कमजोर कार्यसम्पादन

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कानुन निर्माणमै सुस्त देखिएको छ । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा कानुन निर्माणको हिसाबले सरकारको कार्यसम्पादन उपलब्धिमूलक छैन । त्यसमा कानुन मन्त्रालय आफै पनि कमजोर देखिएको हो । यो एक वर्षमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई वटा ऐन निर्माण भएका छन् । तीन वटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन नै यो वर्षको मूल उपलब्धि हुन् । यी दुवै ऐन प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणिकरण भइसकेका छन् ।

तीन वटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८० र प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका छन् । पहिलो वर्ष अपेक्षित उपलब्धिमूलक नभएपनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन योग्य कानुन निर्माणका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ । अहिले छलफल र सुझाव संकलन गरिरहेको बताइएको छ । मन्त्रालयले कानुन निर्माण, शान्ति, सुरक्षा, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा हेर्ने गर्छ । सरोकारवालाहरूबीचमा परामर्श र प्रतिक्रिया लिने काम भइरहेको छ । कानुन निर्माणबाहेक बजेट कार्यान्वयनमा पनि मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म मन्त्रालयले कूल बजेटको १४ दशमलव ४० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । ३४ करोड ३० लाख २१ हजार कूल बजेट रहेको मन्त्रालयले पहिलो चार करोड ९४ लाख २६ हजार बजेट खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बन्दीगृहहरूको भौतिक संरचना सुधारका काम पनि गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न डिजिटल कर्णालीको गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ । गुरुयोजना निर्माणका लागि कार्य क्षेत्रगत सर्तको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । यसरी केही नियमित गतिविधिमा मन्त्रालयको काम देखिएपनि अपेक्षित र उपलब्धिमूलक गतिविधि भने हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणका साथै, मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रका योजनाहरू कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा उपलब्धि न्यून छ । विपद व्यवस्थापनका काम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सुर्खेतका बाढीपीडितहरूको व्यवस्थापनमा होस् या जाजरकोट भूकम्प प्रभावितहरूको उद्दारपछिको व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर नै देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ माघ २०८०, मंगलवार ०५:०३