बजेट कार्यान्वयनमा जोड

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती एक वर्ष उत्साहजनक रहन सकेन । यद्यपि, मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । असारे विकास बजेटलाई निरुत्साहित गर्न आउँदो वैशाखभित्रमा विकास बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने नीति मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको हो । मन्त्रालयअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम सम्झौता गर्दा नै वैशाख महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्नका लागि सम्झौता गरिएको जनाइएको छ । कृषिको बजेट उपभोक्ताबाट कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यक्रमको सम्झौता भइसकेको छ । वैशाखसम्ममा बजेट कार्यान्वयन गरिसक्नेगरी मन्त्रालय लागिपरेको छ । यद्यपि, चाुल आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर छ । मन्त्रालयले हालसम्म कूल बजेटको १२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । दुई अर्ब ११ करोड २७ लाख पाँच हजार बजेट रहेको मन्त्रलयले २५ करोड ३५ लाख २४ हजार खर्च गरेको हो ।

मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा कृषि उपजजन्य कार्यक्रम गर्न लागेको छ । पशु तथा कृषि क्षेत्रमा पुनस्थापनाका कार्यक्रम गर्न लागेको हो । भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रूकुम (पश्चिम) मा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो । पुनस्र्थापना÷पुनरुत्थान, कृषि सामग्री आपूर्ति, खेतीपाती पद्धतीको पुनर्रुत्थान, बजारीकरणमा सहजीकरण र खाद्य सामग्री सञ्चितिकरणलगायका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खोर व्यवस्थापन, भैँसी व्यवस्थापन बाख्रा व्यवस्थापन तथा भूमि व्यवस्थापनलगायतका कार्यक्रम तत्काल सुरु गरिँदैछ । करिब नौ करोड बजेटको सुनिश्तिताका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत हुनेबित्तिकै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यस्तै अविरल वर्षाका कारण क्षति पुगेका दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुमपश्चिम र हुम्ला जिल्लाका कृषकलाई राहत दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसका लागि तीन करोड २६ लाख ९३ हजार बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएकोे छ । हावाहुरी र अविरल वर्षाका कारण बालीको क्षतिको विवरण अनुसार राहन दिन लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भएकाले जिल्ला–जिल्लामार्फत् राहत वितरण गरिने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले यो वर्षपनि पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । उच्च मूल्ययुक्त कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई सडक कोरिडोर केन्द्रित गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम, कृषि प्राविधिक स्वरोजगार कार्यक्रम, प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीमा कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, प्रशोधन र ढुवानीमा अनुदान दिने, भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरी भूमिको चक्लाबन्दी गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै करार, सहकारी र सामूहिक खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ माघ २०८०, बिहीबार ०५:०३