कर्णालीको राजस्व जडिबुटीमा निर्भर

राजस्वलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । सरकारले उठाउने राजस्व नै मुलुकको मुख्य आन्तरिक स्रोत हो । राजस्वका लागि सबैभन्दा बलियो आधार उद्योगधन्दा हुन् । तर कर्णाली प्रदेशमा ठूला लगानीका उद्योग व्यवसाय नहुँदा वर्षेनी न्यून मात्रामा राजस्व उठ्ने गरेको छ । जसले गर्दा प्रदेशमा रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना हुन नसकेको अवस्था छ ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा प्रदेशभर दुई हजार नौ सय ७५ नयाँ साना उद्योग र वाणिज्यतर्फ तीन हजार एक सय ८७ व्यवसाय दर्ता भएका छन् । उद्योग र वाणिज्यतर्फका गरी दर्ता, नवीकरण, संशोधन, खारेजी र प्रतिलिपिमार्फत प्रदेशभर तीन करोड मात्र राजस्व संकलन भएको छ । कर्णालीमा २१ हजार नौ सय ३६ लघु तथा घरेलु उद्योग र २७ हजार ८१ वाणिज्यतर्फका व्यवसाय दर्ता छन् ।

प्रदेशभर सञ्चालित उद्योग र वाणिज्यतर्फका व्यवसायबाट वर्षमा जम्मा तीन करोड राजस्व संकलन भएको बेला जडिबुटी व्यवसायबाट भने सरकारलाई साढे तीन करोड राजस्व उठेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका वन डिभिजन कार्यालयहरूबाट तीन करोड ५१ लाख ७१ हजार आठ सय २८ रूपैयाँ जडिबुटीमार्फत राजस्व संकलन भएको हो ।

तीन करोडसम्मको लगानी भएकालाई साना उद्योग, तीन करोडदेखि १० करोड लगानी भएका उद्योगलाई मझौला उद्योग र १० करोडभन्दा माथि लगानी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योगमा वर्गीकरण गरिएको छ । कर्णालीमा तीन करोडभन्दा माथि लगानी भएका उद्योगहरू छैनन् । हाल सञ्चालनमा रहेका सबै उद्योग साना तथा घरेलु उद्योग हुन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले कर्णालीमा मझौला र ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि नीतिगत समस्या रहेको बताए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी धेरै ऐनहरू निर्माण गर्न बाँकी रहेको र आवश्यक कानुनको अभावमा सरकारले मात्रै वा नागरिक एक्लैले ठूला उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले कर्णालीमा पाँच वटा ठूला उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको बताए ।

‘अहिले सञ्चालित सबै उद्योगहरू साना उद्योग हुन्,’ उनले भने ‘ठूला उद्योग र कारखाना निर्माण नभएसम्म आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन ।’ मन्त्री बुढाका अनुसार प्रदेश सरकारले अहिले छाला उद्योग, पत्थर उद्योग, काठ उद्योग र रेसादार उद्योगलगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. लिलाधर तिवारी कर्णालीको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन औद्योगिकरणलाई मजबुद बनाउनुपर्ने बताउँछन् । कर्णालीमा औद्योगिकरणका लागि ठोस योजना ल्याउन नसकेको डा. तिवारीले बताए । उनी भन्छन्, ‘जुन ठाउँमा जे चिजको सम्भावना छ त्यसैलाई विकसित गर्नुपर्छ ।’ कर्णाली जडिबुटी र जलस्रोतको धनी भएकाले यही चिजलाई औद्योगिकरणको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योग व्यवसायबाट कुन जिल्लामा कति राजस्व

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले गत वर्ष सुर्खेतमा मात्र एक करोड नौ लाख ४९ हजार आठ सय ५० रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको जनाएको छ । उद्योगतर्फ ३३ लाख ९९ हजार नौ सय ५० र वाणिज्यतर्फका व्यवसायबाट ७५ लाख ४९ हजार नौ सय रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो । निर्देशनालयकी सूचना अधिकारी रीमा कँडेलका अनुसार सुर्खेतमा पाँच हजार ६ सय ७९ उद्योग रहेका छन् । नौ हजार नौ सय ६६ वाणिज्यतर्फका व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मात्र पाँच सय ६० उद्योग दर्ता भएको उनले बताइन् । जिल्लामा एक हजार दुई सय ४५ वाणिज्य व्यवसाय दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उद्योग तथा वाणिज्यबाट २० लाख ८८ हजार सात सय ७५ राजस्व उठाएको छ । कार्यालय प्रमुख पदमप्रसाद उपाध्यायका अनुसार उद्योगतर्फ नयाँ दर्ता भएका दुई सय ३४ र वाणिज्यतर्फ दर्ता भएका दुई सय ३१ वापतको दस्तुर, नविकरण, खारेजी, संशोधन, प्रतिलिपि वापतबाट उक्त राजस्व संकलन भएको हो । डोल्पाले गएको आर्थिक वर्षमा उद्योग तथा वाणिज्यबाट १८ लाख ६ हजार ती सय ८० रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । डोल्पामा एक हजार एक सय ९८ उद्योग र नौ सय २७ वाणिज्य व्यवसाय दर्ता छन् ।

त्यस्तै, कालीकोटले गत आर्थिक वर्षमा २६ लाख २१ हजार सात सय ९० रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको कार्यालय प्रमुख मनोज आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योग तथा वाणिज्यतर्फका व्यवसायबाट उक्त राजस्व संकलन गरिएको हो । कालीकोटमा एक हजार ६ सय ७३ साना उद्योग र एक हजार ६ सय ९६ वाणिज्य व्यवसाय छन् । जाजरकोटमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २९ लाख ५२ हजार चार सय ५५ रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यहाँ एक हजार दुई सय ६ उद्योग छन् भने दुई हजार ८६ वाणिज्य व्यवसाय दर्ता छन् ।

यस्तै, गएको वर्ष रुकुम–पश्चिममा २० लाख १३ हजार चार सय ६० रूपैयाँ, मुगुमा १० लाख चार हजार पाँच सय ५० रूपैयाँ, हुम्लामा २७ लाख रूपैयाँ, सल्यानमा ३३ लाख १३ हजार आठ सय ९० रूपैयाँ र दैलेखमा २५ लाख ९० हजार आठ सय पाँच रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको त्यहाँस्थित उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयहरूले जनाएका छन् । उक्त राजस्व रकम उद्योग र वाणिज्य तर्फका व्यवसायको हो ।

जडिबुटीबाट कुन जिल्लामा कति राजस्व ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा जडिबुटीबाट साढे तीन करोड राजस्व उठाएको छ । सुर्खेतबाट ५३ लाख १३ हजार चार सय २९, हुम्लाबाट ३५ लाख नौ हजार ६ सय ८६, जुम्लाबाट ३२ लाख पाँच हजार पाँच सय ७१ रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो ।

त्यस्तै जडिबुटीबाट डोल्पामा ४९ लाख ३५ हजार नौ सय ६५, मुगुमा ३१ लाख ९८ हजार चार सय १३, कालीकोटमा १२ लाख ८८ हजार पाँच सय ८०, दैलेखमा १० लाख एक हजार एक सय ३३, जाजरकोटमा ६४ लाख ५९ हजार ६ सय ६७, रुकुम–पश्चिममा १३ लाख ३३ हजार ६ सय ८७ र सल्यानमा ४९ लाख २५ हजार ६ सय ९६ रूपैयाँ राजस्व उठेको छ । जिल्लाका वन डिभिजन कार्यालयहरूमार्फत उक्त राजस्व संकलन भएको हो ।

प्रकाशित मितिः   ३१ श्रावण २०७७, शनिबार ०६:०८