नयाँ ओएनएम

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी बढाउने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । नयाँ ओएनएम तयार भएमा प्रदेशमा हाल कायम रहेको कर्मचारी दरबन्दी संख्यामा वृद्धि हुनेछ । अहिले कर्णाली प्रदेशका लागि दुई हजार नौ सय जनाको कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । त्यसलाई बढाएर तीन हजार तीन सय पु¥याउन लागिएको हो । कर्मचारीको दरबन्दी हेरफेर र थप गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको कर्मचारी दरबन्दी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गर्ने काम भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ओएनएम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश निजामति सेवा नियमावली पनि तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।

प्रदेशका आठ वटा मन्त्रालयबाट दरबन्दीको नयाँ प्रस्ताव पेस भएको छ । सोहीअनुसार ओएनएम गरिएको हो । अब ओएनएम सर्भेबाट नयाँ दरबन्दी कायम गरी कर्मचारीलाई पठाइने छ । बढी कर्मचारी भएका कार्यालयबाट कर्मचारीलाई झिकेर कर्मचारी कम भएका कार्यालयमा पठाउन प्रदेश सरकारले ओएनएम गर्न लागेको हो । सरकारले आफू मातहतका कार्यालयहरू एकीकृत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । छरपष्ट रूपमा रहेका तालिम केन्द्रलाई समेत कर्णाली प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान ऐनमार्फत् एकै स्थानबाट सञ्चालन गर्न लागिएको छ । प्रदेश सरकारको स्थायी संरचनामा दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका कार्यालयहरू हटाइने छ । उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका जिल्लाका कार्यालयहरूलाई एकअर्कामा गाभिने गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न लागिएको हो । कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रको दरबन्दीको ठूलो अभाव छ । रिक्त पदपूर्ति गर्नका लागि दरबन्दी थप गरिएको छ । सरकारी सेवाको नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरवलोकन गरी छरितो बनाइने मन्त्रालयले जनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सुरुवातदेखि नै कर्मचारी अभावको समस्याबाट गुज्रदै आएको छ । यहाँ एक त दरबन्दी नै न्यून छ । त्यसमाथि दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति पनि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सार्वजनिक सेवा छरितो र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रशासनिक असन्तुलनलाई सन्तुलन बनाउने गरी ओएनएम सर्वेक्षण अपरिहार्य थियो । प्रदेश सरकारले यसलाई अघि बढाएको छ । नयाँ ओएनएम सर्वेक्षणले प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्न थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रशासनिक चुस्तताले कार्यसम्पादनमा सुधार आउँछ । कार्यसम्पादनमा सुधार भए मात्रै सार्वजनिक क्षेत्रको सेवामा सुधार हुन्छ । जसले प्रदेश सरकारको कामकारवाही थप प्रभावकारी बनाउन सघाउनेछ ।

प्रकाशित मितिः   १२ माघ २०८०, शुक्रबार ०५:०३