योजना कार्यान्वयनमा अलमल
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म २० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । दोस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सामाजिक विकास मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा अगाडि देखिएको छ । कूल बजेटको २० दशमलव तीन प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवा, खेलकुद, बालबालिका, महिला, मानवअधिकारलगायतका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सोही कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माण लगायतका काम गरिएको जनाइएको छ । शिक्षा पूर्वाधार, जनशक्ति बाँडफाड लगायतका काम निरन्तर रूपमा अघि बढाएको छ । स्वास्थ्यतर्फका जनशक्ति परिचालनदेखि औषधि उपलब्धतासम्मका काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले यो वर्ष प्रदेश रंगशाला निर्माण र प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यसैगरी केही नयाँ कार्यक्रम समेत सुरुवात भएका छन् । नयाँ कार्यक्रमका रूपमा नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । यो वर्षदेखि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको कार्यक्रम अघि बढेको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण र सार्वजनिक शिक्षा सुधारको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नयाँ कार्यविधि २०८० निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश प्रमुख ‘सामाजिक रूपान्तरण अभियान’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सी प्रथा, मानव बेचविखन जस्ता सामाजिक विकृतिका विरुद्ध टोलस्तरीय सामाजिक रूपान्तरण समिति गठन गरी प्रदेश प्रमुख सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो । सामाजिक रूपान्तरणमा उल्लेखनीय काम गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने र बालविवाहमुक्त, लैंगिकमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि वडा तहमा समन्वय र सहकार्यको योजना बनाइएको छ ।
मन्त्रालयले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । राउटे समुदायको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरिएको छ । युवाको नेतृत्व विकास, खेलकुद लगायतका क्रियाकलापका लागि प्रोत्साहन गर्ने, खेलकुद, योग, ध्यान कार्यक्रमलाई विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने, छात्रालाई आत्मरक्षा तालिम सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ । यसरी नीतिगत रूपमा मन्त्रालयले थुप्रै प्रयास गरेको छ । कार्यक्रम र योजनाहरू बनाएको छ । तर तिनको कार्यान्वयको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । प्रदेश सरकार नै आफ्नै नीतिगत निर्णय, योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सफलसिद्ध हुन सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि त्यस्तै अलमलमा रहेको देखिन्छ ।
सम्पादकीय ।