कर्णाली प्रदेशको जलविद्युत उत्पादन क्षमता र सम्भावना अब नयाँ विषय रहेन । तर भएको प्रचुर सम्भावनाको उपयोग हुन भने सकेको छैन । विद्युत उत्पादनका लागि प्रयास नै नभएका पनि होइनन्, यद्यपि...
कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन व्यावसायिक आलुको बीऊ उत्पादन कार्यक्रम लागू गरेको छ । कार्यक्रममार्फत् समूह सहकारीलाई विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम दिने गरिएको छ । कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले कृषि समूह...
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी बढाउने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । नयाँ ओएनएम तयार भएमा प्रदेशमा हाल कायम रहेको कर्मचारी दरबन्दी संख्यामा वृद्धि हुनेछ...
गुर्भाकोट नगरपालिकाको गोचे खोलामा बन्न लागेको पक्की पुल ६ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण सम्झौता भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन ।...
गुर्भाकोट नगरपालिकाको गोचे खोलामा बन्न लागेको पक्की पुल ६ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण सम्झौता भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन ।...
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदाय पछिल्ला वर्षहरूमा कर्णालीमै केन्द्रित छ । सुर्खेत, दैलेख, सल्यानलगायतका जिल्लाहरूमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूको बसोबासको मूल थलो कर्णाली...
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कानुन निर्माणमै सुस्त देखिएको छ । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा कानुन निर्माणको हिसाबले सरकारको कार्यसम्पादन उपलब्धिमूलक छैन । त्यसमा कानुन मन्त्रालय...
कृषिमा पर्याप्त सम्भावना बोकेको प्रदेश हो, कर्णाली । यहाँको भौगोलिक विविधताअनुसार कृषि उपजको उत्पादनमा पनि विविधता पाइन्छ । भित्रि मधेसदेखि पहाडी भेग हुँदै उच्च हिमाली क्षेत्रसमेत छ । त्यसैले तरकारीदेखि फलफूललगायतका कृषि...
कृषि उपजहरूको भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र (कोल्डस्टोर) अपरिहार्य हुन्छ । तरकारी तथा फलफूल भण्डारण गर्न सकिने कोल्डस्टोर नहुँदा कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजबाट पर्याप्त लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । कर्णाली...
प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको मन्त्रालय हो, भौतिक पूूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय । कर्णाली प्रदेश सरकारको कूल बजेटको धेरै हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजनाहरू...
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती एक वर्ष उत्साहजनक रहन सकेन । यद्यपि, मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । असारे विकास बजेटलाई निरुत्साहित गर्न...
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म २० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । दोस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सामाजिक विकास मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा...