राउटे संरक्षण नीति
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदाय पछिल्ला वर्षहरूमा कर्णालीमै केन्द्रित छ । सुर्खेत, दैलेख, सल्यानलगायतका जिल्लाहरूमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूको बसोबासको मूल थलो कर्णाली बन्न थालेपछि प्रदेश सरकारले समेत राउटे केन्द्रित नीति र योजना बनाउन थालेको छ । जसअनुसार राउटे समुदाय संरक्षण नीति निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । यद्यपि, ढिलाइ भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन एकीकृत नीति ल्याउने भनेको दुई वर्ष बित्यो । तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले २०७८ असार ७ गते सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरी तत्कालै राउटे संरक्षणका लागि नीति बनाइने बताएका थिए । त्यसका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षका सुझाव पनि लियो । तर, अहिलेसम्म उक्त नीति निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
राउटेहरूमाथि गैरराउटे समुदायबाट असुरक्षा बढेका खबरहरू सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको कला, संस्कृति र मौलिकता जोगाउँदै सामाजिकरण गर्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन एकीकृत नीति बनाइने सरकारले जनाएको थियो । नीतिको मस्यादौसमेत बनिसकेको अवस्थामा अन्य प्रक्रिया भने अघि बढेका छैनन् । डेढ वर्ष पहिले निर्माण भएको राउटे संरक्षण नीतिको मस्यौदा मन्त्रालयमै थन्किएको छ । मस्यौदामाथि विभिन्न समयमा छलफल भइरहेपनि अहिलेसम्म नीति बन्न सकेको छैन । राउटेलाई स्थायी बसोबास गराउने, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, उनीहरूको भाषालाई लिपिबद्ध गर्दैै संस्कृति संरक्षण गर्नेलगायतका विषय नीतिको मस्यौदामा समेटिएका छन् । फिरन्ते जीवन बिताइरहेका राउटेलाई स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता प्रदान गर्ने योजनासहितको नीतिको मस्यौदा अन्तिम रूप नदिएर दुई वर्षदेखि मस्यौदा थन्क्याइएको छ ।
पछिल्लो समय राउटे समुदायको जनसंख्या पनि घटेको छ । नागरिकहरूको निधन हुँदा जनसंख्या घट्दै गएको छ । अहिले एक सय ३७ जना छन् । गत जेठसम्म राउटेको जनसंख्या एक सय ४२ थियो । त्यसयता समुदायका नौ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो अवधिमा तीन बालिका र एक बालकको गरी चार जनाको जन्म भएको छ । नयाँ जन्मिएका शिशुको संख्या थपिएसँगै अहिले समुदायको संख्या एक सय ३७ मा कायम भएको हो । अत्यधिक मदिरा सेवन, कुपोषण र चिसोलगायतका कारण यो समुदाय उच्च जोखिममा रहेको छ । समुदायमा अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि उच्च छ । काठ र कपडाको पालमुनि चिसो भुइँमा रात बिताउने यो समुदायका महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धामा समस्या देखिएको छ । नेपालकै लोपोन्मुख र फिरन्ते समुदायको संरक्षणका लागि आवश्यक नीति र योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य देखिन्छ ।
प्रकाशित मितिः १० माघ २०८०, बुधबार १०:२५
सम्पादकीय ।