प्रदेश सरकारको वर्ष समीक्षाः भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय

वैशाखभित्रै बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य

सुर्खेत: प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । असारे विकास बजेटलाई निरुत्साहित गर्न आउँदो वैशाखभित्रमा विकास बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने नीति मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको हो ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम सम्झौता गर्दा नै वैशाख महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्नका लागि सम्झौता गरिएको जनाइएको छ । यो वर्षका अधिकांश कार्यक्रम वैशाखभित्र सक्नेगरी नीति अवलम्बन गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रकाश शर्माले बताए । उनले भने, ‘कृषिको बजेट उपभोक्ताबाट कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यक्रमको सम्झौता भइसकेको छ । बजेट कति खर्च भयो ? भन्नुभन्दा पनि कसरी कार्यान्वयन हुँदैछ भन्नुले अर्थ राख्दछ ।’ वैशाखसम्ममा बजेट कार्यान्वयन गरिसक्नेगरी मन्त्रालय लागिपरेको उनले बताए ।

यद्यपि, चाुल आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर छ । उनका अनुसार मन्त्रालयले हालसम्म कूल बजेटको १२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । दुई अर्ब ११ करोड २७ लाख पाँच हजार बजेट रहेको मन्त्रलयले २५ करोड ३५ लाख २४ हजार खर्च गरेको हो ।

 

कृषि उपजजन्य कार्यक्रम सञ्चालन

मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा कृषि उपजजन्य कार्यक्रम गर्न लागेको छ । पशु तथा कृषि क्षेत्रमा पुनस्थापनाका कार्यक्रम गर्न लागेको हो । भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रूकुम (पश्चिम) मा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले जानकारी दिए । पुनस्थापना÷पुर्नरुत्थान, कृषि सामग्री आपूर्ति, खेतीपाती पद्धतीको पुनर्रुत्थान, बजारीकरणमा सहजीकरण र खाद्य सामग्री संञ्चितिकरण लगायका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खोर व्यवस्थापन, भैँसी व्यवस्थापन बाख्रा व्यवस्थापन तथा भूमि व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रम तत्काल सुरु गरिने अधिकारीले जनाए । उनका अनुसार भुकम्पबाट कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति र प्रभावका बारेमा मन्त्रालयले तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । १५ सय ३३ गोठ पूर्ण रूपमा भत्किदा पाँच करोड ५० लाख रकम बराबर क्षती भएको जनाइएको छ ।

यसैगरी पाँच सय १३ वटा पशुहरूको नोक्सान हुँदा जाजरकोट र रुकुममा दुई करोड ५२ लाख बराबर क्षति भएको छ । दुई जिल्लामा गरी एक सय ५२ घरका एक हजार ४८ वटा महका घारहरू नष्ट हुँदा एक करोड १९ लाख बराबरको मौरी, मौरीको घार र मह क्षेती भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

करिब नौ करोड बजेटको सुनिश्तिताका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत हुनेबित्तिकै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । क्षति भएबमोजिमकै बजेट स्वीकृतिका लागि माग गरिएको उनको भनाइ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू दोहोरोपन नहुने गरी कामहरू विभाजन गर्ने मन्त्री शर्मा बताउँछन् ।

 

कृषकलाई राहत वितरण

गत भदौ १७ र १८ गते परेको अविरल वर्षाका कारण कृषकको बालीमा ठूलो क्षति पुग्यो । क्षतिको विवरणका आधारमा पाँच जिल्लाका कृषकलाई राहत वितरण गर्न लागिएको छ । दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुमपश्चिम र हुम्ला जिल्लाका कृषकलाई राहत दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसका लागि तीन करोड २६ लाख ९३ हजार बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएकोे छ । हावाहुरी र अविरल वर्षाका कारण बालीको क्षतिको विवरण अनुसार राहन दिन लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भएकाले जिल्ला–जिल्ला मार्फत राहत वितरण गरिने जनाइएको छ ।

 

पुराना कार्यक्रम निरन्तर

मन्त्रालयले यो वर्षपनि पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । उच्च मूल्ययुक्त कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई सडक कोरिडोर केन्द्रित गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम, कृषि प्राविधिक स्वरोजगार कार्यक्रम, प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीमा कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, प्रशोधन र ढुवानीमा अनुदान दिने, भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरी भूमिको चक्लाबन्दी गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै करार, सहकारी र सामूहिक खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाइएको छ ।

यसैगरी बगैंचा एक स्वामित्व अनेक भन्ने मूल नाराका साथ सम्पूर्ण कृर्षकलाई कलष्टरमा एकीकृत गरेर स्याउ तथा ओखर विकास परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशका निर्यातयोग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक उच्च मूल्ययुक्त वस्तुको कर्णाली पहिचान झल्किने ‘मुल्यवान’ लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी भएको समेत मन्त्रालयको दाबी छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ माघ २०८०, बुधबार ०५:०५