रोजगारी देऊ

सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने सुर्खेतमा मात्र चार सय भन्दा बढी परिवार मुक्त हलियाहरू देखिन्छन् । उनीहरूका लागि सरकारले घर निर्माण गरेर दिएपनि उपयोगी हुन सकेका छैनन् । अहिले घरहरू खाली...

बेरुजु बेथिति

कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु चार अर्ब नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा कर्णालीको कुल बेरुजु चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४...

सरकारका प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जनालाई जोड दिने भएको छ । बुधवार प्रदेशसभामा प्रि–बजेट पेस गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने...

विषादी न्यूनिकरण

कर्णाली प्रदेश सरकारले विषादी न्यूनिकरण गर्न ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ निर्माण गर्न लागिएको हो । विधेयकलाई...

छोरी सुरक्षा योजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीहरूको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाका लागि भन्दै सञ्चालन गरेको ‘बैंक खाता छोरीको’ कार्यक्रमलाई न प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छ, न त त्यसलाई बन्द गर्न नै...

ग्रामीण सडक सुधार

कर्णाली प्रदेशमा ग्रामीण सडक विस्तार र स्तरोन्नतिले तीव्रता पाएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएयता मात्रै नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्नेदेखि पुराना सडकको स्तरोन्नतिमा उल्लेख्य प्रगति भएको हो । तीन तहकै सरकारको प्राथमिकतामा...

कार्यान्वयन नभएरै फिर्ता

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन, २०८१ फिर्ता लिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते ऐन जारी गरेको थियो । यसैगरी...

खानेपानीमा लगानी

कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूला आयोजना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सह–लगानीमा भएपनि आयोजना निर्माण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको हो । कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुन लागेका दुई ठूला खानेपानी...

विद्युत विस्तारमा चासो

अहिले तीन तहकै सरकारको प्राथमिकतामा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन परेको छ । कर्णालीको ‘लाइफ लाइन’को रूपमा हेरिएको विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको काम अघि बढाउन तीन तहकै सरकारबाट...

अलपत्र योजनामा निगरानी

निर्माण सम्झौता भएर पनि अलपत्र परेका आयोजना अघि बढाउन प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ३५ वटा महङ्खवपूर्ण आयोजना अलपत्र परेपछि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्धारित...

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा

४० वर्ष उमेर कटेका नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार पाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै ४० वर्ष कटेका प्रदेशभरका नागरिकहरूले नसर्ने रोगहरूको...

दुर्घटनाको जोखिम

कर्णालीमा बढ्दो सडक दुर्घटनाले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने गरेको छ । नागरिकको सहजताका लागि बनाइएका सडकमा भइरहने दुर्घटनामा ठूलो संख्यामा नागरिकले नै ज्यान गुमाउनु परिरहेको हो । प्रदेश...