बजेट र योजना कार्यान्वयनमा सुस्त

सुर्खेत: प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको मन्त्रालय हो, भौतिक पूूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय । प्रदेश सरकारको कूल बजेटको धेरै हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजनाहरू पनि धेरै छन् । तर दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती एक वर्ष भने बजेट र योजना कार्यान्वयनका दृष्टिले सन्तोषजनक रहन सकेन ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पनि निकै न्यून मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको हो । पहिलो चौमासिकसम्म सात दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कूल बजेट १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख ६१ हजारमध्ये ७७ करोड ७० लाख ४१ हजार बजेट मात्र कार्यान्वयन गरिसकेको छ । यद्यपि, योजना सम्झौताको चरणमा भएकाले पहिलो चौमासिकमा पर्याप्त बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हालसम्म ८० प्रतिशत योजनाको सम्झौता भइ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको जनाइएको छ । चालुु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत पुुँजीगत बजेट खर्च हुुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, बजेट कार्यान्यनको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ । दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट खर्चमा वृद्धि हुने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार योजना सम्झौताको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । यो वर्ष क्रमागत योजनालाई घटाइएको भन्दै उनले टुक्रे योजना कटौती गरिएकाले प्रतिशतमा बजेट कार्यान्वयन न्यून देखिएको बताए । पहिलो चौमासिकमा कार्यविधि, नियमावली निर्माण, संशोधन गर्ने, सूचना निकाल्ने, ठेक्का आह्वान गर्ने, सम्झौतालगायतका काम सकिएका छन् । दोस्रो चौमासिकमा सम्झौता भएका योजनाको कार्यान्वयन चरण सुरु भएको छ ।

 

सडक व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना

मन्त्रालयले सडक व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेगरी प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार करिब चार वर्ष लगाएर गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ । प्रदेशभरका सडक पहुँचको अवस्था, निर्माण, मर्मत, सुधार, स्तरोन्नति र पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने सडकको माग संकलन, सडक यातायातसँग सम्बन्धित प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण भएको छ । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेको गुरुयोजना भएकोले यसैको आधारमा सडक निर्माण गरिनेछ ।’ दीर्घकालीन गुरुयोजना भएकाले जनसंख्या, भूगोल, आवश्यकताका आधारमा सडक निर्माण हुनेभएका छन् । अबको पाँच वर्षभित्र गुरुयोजना अनुसार सडक निमार्ण हुनेछन् ।’

सडक साँघुरो हुँदा यात्रा जोखिमपूर्ण बन्ने गरेको छ । जनसंख्या र बस्ती बढ्दै जाँदा भविष्यमा चुनौती थपिने भन्दै मन्त्रालयले प्रादेशिक गुरुयोजना तयार पारेको हो । ‘प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण भएको छ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यसले व्यवस्थित सडक सञ्जाल बनाउन सहयोग पुग्छ ।’ यो वर्षदेखि नै गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

 

 

जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम

‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको मन्त्रालयले सोही प्रकृतिको अर्को कार्यक्रम सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुनेगरी जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्यनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जोखिम युक्त बस्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रममार्फत् प्रदेशका जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्तान्तरण गरिनेछ ।

यस्तै, मन्त्रालयले सडक तथा यातायात ऐन निर्माणका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाउने तयारी गरेको छ । त्यसैगरी झोलुङ्गे पुल रणनीति २०८०, पूर्वाधार क्षेत्र सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि २०८० निर्माण भएका छन् ।

 

७३ वटा बहुवर्षीय योजना

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ७३ वटा योजनाको कार्यान्वयन गर्नेछ । केही थप नयाँ योजना छन् भने धेरै गतवर्षबाट दायित्व सिर्जना भएका योजना छन् । सबै योजना कार्यान्वयनका चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन निर्माण कार्य यो वर्षबाट सुरु भएको छ । समपूरक आयोजनाहरूतर्फ हुम्ला जिल्लाको खार्पू (सिमकोट–मानसरोवर प्रवेशद्धार) मा एकिकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको जनाइएको छ । यस्तै डोल्पा जिल्लाको रिङ्ग (रिङ्गबो) बस्ती विकास कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । पश्चिम सुर्खेतमा सवारीसाधन सञ्चालनका लागि रुट परमिट जारी गरिएको छ । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय चौरजहारीबाट सेवा सुचारु गरिएको छ ।

मन्त्रालयले एक वर्षमा ५१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण, सात वटा सडक पुल निर्माण, ३३ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण, एक सय ४९ किलोमिटर सडक ग्रावेल, सात सय २५ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको जनाएको छ । यस्तै ६ सय २२ वटा जनता आवास तथा विपन्नको घर निर्माण तथा तीन वटा सामुदायिक भवन निर्माण भएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ४ माघ २०८०, बिहीबार ०५:०५