कर्णालीको विज्ञ समूह भूमिकाविहीन

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको एकीकृत विकासका लागि सहयोग पुग्ने उद्देश्यले गठन गरेको विज्ञ समूह निष्क्रिय बनेको छ । सरकारलाई आवश्यक राय दिन गठित विज्ञ समूहका सुझाव नलिने र लिए पनि कार्यान्वयन नहुने हुँदा सल्लाहकारहरू भूमिकाविहीन देखिएका हुन् । सरकारले उनीहरूको विज्ञता र अनुभवको उपयोग नगरेको पाइएको हो ।

करिब दुई वर्षअघि प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित ११ सदस्यीय सल्लाहकार समूह गठन गरेको थियो । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक लगायतका मामिलामा नीतिगत सुधारको सुझाव दिन र योजना निर्माणमा सरकारलाई सघाउन गठन गरिएको समूहमा विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञहरूलाई राखिएको छ । यो समूहमा राजनीतिक, आर्थिक, कृषि, जलस्रोत, कानुन र सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू छन् । तर, निकै महŒवाकांक्षाका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहले दिएको राय न सरकारले सुन्छ न त कार्यान्वयन नै गरेको छ । जसका कारण यतिबेला उनीहरूको भूमिका निष्क्रिय जस्तै बनेको छ ।

विज्ञ समूहका एक सदस्य डा. पदमबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशमा मात्रै नभइ विज्ञ समूहको देशभरी नै भूमिका निष्क्रिय रहेको बताए । सरकारले यस्ता थुप्रै समितिहरू बनाउने तर राय नै नलिने गरेको शाहीले बताए । ‘पहिलो कुरा राय नै लिइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सुझाव लिए पनि त्यस अनुसार कार्यान्वयन गरिँदैन ।’ विज्ञ समूहमा विज्ञता भन्दा पनि राजनीति बढी हावी हुने गरेको उनको ठहर छ । काठमाडौं आएको बेलामा कर्णाली प्रदेश सरकारका नेतृत्वहरूले राय लिने गरे पनि कार्यान्वयन भने नगरेको उनले सुनाए । विज्ञ समूहको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा छ । कर्णालीको योजना काठमाडौंमा बसेर बनाउन नहुने भन्दै सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि समेत जनाउँदै आएका छन् ।

अर्का विज्ञ सुरेन्द्रबहादुर शाहले विज्ञ समूहले दिने परामर्श कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्यकारी नहुने औंल्याए । ‘सरकारले बजेट र नीति निर्माण गर्दा सल्लाह लिएकै छ,’ उनले भने ‘कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने उसको कुरा । सबै कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने पनि छैन ।’ सरकार सञ्चालनका जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले प्रदेशलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएर कार्यान्वयन गर्न सके राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पूण्यप्रसाद रेग्मीले कर्णाली सरकारले मागेको बेलामा विज्ञहरूले राय दिँदै आएको बताए । आगामी वर्षको लागि सरकारले ल्याएको बजेटका सम्बन्धमा विज्ञहरूले दिएको सल्लाह अनुसार नै बजेट ल्याएको उनले दाबी गरे ।

‘विज्ञ समूहले कर्णालीको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा ठूलो सहयोग गरेको छ,’ रेग्मीले भने ‘सरकारले मागेको समयमा विज्ञ समूहले आवश्यक परामर्श दिएको छ । सोही अनुसार कार्यान्वयन समेत भएको छ ।’ उनले बजेट निर्माण र नीति निर्माणमा लिइएको राय कार्यान्वयन भए पनि बजेट खर्चका सम्बन्धमा भने सरकार चुकेको बताए । ‘सरकारका पनि आफ्ना बाध्यता होलान् । विज्ञ समूहले बजेट खर्चमा विकास बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय दिँदै आए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

विज्ञ समूहका सदस्यसमेत रहेका रेग्मीले कर्णालीको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र निर्माण गरिसकेको र आगामी भदौसम्ममा योजना निर्माण भइसक्ने बताए । उनका अनुसार आधार–पत्रमा दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति आइसकेको छ भने योजनालाई पूर्ण रूप दिन कार्यनीति, कार्यक्रम तथा नतिजाको खाकाको काम भइरहेको छ । सबै मन्त्रालयका कार्यनीति र लागत अनुमान समेत समावेश गरी आगामी भदौसम्ममा योजना आइसक्ने उनले जनाए ।

विज्ञ समूह गठन भएयता प्रायः काठमाडौं केन्द्रित भएको छ । प्रदेश सरकारको सल्लाहकारका रूपमा रहेको समूहका अधिकांश बैठकहरू समेत काठमाडौंमा हुने गरेका छन् । समूहले प्रदेशको कृषि, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, उद्योग र पर्यटनको विकासका लागि उपयुक्त योजना निर्माण गर्ने र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाउने भनिएको थियो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजनीतिक इच्छाशक्तिमा विज्ञताको प्रयोग गरेर कर्णालीलाई मुलुककै समृद्ध प्रदेश बनाइने लक्ष्यसहित विज्ञ समूह गठन गरेको दाबी गरेका थिए । कर्णालीको समग्र विकासमा विज्ञहरूको सहयोग आवश्यक रहे पनि सरकारले उनीहरूको विज्ञताको भने उपयोग गरेको छैन । मानव विकास सूचकाङ्कका सबै आधारहरूमा पछि परेको कर्णालीमा विज्ञ समूहले परिणाममुखी काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।