भौतिक उपलब्धिनै न्यून

प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको मन्त्रालय हो, भौतिक पूूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय । कर्णाली प्रदेश सरकारको कूल बजेटको धेरै हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजनाहरू पनि धेरै छन् । तर दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती एक वर्ष भने बजेट र योजना कार्यान्वयनका दृष्टिले सन्तोषजनक रहन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पनि निकै न्यून मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको हो । पहिलो चौमासिकसम्म सात दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कूल बजेट १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख ६१ हजारमध्ये ७७ करोड ७० लाख ४१ हजार बजेट मात्र कार्यान्वयन गरिसकेको छ । यद्यपि, योजना सम्झौताको चरणमा भएकाले पहिलो चौमासिकमा पर्याप्त बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हालसम्म ८० प्रतिशत योजनाको सम्झौता भइ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको जनाइएको छ । चालुु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत पुुँजीगत बजेट खर्च हुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, बजेट कार्यान्यनको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ । पहिलो चौमासिकमा कार्यविधि, नियमावली निर्माण, संशोधन गर्ने, सूचना निकाल्ने, ठेक्का आह्वान गर्ने, सम्झौतालगायतका काम सकिएका छन् । योजना सम्झौताको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । दोस्रो चौमासिकमा सम्झौता भएका योजनाको कार्यान्वयन चरण सुरु भएको छ । मन्त्रालयले सडक व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । करिब चार वर्ष लगाएर गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ । प्रदेशभरका सडक पहुँचको अवस्था, निर्माण, मर्मत, सुधार, स्तरोन्नति र पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने सडकको माग संकलन, सडक यातायातसँग सम्बन्धित प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण भएको छ । दीर्घकालीन गुरुयोजना भएकाले जनसंख्या, भूगोल, आवश्यकताका आधारमा सडक निर्माण हुनेभएका छन् । अबको पाँच वर्षभित्र गुरुयोजना अनुसार सडक निमार्ण हुनेछन् । सडक साँघुरो हुँदा यात्रा जोखिमपूर्ण बन्ने गरेको छ । जनसंख्या र बस्ती बढ्दै जाँदा भविष्यमा चुनौती थपिने भन्दै मन्त्रालयले प्रादेशिक गुरुयोजना तयार पारेको हो ।

‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको मन्त्रालयले सोही प्रकृतिको अर्को कार्यक्रम सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुनेगरी जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्यनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जोखिम युक्त बस्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रममार्फत् प्रदेशका जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ । नीतिगत रूपमा विभिन्न योजना र कार्यक्रम तय गरिएपनि योजना र बजेट कार्यान्वयनमा भने उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको देखिँदैन ।

प्रकाशित मितिः   ५ माघ २०८०, शुक्रबार ०५:०३