य मन्त्रालयहरूमा समेत सचिव नियमित नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति हुने गरेको बताए । अघिल्ला वर्षहरूमा सिकाइ, कानुन निर्माणमा अलमल र गएको वर्ष भने कर्मचारी र कोरोनाको कारण सरकारको वार्षिक प्रगतिमा बाधा पुगेको उनले जिकिर गरे । मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘चालु आ.व. को बजेटलाई शतप्रतिशत खर्च गर्नको लागि मन्त्रीहरूसँग करार सम्झौता हुँदैछ । अब कर्णालीमा कुनै पनि चिजको बहाना चल्ने छैन ।’ उनले मन्त्री र विभागीय प्रमुखहरूले करार सम्झौता भए बमोजिम काम गर्न नसके सरकारले आवश्यक निर्णय समेत लिन सक्ने बताए ।

मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

मुख्यमन्त्री शाहीले मंगलवार मन्त्रालयगत कार्ययोजनासहित पाँच जना मन्त्रीहरूसँग करार सम्झौता गरेका छन् । उनले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका हुन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री शाहीले नै सम्हाल्दै आएका छन् । विभागीय मन्त्रीहरूलेसमेत सात दिनभित्रमा सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र सचिवहरूले भने मातहतका दश जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूसँग १५ दिनभित्रमा करार सम्झौता गर्नुपर्ने छ । हरेक महिना विषयगत मन्त्रालयहरूले प्रगति प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, हरेक चौमासिकमा लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा करार सम्झौता गरिएको हो ।

एक सय ५६ किलोमिटर सडक विस्तार

गएको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कर्णालीमा थप एक सय ५६ दशमलब २६ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा सडक विस्तार गरिएको हो । त्यस्तै तीन सय ८१ दशमलब ३ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक समेत खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार दुई हजार नौ सय ५५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ, थप आठ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण, २७ दशमलव ५७ किलोमिटर सडकको नाली, १ दशमलव ८ कि.मि. सडक कालोपत्रे ४९ दशमलब ४ कि.मि. सडक ग्राभेल गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गएको वर्ष उक्त मन्त्रालयको कूल वार्षिक बजेटको ४३ दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटनका क्षेत्रमा रोजगारी

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा १० हजार पाँच सय ५९ जनालाई उद्योग र पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगारी दिएको जनाएको छ । चार हजार एक सय ८६ जना महिला र ६ हजार तीन सय ७३ जना पुरुषलाई रोजगारी सिर्जना गरेको मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै गत वर्षको बजेटमा वन, उद्योग र वातावरणको क्षेत्रबाट ६ करोड ७० लाख २९ हजार ६ सय ५३ राजस्व उठेको छ । तीन हजार पाँच सय चार नयाँ उद्योग दर्ता भइ तीन अर्ब बराबरको पूँजी लगानी भएको, पर्यटन सडक निर्माणसम्बन्धी ५२ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, दशवटै जिल्लाका करिब २८ करोड खर्च गरी पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदा पाँच लाख ४६ हजार नौ सय ८६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी मिलेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले जम्मा बजेटको ५१ दशमलब ४० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

पाँच सय ६० मेट्रिक टन कृषिजन्य उत्पादन

कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्षमात्रै थप पाँच सय ६० मेट्रिक टन कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरेको छ । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार एक हजार ६ सय ८० हेक्टर जमिनमा फलफूल क्षेत्र विस्तार, तीन हजार आठ सय ३२ हेक्टर जमिनमा थप तरकारी क्षेत्र विस्तार, चार सय १५ भकारो निर्माण, पाँच सय १० वटा टनेल निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयले गत आ.व.मा विनियोजित कूल बजेटको ७७ दशमलब २६ प्रतिशत खर्च गरेको हो । उक्त मन्त्रालयको वार्षिक खर्च प्रगति अन्य मन्त्रालयहरूभन्दा बढी छ ।

६ हजार बढी छोरीको बचत खाता

गएको आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ हजार पाँच सय १५ छोरीहरूको बैंक खाता खोलिदिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ६० वटा स्थानीय तहका छोरीहरूको निःशुल्क बैंक खाता खोलिएको हो । निश्चित शर्तसहित बीस वर्षसम्म उनीहरूको खातामा प्रदेश सरकारले रकम जम्मा गरिदिनेछ ।

त्यस्तै गत वर्ष मन्त्रालयले दुई कोठे र ६ कोठे गरी प्रदेशभर दुई सय १० वटा विद्यालय भवन निर्माण गरेको छ । ११ वटा क्याम्पस स्थापना, १४ स्थानमा खेल मैदान, दुई वटा कभर्ड हल निर्माण, कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि पाँच स्थानमा आरटी–पीसीआर मेसिन जडान, एक हजार पाँच सय ६१ बेड आइसोलेसन, ४० वटा आईसीयू र १७ वटा भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गएको आर्थिक वर्षमा प्रदेशका दुई सय ५० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा अनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना गरेको छ । २० हजार बढी सुत्केरीहरूलाई पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत कोसेली वितरण गरेको पनि वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयले कूल विनियोजित बजेटमध्ये ६१ दशमलव ७ प्रतिशत र थप बजेटसहित ५७ दशमलब ४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ श्रावण २०७७, बुधबार ११:५८